दाङ – लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवबीच आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १८ बमोजिम मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल र प्रदेश सचिव लोकबहादुर सुनारबीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको हो। यस सम्झौतामा मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रमलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने, भ्रष्टाचारमुक्त सेवा प्रवाह कायम गर्ने र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सम्झौताअनुसार मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूले वेरुजु फछ्यौटमा प्रगति गर्नुपर्ने, सेवासँग सम्बन्धित गुनासा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्देशिका समयमै स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, जिन्सी व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउने, खरिद इकाई गठन गरी वार्षिक खरिद योजना अनुसार काम अघि बढाउने, लिलाम सम्बन्धी कार्य कम्तीमा एक पटक गर्ने, अनुगमन कार्यतालिका बनाई आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा निरन्तर अनुगमन गर्ने र अन्तर मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश छ।
कार्यसम्पादन अवधिमा सचिव सरुवा भएमा नयाँ सचिवलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। मन्त्रालयस्तरका नीतिगत निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने प्रस्तावहरूको तयारीमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
