
जनकपुरधाम – गुठी संस्थानको जग्गा विवादमा पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेश र नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरधामबीच सहमति भएको छ। महासंघले गुठी संस्थानबाट प्राप्त गरेको ४ कट्ठामध्ये केही जग्गा बारलाई दिने सहमती भएको हो। महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद बनजारा र बारका अध्यक्ष अधिवक्ता विमलकुमार मिश्रले हस्ताक्षर गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि जनकपुरधामलगायत मधेसभरका पत्रकारहरुले भने उक्त सम्झौताको विरोध जनाएका छन्।
महासंघ र बारले यस सम्झौताबीच भएको सम्झौता अनुसार महासंघले गुठीबाट प्रतिवर्ष ३ लाख १ हजार १ सय रुपैयाँमा २० वर्षको लागि लिजमा लिएको जग्गा अब दुवै संस्थाले आपसी हितमा बाँडफाँट गरी लिजको अधीनमा रही उपयोग गर्नेछन्।
दुवै पक्षले दुई दिनभित्र एक अर्का विरुद्धका सबै कानुनी कारबाही फिर्ता लिने वा कानुन बमोजिम निष्क्रिय बनाउने समझदारी भएको हो।
महासंघ र बारले आफ्नो कार्यसमिति तथा मातहतका कार्यसमितिका सदस्यहरु एक अर्का प्रतिको आलोचनात्मक सामग्रीहरु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्ने सहमति समेत गरेको हो।
महासंघले बारसँग सहमति गरेपछि पत्रबारहरुले उक्त सहमतिमा असहमति जनाएका छन्। पत्रकार सुभाष कर्णले पत्रकार र वकिल जग्गा प्रकरणमा महासंघले नतमस्तक भएर गरेकोा निर्णय घोर आपत्तिजनक रहेको भन्दै यो पत्रकारहरुको मुखमा तमाचा रहेको लेखेका छन्। मधेस प्रदेश परिषद् सदस्य रञ्जन भण्डारीले महासंघले गरेको सम्झौता लज्जास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
‘नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशले पत्रकारहरुबीच नै विश्वास गुमायो। आफ्नै पत्रकारको सुरक्षा गर्न नसक्ने र उनको न्यायको लागि उभिन नसक्ने कार्यसमिति माथि भविष्यमा विश्वास गर्ने अवस्था रहेन’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
‘नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरधामलाई दश धुर पार्किंग र दश धुर बाटोको लागि सब लिजमा जग्गा दिने सम्झौता गरेर पत्रकार महासंघले आत्मसमर्पण गरेकै हो। सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिमा जग्गा बारे प्रस्ट नलेख्नु र घाइते विषयमा सहज रूपमा सम्झौता गर्नु गर्वको विषय हुन् सक्दैन। सात दिनदेखि क्रियाशील पत्रकारलाई अल्झाउने र सम्झौता गर्ने बेला सामान्य छलफल पनि नगर्ने परिपाटीले महासंघको नेतृत्वलाई काबिल भन्न सकिन्न। त्यही भएर कमेडियन मनोज गजुरेल हाँस्दै भन्छन्, ’तपाईं हामीलाई चाहिने मान्छे हो ?’, महासंघले बारसँग गरेको सम्झौताको विरोध जनाउँदै पत्रकार कमलेश ठाकुरले लेखेका छन्। महासंघ र बारबीच सहमति भएपछि प्रदेशका अधिकांश पत्रकारले उक्त निर्णयको सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन्।