मकै मीठा पो’रका; जाडो बढी अहिलेको
एक जनाभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतमा २०६० मङ्सिर १ अघि मुद्दाहरू दैनिक रूपमा गोला प्रक्रियाबाट नै न्यायाधीशहरूबीच मुद्दाहरू बाँडफाँट गरिन्थ्यो । शायद यसो गर्नुको कारण जिल्ला अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको पद नभएर होला । २०६० साल मङ्सिर १ गतेदेखि दैनिक रूपमा हुने गोला प्रथालाई हटाएर मुद्दा दर्ता भएपछि पहिलो पटक गोलाद्वारा कसकोमा पर्ने भन्ने छुट्याउने र त्यसपछि त्यो न्यायाधीश त्यो अदालतमा रहुन्जेलसम्म उसैले हेर्ने गरियो । जिल्ला अदालतको दैनिक पेशी निर्धारण प्रक्रिया फेरि २०७८ साल माघ २ गतेदेखि पुनः २०६० मङ्सिर १ अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ ।
जिल्ला अदालत बाहेकका माथिल्ला अदालतहरूमा एक जना मुख्य न्यायाधीश हुन्थे । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश हुने भइगए । मुद्दाको दैनिक पेशी सूची मुख्य न्यायाधी र प्रधान न्यायाधीशले तोक्थे । माथिल्ला तहका अदालतहरूमा अहिलेजस्तो गोला प्रक्रिया २०७८ मङ्सिर अघि थिएन ।
उसबेला अहिलेजस्ता कानूनी शिक्षाका अजङ्गका प्राज्ञिक प्रमाण-पत्रधारी न्यायाधीशहरू नगन्यप्रायः थिए । सर्वोच्च अदालतमै पनि एघार पासे न्यायाधीशहरू थिए । जिल्ला अदालतमा त धेरैपछिसम्म पनि कानूनको औपचारिक शिक्षा नलिएका न्यायाधीशहरू थुप्रै भएकोले तिनीहरूको सेवालाई निरन्तरता दिन २०४७ सालको संविधानको धारा ९० (२) मा “तर यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत कार्यरत न्यायाधीशहरूको हकमा कानूनमा स्नातक नभए पनि निजहरू सो पदमा बहाल रहन वा पुनर्नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था राखियो । अहिले विद्यावारिधिको उपाधि पनि ख्यालख्यालजस्तै छ । कानूनमा नै स्नातकोत्तर नगर्ने कर्मचारी पनि कमै होलान् । तर न्यायपालिका हिजोभन्दा आज आजभन्दा भोलि झनझन बढी विवादित भइरहेको छ । यसको सेवामा पनि असन्तुष्टि निरन्तर बढी रहेको छ ।
उसबेला धेरै न्यायाधीशहरू चारपासे एघारपासे भए पनि तिनीहरूले गरेका कतिपय फैसला अहिले पनि सम्मानसाथ नजीरको रूपमा पालना गरिन्छ । उनीहरूको झोलामा औपचारिक शिक्षाका प्रमाण-पत्र नभए पनि मनमा ‘हरि’ थियो । त्यही ‘हरि’ सम्झेर न्यायासनमा बस्थे । अचेल न्यायसम्बन्धी देशीविदेशी सिद्धान्त नजान्ने, अजङ्गका प्रमाण-पत्र नबोक्ने, ठूल्ठूला सैद्धान्तिक डिङ नहाँक्ने अत्यन्त नगन्य छन् । उनीहरूका झोलाभरी अनेकथरीका प्रमाण-पत्र छन् तर ‘हरि’ले चाहिँ बसाइँ सरेजस्तो छ । ‘हरि’ र प्रमाण-पत्र सँगै भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो तर प्रमाण-पत्रसँग ‘हरि’ले हारेजस्तो छ । त्यसैले सेवाग्राहीले पनि न्याय परेको महसुस कमै गर्छन् । कतिपय न्यायाधीशमाथि नै शङ्का गर्छन् ।
रामप्रसाद वा कृष्णबहादुर वा नन्दकुमारी जो भए पनि न्यायाधीशको एकमात्र काम न्याय गर्ने हो । न्याय गर्दा न्यायाधीश-न्यायाधीशबीच विवाद आउनु पर्ने कारण म देख्दिनँ । तर खै कुन्नि किन हो न्यायाधीश-न्यायाधीशबीच विवाद बढिरहेको सार्वजनिक भइरहन्छ । न्यायाधीशका सुविधा बढे, औपचारिक शिक्षाका उपाधि बढे, सेवासम्बन्धी सुरक्षा बढे तैपनि न्यायपालिका प्रति मानिसको भरोसा घटिरहेको छ । मुद्दाका संख्या घटाउनु र मुद्दा घटेको प्रतिवेदन बनाउनु तथा त्यसैलाई आधार मानी केही सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाउनुलाई न्यायालय प्रति जनआस्था बढेको आधार मान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सकिएन भने न्यायालयको शाख बढाउन होइन पूवावस्थामा फर्काउन असम्भव नभए पनि धेरै कठीन छ ।
