हुम्ला – हुम्लाका ६ वटा गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण कित्ताकाट लगायतका सबै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामहरू ठप्प भएका छन्।
भूउपयोग नियमावली आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जिल्लाका नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगरेकाले स्थानीयले समस्या भोग्नुपरेको छ।
नापी कार्यालयका प्रमुख रामकृष्ण शाहीका अनुसार, हालसम्म जिल्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेको छ। अरू पालिकाले कुन जग्गा कृषि हो र कुन आवासीय हो भनी छुट्याउन नसक्दा कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ।
सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ दुई पटक संशोधन गरिसकेको छ। पहिलो संशोधनले आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटरसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो। तर, धेरैजसो पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगरेकाले यो समस्या आएको हो।
भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार, स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले सरकारले दिएको नक्सा र विवरणका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नियमावली अनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिक लगायत १० वटा वर्गमा विभाजन गर्नुपर्छ।
यो समस्याले गर्दा आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाएको सिमकोट गाउँपालिका–५ का देवजंग हमालले बताए। हमालजस्तै अन्य ६ वटा गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्।
नापी कार्यालयले सबै पालिकालाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर जग्गा वर्गीकरण गर्न समन्वय गरिरहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
