दाङ– लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरू मुख्यद्वारमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको चार दिन पुगेको छ ।
सुरुमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर र ‘पेन डाउन’ कार्यक्रम गरी आन्दोलन थालेका कर्मचारी अहिले प्रधान कार्यालयको मूल द्वारमा तालाबन्दी गर्दै अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका छन् ।
कर्मचारीको आन्दोलनका कारण लुम्बिनी क्षेत्र अशान्त बन्दै गएको छ । कोष कर्मचारी युनियनले चार बुँदे माग राखेर विरोध गरिरहेका छन् । तर, यसबीच कोषको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू राजधानी काठमाडौँमै रहेका छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा वैशाख २९ गते बुद्धजयन्ती मनाएर काठमाडौँ गएका थिए । त्यसपछि उनी लुम्बिनी फर्किएका छैनन् । यो अवधिमा लामा विदेशसमेत गएका थिए ।
कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई पनि काठमाडौँमै छन् । सदस्य सचिव सानुराज शाक्यले साउन ५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई राजीनामा बुझाएका छन्, तर त्यो राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन ।
कोष योजना प्रबन्धक स्मिता भट्ट पनि साउन ५ गतेदेखि कार्यालयमा उपस्थित छैनन् । कर्मचारीहरूले सोही दिन ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
साउन ८ र ९ गते कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका कर्मचारीहरूले साउन १२ गतेदेखि सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकाज ठप्प पार्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । कर्मचारी युनियनले संचित बिदा, कोष भत्ता र महँगी भत्ता पाउनुपर्ने, २०७९ को कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी उमेर हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतिस्पर्धाबाट सेवा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
साथै, दरबन्दी चाँडै स्वीकृत गरी सबै कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने र विनियमावली २०७९ अनुसार स्थायी कर्मचारीको पदोन्नति सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् ।
आन्दोलनकै क्रममा कर्मचारीहरूले कोषका ३५ वटा मोटरसाइकल, १७ वटा विद्युतीय बस तथा भ्यान, र ३ वटा डिजेल गाडी कोष परिसरमै थन्काएका छन् । ती सवारी साधन कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेका कर्मचारीहरूसँग माग गरेर कोषमै राखिएको कर्मचारी युनियन सदस्य अक्दुलअहद खानले जानकारी दिए ।
हाल कोषमा ४० जना स्थायी र १७७ जना सेवा करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । २०५८ को विनियमावलीमा ७० प्रतिशत स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था थियो, तर २०७९ को संशोधित विनियमावलीमार्फत सो प्रावधान षड्यन्त्रपूर्वक हटाइएको आरोप युनियनले लगाएको छ ।
कर्मचारीका जायज मागहरू सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने कोष प्रमुख पुरातत्व अधिकृत हिमाल उप्रेतीले बताएका छन् ।
देश सञ्चारसँगको कुराकानीमा उनले जिम्मेवार पदाधिकारी नहुँदा आन्दोलनरत पक्षसँग संवादसमेत हुन नसकेको बताए । ‘पैदल कार्यालय आउने र फर्किने मात्रै भएको छ’ उप्रेतीले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद हुन नसक्दा समाधानको बाटो पहिल्याउन गाह्रो भइरहेको छ ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
