नेपालगन्ज – २०७१ साउन २९ गते राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आयो। त्यो बाढीले एक हजार ६ सय ५२ घरमा पूर्णरुपमा क्षति पुर्यायो। धेरै मानिसको उठिबास भएकाले सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गर्यो, प्रतिघर तीन लाख ५० हजार दिने।
राप्ती नदीको तटीय क्षेत्र अर्थात सधैं डुबान भइरहने होचो ठाउँका मानिसलाई अन्यत्र सारियो। सामुदायिक वनका खाली ठाउँमा बाढी पीडितलाई राखियो। सरकारले घोषणा गरेको राहत पाएपछि उनीहरुले अग्लो ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउने योजना बनाए। घर बनाउन मिल्ने जग्गा भएकाले त्यहीँ घर बनाउने तयारी गरे।
बाढी आएको साल त्यसै बित्यो। अर्को वर्ष २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प गयो। ठूलो धनजनको क्षति भयो। सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहतको घोषणा गर्यो। बाढीपीडितलाई पनि भूकम्पपीडितसरह नै दिने भनेर तीन लाख ५० हजारको घोषणा भयो।
तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएपछि घर बनाउने आशामा पीडितले सरकारले खोजेको कागजपत्र बुझाए। केही वर्षपछि बाढीपीडितका लागि रकम आयो। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट आएकाले ६ सय घरधुरीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाए। एक हजार जना पहिलो किस्तामै छुटे। अर्कोपटक अधकल्चो रकम आयो, थोरै मानिसले दोस्रो किस्ता पाए। ठूलो संख्याका बाढीपीडितले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन्।
होलियाका रामकुमार बाहुनले पहिलो किस्ताको ५० हजार पाएको बताए। उनले दोस्रो किस्ता र बाँकी रकम नपाएको बताए। पहिलो किस्ता पाएपछि केहीले घर बनाउने सुरसार गरे। दोस्रो किस्ताको रकम बुझ्दा घरको जग ठडिएको हुनुपर्ने बताइएको थियो। ऋण गरेर जग ठड्याएका पीडितले दोस्रो किस्ता पाएनन्। त्यसरी बनाइएका घर अहिले पनि अलपत्र अवस्थामै छन्।
दशक अगाडिको बाढीले उठिबास लगाएका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि राप्ती नदी र डुडुवा नालामा भल देख्दा त्यही दिन सम्झिन्छन्।
बाढीपीडितका अगुवा स्थानीय राजकुमार शुक्ला सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज नदिएर झन् पीडित बनाएको बताउँछन्। ‘आशा देखाएर सरकारले राहत दिएन,’ शुक्ला भन्छन्, ‘राहतको आशामा घर बनाउन सुरु गरेकाहरु अहिले घर अलपत्र पारेर बसेका छन्।’
पीडितको वर्गीकरणमा पनि राजनीति भएको पीडितको गुनासो छ। छिट्टैपुरुवाकी अनिता यादवले पूर्ण क्षतिमा आफ्नो नाम भए पनि पछि काटिएको बताइन्। खासमा राहतको नाममा बाढीपीडितको संख्या बढाउने पछिसम्म भइरहेको थियो। सुरुमा ९ हजार १ सय २८ जना आंशिक र तीन हजार २ सय १२ जना पूर्ण क्षति भनिएको थियो। पछि त्यो संख्या बढ्दै गयो।
सुरुवाती वर्षमा शहरी विकास कार्यालयमार्फत बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरिएको थियो। पहिलो चरणको ६ सय जनालाई शहरी विकासले राहत दिएको थियो। त्यसपछि उसले पालिकामा तथ्यांक हस्तान्तरण गरेर काम सारिदियो। पालिकाले पुग्ने रकम नआएकाले वितरण गर्न नसकेको बताउने गरेको छ।
डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले डुडुवामा ८ सय बाढीपीडित रहेकोमा एक करोड रुपैयाँ मात्रै आएपछि दोस्रो किस्ता बाँड्न नसकेको बताए।
‘दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार दिनु पर्नेछ। पैसा एक करोड मात्रै आएको थियो। त्यति पैसा कसलाई दिने, कसलाई नदिने भनेर बाँडेनौँ,’ वडाध्यक्ष कुर्मीले भने, ‘पैसा माग भइरहेको छ। अलि थपिएपछि बाँड्छौँ।’
सरकारले त्यतिबेला इन्जिनियर होमनाथ भुसालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेर कति घरपरिवारलाई अन्यत्र सार्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो। इन्जिनियर भुसालको समितिले एक हजार घरधुरीलाई अन्यत्र नै सार्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।
ती मानिसको नदी किनारको जग्गा सरकारले लिने र उनीहरुलाई त्यसको साटो अन्यत्र जग्गा दिने भनिएको थियो। त्यो प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्कियो। कार्यान्वयन भएन। जंगलमा सारिएका व्यक्ति क्रमशः पुरानै ठाउँमा फर्किका छन्।
२०७४ सालमा पनि बाढी आयो। त्यसले ठूलो क्षति पुर्याएन। त्यसपछि बाँकेमा ठूलो बाढी आएको छैन। नदीको सतह खतराको संकेतभन्दा माथि पुग्दै भन्ने सूचना आउनेबित्तिकै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले २०७१ साल सम्झिन्छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
