काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बिहीबार संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता गरेका छन्। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि आफू समक्ष आएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार पुनःविचारका लागि प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गरेका हुन्।
विधेयकका प्रावधान संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल ठहर गर्दै पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।
दुवै सदनले पारित गरेर असार ३२ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकमा संवैधानिक परिषदबाट दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। जसप्रति रामचन्द्र पौडेल चासो देखाउँदै विधेयक फिर्ता गरेका हुन्।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, र सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ जना सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राज्यका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषद जस्तो उच्चतम तहको निकायमा दुईजनाले मात्रै बैठक गरेर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै पुनःविचार गर्न पठाएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाले बैठक बस्नका लागि अध्यक्ष र बहालमा रहेका पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र परिषद्मा सर्वसहमतिबाट निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बहुमतबाट निर्णय हुने’ प्रावधानलाई पारित गरको थियो। ऐनमा साविक व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तिमा चार जना सदस्य उपस्थि भए मात्रै बैठक बस्न सक्थ्यो।
तर राष्ट्रिय सभाले परिषद्का सदस्यहरु बहाल रहेको र उपस्थितिका आधारमा कम उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी परिमार्जन गरेर पठाएको प्रावधानलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेर प्रमाणिकरणका लागि पठाएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस गरे। ओलीले त्यसबेला तीनजना सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यहीँ प्रावधानसँग मिल्ने गरी राष्ट्रियसभाले परिमार्जन गरेको प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको थियो।
फिर्ता भएको विधेयक संसदले सुझाव बमोजिम परिमार्जन गरी वा नगरी पुनः प्रमाणिकरणका लागि पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। एउटै विधेयक दोस्रोपटक आएमा प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनेछन्।
संघीय संसद समक्षलाई दिएका पाँच सन्देशः
१. नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको उक्त धाराको उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको विषयलाई आधार लिएर मौजुदा संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (२) बमोजिम प्रधान न्ययाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा तथा धारा २८३ वमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षाअनुरुप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्वान्तलाई आत्मसात गर्न तथा सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानूनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुको लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन।
२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टि मै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापि लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सिमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ।
३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो कोहिको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्दछ। संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुलाई स्थायी रुपमा नै राखेको देखिन्छ। तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक वेलामा वहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानून बनाउँदा त्यसले गम्भिर र जटिल परिस्थितिको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ।
४. संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ। कथम्कदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनैपनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनु पर्दछ। ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण बिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ।
५. शशासकीय सुविधालाई र व्यवहारिक आवश्यकतालाई वढी प्राथमिकतामा राखि संवैधानिक र कानूनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरि संविधान र कानूनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रशय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसदले विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