यो लेखको प्रसङ्ग
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले साउन १४ गतेको पूर्ण बैठकमा संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रियाद्वारा न्यायाधीश छनौट गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि न्यायाधीशहरू विभाजित भए भन्ने सार्वजनिक भयो ।
शायद काकताली नै पर्यो होला, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्नुभन्दा केही दिन अघिमात्रै सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनले यो लेखक र केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग संवैधानिक इजालसमा गोला प्रक्रियाकै विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । साउन १४ गते प्रधान न्यायाधीशले पूर्ण बैठकमा प्रस्ताव राखेर आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा विभाजनको रेखा कोरिदिनु भएछ । त्यसको ४ दिनपछि सर्वोच्च अदालत बारले संवैधानिक इजलासमा गोला प्रथा नै लागू हुनुपर्छ भनेर वक्तव्य सार्वजनिक गर्यो । नेपाल बार एशोसियशनले संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगरे पनि अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा नै पटक-पटक संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ । पूर्ण इजलासको बैठकको समाचार बाहिरिएपछि प्रतिक्रिया दिँदा पूर्ण बैठकको छलफलको आधारमा धारणा नबनाउने भन्ने नेपाल बारका अध्यक्ष अहिले १८० डिग्री पल्टिएर किन गोला प्रथाको समर्थनमा आफ्ना मत व्यक्त गरिरहनु भएको छ यो आफैँमा गज्जबको पहेली बनेको छ ।
वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले २०८१।६।२० बाट त्यो पद समाल्नु भयो । उहाँले त्यो पद समालेको १० महिनासम्म संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रियाको प्रस्ताव गर्ने त होइन छनकसम्म पनि दिनु भएन । तर आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा गएर यो किन प्रस्ताव गरियो भन्ने बुझ्नै सकिएन । कुनेगफ नै सही, बीचमा छोटो अवधि बाहेक वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले अवकाश लिएपछि २०९२ सम्म संवैधानिक इजलास गैरकाङ्ग्रेसको हातमा पुग्ने भयो भन्ने र बीचको त्यो छोटो समय पनि गैरकाङ्ग्रेसकै पूर्ण बहुमत हुने भयो भनेर बेचैन बढिरहेको छ त्यसैले पनि यस्तो कुरा आयो भन्ने पनि छन् । यसको सत्यापन म गर्न सक्दिन । तर घटना परिस्थिति आदिको विश्लेषण गर्दा होइन भन्न सक्ने अवस्थमा पनि म छैन ।
चोलेन्द्रले बदमासी गरेको कारणमात्रै गोला प्रक्रिया शुरू गरिएको थियो भने उच्च अदालतमा लागू गर्नुपर्ने कारण थिएन । सर्वोच्च अदालतमै पनि चोलेन्द्रले अवकाश पाएपछि निरन्तरता दिनु आवश्यक थिएन । जिल्ला अदालतमा बाहेक गोला प्रक्रिया नै हटाउनु पर्नेमा संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रिया लागू गर्ने वा नगर्ने विषय प्रवेश गराएर न्यायाधीशहरूबीच विभाजन गराउने विषय सुखद होइन । त्यसैले माथिल्ला तहका अदालतमा गोला प्रक्रियाको विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।
