हुम्ला- कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक कृषि क्षेत्रमा आयकर लगाउने निर्णय गरेको छ। संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त एकल अधिकार प्रयोग गर्दै यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको आर्थिक ऐनअनुसार, अब प्रदेशभित्रका किसानहरूको कृषि उपज बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा आयकर लाग्नेछ। यसअघि कृषि क्षेत्रलाई करको दायरामा राखिएको थिएन।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, वार्षिक पाँच लाख रुपियाँसम्मको कृषि आयमा कर लाग्ने छैन। यसभन्दा बढी आम्दानी हुने किसानका लागि भने आयको आधारमा कर निर्धारण गरिएको छ।
- ५ लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर।
- २५ लाखदेखि ५० लाख रुपियाँसम्मको आयमा १.५ प्रतिशत कर।
- ५० लाखदेखि १ करोड रुपियाँसम्मको आयमा १.७५ प्रतिशत कर।
- १ करोडभन्दा बढी आयमा २ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
आन्तरिक आम्दानी सुदृढ गर्ने उद्देश्य
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीलाई बलियो बनाउन यो व्यवस्था ल्याइएको बताइएको छ। आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइका कारण विगतमा कर्णाली प्रदेशको वित्तीय आधार कमजोर रहँदै आएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशले ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपियाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी संकलन गर्न सफल भएको थियो, जुन लक्ष्यभन्दा कम हो। प्रदेश स्थापना भएयता हालसम्म जम्मा तीन अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपियाँ मात्र आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ।
राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहलाई अनुदान कटौती
प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
ऐनमा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, वनपैदावर शुल्क, सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सरकारी सम्पत्ति बिक्री आम्दानी, बिक्रीवितरण शुल्क, सेवा शुल्क, आवेदन शुल्क, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला शुल्क, निर्माण सामग्री परीक्षण शुल्क र वातावरण संरक्षण शुल्क जस्ता स्रोतबाट संकलित रकम नबुझाएमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरी समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
