मोरङ – मोरङका नीजि विद्यालयका सञ्चालक तथा शैक्षिक संघसंगठनले सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र सच्चाउन माग गरेका छन्।
विराटनगरमा बुधबार आयोजित संघीय शिक्षा ऐनमा नीजि विद्यालय बन्द गर्ने ल्याएको नीतिविरुद्ध जिल्लाब्यापी बृहत अन्तक्र्रियाका क्रममा शैक्षिक संघसंगठनका पदाधिकारीहरुले विधेयक नियमनभन्दापनि नियन्त्रणमुखी भएको आरोप लगाएका थिए। उनीहरुले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकले मुलुकका नीजि विद्यालय धराशायी हुने गुनासो गरे। अन्तत्र्रिmयाका क्रममा प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टीकाराम ढकालले सरकारले आत्मनिर्भर रहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन उन्मुख भएको बताएका थिए। उनले आफूहरुको जीवनभरको कमाइसंगै पैतृक सम्पत्तीसमेत सिजाएको विद्यालय क्षेत्रलाई सरकारले विधेयकमार्फत ध्वस्त पार्न खोजेको बताए।
गुणस्तर शैक्षिक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको नीजि क्षेत्रलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा सरकारले कानुन दण्ड दिनेतर्फ अघि बढेको उनको भनाई छ।त्यसैगरि, हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलले निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत राखेर बाँच र बाँच्न देऊको सिद्धान्तमा चल्ने अधिकार दिएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकले नीजि विद्यालयको उत्साहलाई मार्ने काम गरेको छ। अध्यारो कोठाबाट ऐन बनाउने सांसद र नेताहरुलाई अक्षर चिनाउने र ज्ञान दिने नीजि विद्यालय नै हुन्। आज उनै नेताहरुले विद्यालयलाई धराशायी बनाउने प्रयत्न गरेका छन्।
उनीहरुले विधेयक सच्चाएर असल ब्यक्तिको पहिचान दिने बेला आएको छ।’ अन्तक्र्रियामा प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष जगतबहादुर बस्नेतले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकले आफूहरुको लगानीमाथि प्रहार गरेको बताएका थिए।
उनका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकले संस्थागत विद्यालयको अस्तित्व रक्षा गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरुले विगत तीन दशकमा निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा ६ खर्ब बढि रुपैयाँ लगानी गरिसकेको बताएका थिए। त्यसैगरि, नीजि विद्यालयमा हाल करिब ४ लाख जनशक्ति कार्यरत रहेको उनीहरुको भनाई छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