चोलेन्द्रले बदमासी गरेको कारणमात्रै गोला प्रक्रिया शुरू गरिएको थियो भने उच्च अदालतमा लागू गर्नुपर्ने कारण थिएन । सर्वोच्च अदालतमै पनि चोलेन्द्रले अवकाश पाएपछि निरन्तरता दिनु आवश्यक थिएन । जिल्ला अदालतमा बाहेक गोला प्रक्रिया नै हटाउनु पर्नेमा संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रिया लागू गर्ने वा नगर्ने विषय प्रवेश गराएर न्यायाधीशहरूबीच विभाजन गराउने विषय सुखद होइन ।
गोलाप्रथाको बिजारोपण र अभ्यास
प्रधान न्यायालय सञ्चालनको लागि नियमावली बनाई स्वीकृतिको लागि राजासमक्ष पेश गरे पनि राजाबाट स्वीकृत नभएकोले आधुनिक प्रधान न्यायालयको करिब ४ वर्षे कार्यकाल नियमावली बिना नै बित्यो ।
२०१३ सालमा प्रधान न्यायालय सर्वोच्च अदालतमा परिणत भएपछि सरकारले २०१३ साल असार २१ गते “… कुन कुन मुद्दा वा अरू विषय कुन कुन न्यायाधीश वा वेञ्चले हेरी छिन्ने भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशले तोकेबमोजिम हुनेछ ।” भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई अधिकार दियो । त्यो बेलादेखि ६५ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा तोके ।
मुद्दाहरूको पेशी व्यवस्थापन गर्दा स्वचालित पद्धति अपनाउनु पर्छ भनेर अघिदेखि चर्चा चलेका र अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार गरिएका भए पनि लागू गरिएको थिएन । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका न्यायिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापहरू अति नै विवादित भएपछि २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट सुनुवाइको लागि मुद्दाहरू विभाजन गर्न थालियो । दैनिक गोला प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतबाट गरिए पनि क्रमशः तीनै तहमा लागू गरियो ।
उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया लागू गरेर अपेक्षित सुधार भयो कि भएन भनेर विषयकेन्द्रित भएर कसैले अध्ययन गरेको मेरो जानकारीमा रहेन । त्यसैले गोलाप्रथा लागू भएपछि के फाइदा वा के बेफाइदा भयो भन्ने विषय आ-आफ्ना अनुमान, अनुभव र बोधका आधारमा व्यक्त गरिने दावीमात्र हुन् । यस्ता दावीहरू प्रमाणमा आधारित र यथार्थपरक हुनेभन्दा पनि व्यक्तिगत मान्यता, विश्वास र इच्छामा लट्पटिएका हुन्छन् ।
माथिल्ला तहका अदालतको गोला प्रक्रिया वा अझ धेरैले भट्याउने मुद्दा तोक्ने स्वचालित पद्धति दुवै प्रक्रिया न्याय सम्पादनको लागि ठीक होइनन् किनभने स्वचालित प्रक्रिया पनि मानवीय प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुँदैन । त्यसमाथि तिनीहरूका आफ्नै प्राविधिक सीमाहरू छन् । स्थापित हाम्रो प्रणालीलाई एउटा वा केही व्यक्तिले दुरुपयोग गरे भनेर बितिसकेको त्यो कारणलाई देखाउँदै पद्धतिलाई नै अनिश्चित बनाउने प्रक्रिया र न्यायाधीश बीचमा विभाजनको रेखा कोर्ने काम स्वभाविक हुँदैन ।
गोला प्रक्रियाः संस्था र आफैँप्रति अविश्वास
