- मुख्यमन्त्री आचार्यले अत्यावश्यक सेवाहरू पुनःसञ्चालन भएको र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न सफल भएको बताए।
- जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट प्रभावित जिल्लाहरूको निरीक्षण गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्दोलनबाट ध्वस्त कार्यालयहरूको सेवा पुनःस्थापनेसहित आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
कपिलवस्तु– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक सेवाहरू पुनःसञ्चालन भइसकेको जानकारी दिएका छन। जेनजी आन्दोलनका कारण प्रभावित कपिलवस्तु जिल्लाका कार्यालयहरूको निरीक्षणका क्रममा उनले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन हुँदै गएको जानकारी दिएका हुन।
‘नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सिफारिस बनाउने कामहरू सुरु भइसकेका छन्। सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई निरन्तरता दिन कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सफल भएका छौं। त्यसपछि सेवा प्रवाह अघि बढेको छ’उनले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई पुरानै लयमा फर्काउने हाम्रो कोशिस जारी छ। अब कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। केही समयपछि सबै परिस्थिति सामान्य अवस्थामा आउनेछन्।’ प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा जोडिएका कार्यालयहरूलाई सहयोग गरेको समेत मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए।
शनिबार उनले कपिलवस्तु र रुपन्देहीका केही स्थानमा जेन९जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट प्रभावित भएका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय र निजी भवनहरूको निरीक्षण गरेका हुन। आन्दोलनको नाममा भएको घुसपैठ र अराजकताको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन।
‘राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर व्यक्तिगत सम्पत्ति र घरलाई निसाना बनाइएको छ। यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन’उनले भने, ‘यस्ता कार्यमा संलग्न जो९कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ।’
शनिबार गरिएको निरीक्षणमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, उपसभामुख, सैनामैना नगरप्रमुखको निवास, पार्टी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, निजी आवास र कपिलवस्तु जिल्लाका कार्यालयहरु समेटिएका थिए।
प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण
मुख्यमन्त्री आचार्यले जेन९जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट प्रभावित दाङ, बाँके, रुपन्देही, अर्घाखाँची, प्यूठान, पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लामा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरे।
‘आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले तहसनहस बनेको अवस्था छ। कार्यालयहरू सुरक्षित छैनन्। व्यक्तिगत घर र सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। यो विपरीत अवस्थाबाट बाहिर निस्कन पुनर्निर्माण अपरिहार्य छ’उनले भने, ‘खरानीको थुप्रोबाट फेरि उभिने संकल्प गर्न जरुरी छ।’
दुई सयभन्दा बढी कार्यालय र भवन प्रभावित भएको अवस्थामा उनले पीडालाई पुनर्निर्माणले मात्र परिपूर्ति गर्न सकिने बताए।
हिम्मत नहारेका मुख्यमन्त्री
जेन९जी आन्दोलनको क्रममा अर्घाखाँची सन्धिखर्कस्थित मुख्यमन्त्री आचार्यको निवासमा समेत आगजनी भएको थियो। घर जलेर खरानी बनेको र बाससमेत गुमाएका मुख्यमन्त्री आचार्यले अरू पीडितको दुःखमा साथ दिएका छन।
‘खरानीको थुप्रोबाहेक अरू केही छैन। तर मेरो पीडालाई ठूलो ठान्न चाहन्न। प्रदेशभरि धेरैको घर जलेका छन्। सरकारी कार्यालय खरानी बनेका छन्। ती सेवाहरू पुनः सञ्चालन गर्नु जरुरी छ’ उनले भने, ‘जनताको काम एकछिन पनि रोकिनु हुँदैन भन्नेमा हामी गम्भीर छौं। त्यसअनुसार काम अघि बढिसकेको छ।’
पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारको सहयोग
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई अघि बढाउन आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्ला अदालतलाई प्रतिअदालत ५ लाख, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल र नेपालगञ्ज इजलासलाई प्रतिअदालत ६ लाख, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगञ्जलाई प्रतिकार्यालय ५ लाख, मालपोत कार्यालय तुलसीपुरलाई २ लाख, कारागार कार्यालय तुलसीपुरलाई १ लाख, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही र दाङलाई प्रतिकार्यालय ४ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई ५ लाख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई ३ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
प्रदेश सरकारले संरचना र सेवा प्रभावित भएकाले राहतमार्फत पुनःस्थापना र सहज सेवा प्रवाहका लागि सहयोग गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
