‘मन्त्रीबाट संसदीय समिति प्रभावित हुँदैन’

काठमाडौँ – सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको विकास तथा प्रविधि समिति समक्षको प्रस्तुति शैलीलाई कुनै विवाद नबनाउने तर त्यसबाट उसको दायित्व निर्वाह कुनैपनि रुपमा प्रभावित नहुने समितिले जनाएको छ।

आफैले अयोग्य रुपमा प्रस्तुत गर्दै सेवामुक्त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा विवादास्पद दीगम्बर झाको पुनर्नियुक्तिलाई लिएर समितिले यही असोज १८ गते स्पष्टीकरण माग्दा मन्त्री बाँस्कोटा उत्तेजित शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। खासगरी बाँस्कोटाले समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काप्रति प्रदर्शन गरेको व्यवहार राजनीतिक वृत्त र सञ्चारमाध्यममा आलोचित रह्यो।

विकास समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले दीगम्बर झाको नियुक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई निर्देशन दिन लाग्दा मन्त्री बाँस्कोटा ‘उच्च स्वर’ मा प्रस्तुत भएका थिए।

यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाकै हस्तक्षेपका कारण प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति चाँडै गर्न भन्दै समितिले गर्न लागेको निर्देशन फेरिएको अड्कलबाजी भएको थियो। सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले प्राधिकरणको नियुक्ति प्रक्रिया बारे कानुनमा व्यवस्था रहेको भन्दै यसमा समितिले निर्देशन दिनु नपर्ने बताएका थिए। उनको लवज संसदीय मर्यादा र शिष्टता विपरीत भएको भन्दै सवत्र्र आलोचना भइरहेको छ।

तर, विकास समितिले भने मन्त्रीले जस्तो व्यवहार देखाएपनि आफूहरुले गर्ने निर्णयलाई त्यसले कुनै रुपमा प्रभावित नगर्ने जनाएको छ। पहिले तयार भएको खाका निर्देशनमा केही फेरबदल मात्रै भएको विकास समितिको दाबी छ । विकास समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले मन्त्रीको व्यवहारले आफ्नो निर्णयमा कुनै असर वा प्रभाव नपरेको बताएकी छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा।

‘हामी सरकारको छाँयामा पर्दैनौं’

समितिको बैठकमा भएको वास्तविक घटनाक्रम केही तोडमोड भएर बाहिर आएकाले केही आशंका उब्जिएको हुनसक्ने समिति सभापति खड्काले बताइन्। उनले भनिन्, ‘विवादको कुरा होइन, हामीले छलफल गर्यौं, विषयहरु टुंग्याउने कुरा हुँदै थियो, मन्त्रीज्यूलाई केही लाग्यो, उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो, तर सभापतिको हैसियतले गर्नुपर्ने निर्णयबाट म पछि हटेको छैन।’

बाहिर समाचारमा आएजस्तो मन्त्रीले आफूलाई ‘हप्कीदप्की’ नगरेको सभापति खड्काले दाबी गरिन्। तर, मन्त्री बाँस्कोटाको प्रस्तुति शैली त्यति उपयुक्त नरहेको संकेत सभापति खड्काले देश सञ्चारसँगको कुराकानीको क्रममा गरिन्। खड्काले व्यक्तिअनुसार बानी व्यवहार फरक हुने र आफूले मन्त्री बाँस्कोटाको बैठकमा भएको प्रस्तुतिलाई त्यही रुपमा लिएको उनले बताइन्।

सभापति खड्काले सञ्चार मन्त्रीको प्रसंगमा भनिन्, ‘समितिको बैठक चलिरहेका बेला त्यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो त्यो जिम्मेवार व्यक्तिले नै जान्ने कुरा हो, यो मेरो पक्ष होइन, मेरो कुरा स्पष्ट छ –कसैले हस्तक्षेप गरेको आधारमा या कसैको इन्ट्रेस्टको पक्षमा नाजायज तरिकाले हामी निर्णय गर्दैनौं।’

खड्काले संसदीय समितिमा सरकार वा मन्त्रालयको छाँया पर्ला कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दावी गरेकी छन्। ‘समितिलाई जे लागेको छ, जे हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ, त्यही निर्णय गर्ने हो। अहिले बाहिर आएका कुरा बढी देखिए, तर विवाद वा हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने विषयमा हामीले निदेर्शन गरेका छौँ। संसदीय समितिमा सरकार वा मन्त्रालयको छाया पर्ला कि भनेर चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था छैन।’

सभापति खड्काले बाहिर भनिएको जस्तो हस्तक्षेप नै भएपनि समितिले आफ्नो काम नछोडेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘म जुहारी खेल्ने पक्षमा छैन, काम गर्नका लागि आएको हो, त्यसमा कसैको प्रभाव वा हस्तक्षेप हुँदैन, सबै ढुक्क भए हुन्छ।’

मिनी संसदको रुपमा रहेको संसदीय समिति सरकारलाई जनता तथा संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने भएकाले समिति र सरकारबिच ‘टसल’ हुनुपर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको विकास समिति सभापति खड्काको भनाई छ। उनले यसो भनिरहँदा सञ्चार मन्त्रालयसँग केही विवाद भएको संकेत भने देखिन्थ्यो।

सभापति खड्काले आफू विवादको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै भनिन्, ‘समितिले सरकारलाई सहज पनि बनाउने हो, सरकार ट्रयाकभन्दा बाहिर नजाओस् भनी सतर्क बनाउने हो र कमीकमजोरी भए निर्देशन पनि दिने हो।’ समितिका काम सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो बनाउनका लागि गरिने भएकाले विवादको खाँचो नरहेको र आफू त्यसको पक्षमा पनि नरहेको उनले उल्लेख गरिन्।

‘क्षेत्राधिकारमा विवाद छैन’

संसदको अर्थ समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिबिच क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला विकास समितिकी सभापति खड्काले आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट रहेको बताइन्।

केही समितिसँग कुराहरु ओभरल्याप वा बाझ्ने भएकाले समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘यसमा कुनै समस्या छैन।’

विकास समितिको क्षेत्राधिकार सहरी विकास, भौतिक योजना, सूचना तथा सञ्चार र खानेपानी मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण पर्छ। आफ्नो पहिलो प्राथमिकता अब भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको काममा रहेको सभापति खड्काले बताइन्।

अब समितिले पुनर्निर्माणको गति प्रभावकारी बनाउनका लागि तदारुकताका साथ काम गर्ने बताइन्। यस्तै आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका क्षेत्रको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र अनियमितता हुन नदिन आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।

तस्बिर तथा भिडियोः प्रभात खनाल/देश सञ्चार