प्रधान न्यायाधीश व्यक्तिमात्र होइन संस्था हो । हामी ज-जसलाई प्रधान न्यायाधीश भनेर सम्बोधन गर्छौं ती व्यक्तिहरू निश्चित अवधि त्यो संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति अर्थात् प्रतिनिधि मात्र हुन् । अब्बल वा नींच जस्तो काम गरे पनि तिनीहरू त्यो पदमा सधैँ बस्दैनन् । सबै कुरा प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्तिको इच्छानुसार नै हुँदै गए पनि ६५ वर्षको उमेर पूरा भएपछि वा पदावधि ६ वर्ष पुगेपछि त्यो पदबाट अनिवार्य रूपमा बिदा हुनुपर्छ । उनीहरूको पदावधि संविधान, मानिस तथा भगवान तीनवटैको अधीनमा रहन्छ । त्यसैले प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्ति यी तीनवटामध्ये कुनै कारणले बाहिरिए पनि त्यो पदलाई प्रतिनिधित्व गर्न अर्को व्यक्ति आउँछ ।
चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश भएपछि दैनिक पेशी सूचीमा गडबड गरे भनेर गोला प्रथा शुरू गरियो । विवाद शुरू भएदेखि महाभियोग नलागुन्जेलसम्म पनि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू र बारको अवरोधले चोलेन्द्र शमशेरले मुद्दा तोक्न वा हेर्न पाएनन् । महाभियोग लागेपछि संवैधानिक रूपमा नै हेर्न मिलेन । २०७९ मङ्सिर २७ बाट उमेरको हदले चोलेन्द्र अवकाश भए । त्यसपछि अहिलेसम्म चोलेन्द्रले ‘बदमासी’ गरे भनेर शुरू गरिएको प्रक्रिया चोलेन्द्रलाई ‘बदमास’ भनेर बहिस्कार गर्ने र ‘बदमासी नगर्ने’ न्यायाधीश नै प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि किन निरन्तरता पाइरहेको छ ? चोलेन्द्रको ‘बदमासीबाट उन्मुक्ति पाउन’ शुरू गरिएको गोला प्रक्रिया उनी अवकाश भएपछि पनि किन अन्त्य भएन ? कुनैले ‘बदमासी गर्यो’ भनेर त्यसलाई रोक्न शुरू गरिएको कुरा ‘बदमास’ बाहिरिएपछि पनि निरन्तरता पाउँछ भने त्यो पदमा जो पुगे पनि ‘बदमास’ नै पुग्छन् वा हुन्छन् भन्ने भएन ? सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले किन आफूलाई र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा “बदमास” बनाइराखेका छन् ? उदेकलाग्दो पक्ष यो छ ।
अर्को कुरा, कुनै प्रधान न्यायाधीश बदमास हो कि होइन ? उसले गर्न नहुने काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने संवैधानिक संयन्त्रहरू छन्; जस्तो- प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको लागि संसद् र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र अरू न्यायाधीशको लागि न्याय परिषद् । संविधान र कानूनले नै “बदमास” लाई कारबाई गर्ने संयन्त्र, कानूनी आधारहरू बनाएको छ भने बदमास ‘तह लाउने’ नाउँमा/निहुँमा नियम बनाउने अधिनस्थ अधिकार प्रयोग गरेर किन संविधान र कानूनलाई कम्जोर बनाइराखिएको छ ?
तेस्रो कुरा, ‘बदमास’ न्यायाधीशलाई तह लगाउने भनेर शुरू गरिएको गोला प्रक्रियाले न्याय पाउनुलाई ‘भाग्यको खेल’को रूपमा परिणत गरिरहेको छ । एउटै मान्छे सबै विषयमा विज्ञ हुन सक्दैन। मुद्दा छिन्नु एउटा कुरा हो न्याय दिनु अर्को । यहाँ लेख्न दकस मान्नु पर्दैन– साधारण र असाधारण उपचारका माध्यम अर्थात् निषेधाज्ञा र रिटको प्रकृति नचिन्ने पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । परमादेशको रिट कुनै काम गराउन जारी गरिने सकरात्मक आदेश हो र प्रतिषेध कुनै काम नगर्न जारी गरिने नकरात्मक आदेश हो भनेर नचिन्ने पनि प्रधान न्यायाधीश पनि भए र सर्वोच्चकै न्यायाधीश पनि छन् । यस्ता थुप्रै प्रमाण लेखकसँग सुरक्षित छन् । गोलाले विशेषज्ञता, निष्ठा र सिर्जनशीलता चिन्दैन ।
गोला प्रक्रिया किन हटाउनु पर्छ ?
यो प्रश्नको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्तर हो– न्याय सम्पादन गर्ने काम यान्त्रिक काम होइन । यान्त्रिक प्रकृतिको बनाउन पनि हुँदैन । न्यायको यान्त्रिकीकरणले न त न्यायपेक्षीहरूले न्याय पाउँछन् न त त्यसले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था बढाउन मद्दत गर्छ । न्याय सम्पादनलाई यान्त्रिकीकरण गर्नाले न्याय पर्छ भन्नु आफैँलाई भूलभूलैयामा रुमल्नु हो । स्वचालित वा कृत्रिम बौद्धिकता जेसुकै भए पनि मानवीय हस्तक्षेप मुक्त र तठस्थ हुँदैन । त्यसमाथि यन्त्रको इन्पुट, आउटपुट तथा भ्याल्यू (विधिशास्त्रीय अर्थको भ्याल्यू होइन) आदिमा धेरै कुरामा निर्भर हुन्छन् अर्थात् धेरै प्राविधिक सीमाहरू हुन्छन् (न्याय सम्पादनमा स्वचालित प्रक्रियाको बारेमा जानकारीको हेर्नुहोला– पाउल क्राइग, एडमिनिष्ट्रेटिभ ल, १० औं अध्याय, दशौं संस्करण; स्वीट एण्ड म्याक्सवेल: लण्डन (२०२५))।
न्याय सम्पादनमा संवेदना, विवेक, विचारशीलताजस्ता कुराहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यान्त्रिकीकरणले त्यो ठाउँ लिन सक्दैन । जहाँसम्म गोला प्रक्रिया र स्वचालित प्रक्रियाबाट मुद्दा तोक्ने भन्नेछ त्योभन्दा प्रणाली र मानवीय संवेदना र सिर्जनशीलतामाथिको अविश्वास केही हुन सक्दैन । त्यसले न्याय सम्पादनलाई सुदृढीकरण गर्दैन ।
प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमात्र होइन । सबै तहका न्यायाधीश चिन्ने एकमात्र पदाधिकारी हो ऊ । न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी बोकेको पदाधिकारी पनि हो ऊ । आफूसँग काम गर्ने न्यायाधीशहरूको विषयविज्ञता जान्ने पनि हो ऊ । त्यसैले कुनै समयमा कुनै एउटाले केही नगर्नुपर्ने काम गर्यो भनेर अनन्तकालसम्म त्यसलाई स्थायित्व दिनु हुँदैन । मुद्दाको पेशी सूची तोक्ने काम सर्वोच्च र उच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशमा नै जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।
कुनै कालखण्डमा कसैले नराम्रो गर्यो भनेर सबैलाई त्यही वर्गमा राख्ने र राम्रो गर्ने वा गर्न चाहनेको अवसर रोक्ने काम त्यो स्वीकार्य हुँदैन । कसैले गलत गर्छ भने त्यसको निवारणको लागि संविधान र कानूनले नै त्यसको उपचारको लागि संयन्त्र बनाएको छ । त्यसैले नै गर्छ र यदि त्यो शिथिल वा निष्कृय भएमा त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । त्यसको ठाउँमा अर्को अवैध उपायलाई परोक्ष रूपमा विकल्प खडा गर्नु हुँदैन । त्यसैले गैरसंवैधानिक रूपमा संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रिया लागू गर्ने होइन उच्च र सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको गोला प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडो हटाउनेतिर लाग्दा प्रधान न्यायाधीश, न्याय सम्पादन र न्यायग्राहीहरूलाई न्याय पर्छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
