संसद विघटनबिरुद्ध अदालत जाँदै दलहरू, छठपछि सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चको तयारी

काठमाडौँ– जेनजी आन्दोलनका कारण करिब तीन वर्ष नै नपुगी प्रतिनिधिसभाको विघटन भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भयो।

संसद विघटनसँगै आउँदो फागुन २१ गतेका लागि चुनाव तोकिएको छ। तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रष्ट आधारहरू तय भइसकेको छैन। दलहरु अकस्मात सरकार र संसदबाट आन्दोलनका कारण विस्थापित भएका छन्।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका केही दलहरुले सार्वजनिक रुपमै चुनाव स्वीकार गर्ने बताएका छन् भने पूर्ववत संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले चुनावबारे आधिकारिक धारणा तय गरिसकेका छैनन्।

चुनावको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गरेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो जिम्मेवारी चुनाव गराउने भए पनि उसका गतिविधिहरु अन्यत्रै मोडिन थालेको विश्लेषण भइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू, कानुन व्यवसायी र नागरिकहरु संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। आन्दोलनकारीले सर्वोच्च अदालतसमेत खरानी बनाएको र दसैँका कारण संसद विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन बाँकी छ।

दसैँ बिदा सकिएर अदालत खुलेसँगै संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनका लागि तयारी सुरु भएको छ। एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले आफ्नो पार्टी संसद पुनर्स्थापनाको रिट लिएर सर्वोच्च जाने सार्वजनिक गरेका छन्।

अध्यक्ष केपी ओलीको नियमित सम्पर्कमा रहेका बस्नेतले बुधबार पत्रबार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर हामी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँछौं। पार्टीले आधिकारिक ढंगले जाने अथवा कानुन व्यवसायीमार्फत जाने भन्ने विषयमा अन्तिम छलफल भइरहेको छ।’

त्यस्तै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि बुधबार संसद् विघटनबिरुद्ध अदालत जान कांग्रेसभित्र दबाब बढिरहेको बताएका छन्। उनले बिहीबार एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्- ‘संसद् दोषी थिएन। जेन-जीले अराजक, उच्छृङ्खल हाम्रो माग थिएन भनेर भनिरहेका छन्। संसदीय दलका सचेतकहरूले पनि दबाब दिइरहनु भएको छ। कानुनी पाटोमा जानुपर्छ भन्ने सबैको राय छ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबारका लागि पदाधिकारी बैठकसमेत बोलाएका छन्। उक्त बैठकमा आइतबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिका एजेन्डाबारे छलफल हुने बताइए पनि संसद् विघटनबिरुद्धका कानुनी पाटोबारे पनि छलफल हुने बुझिएको छ।

सर्वोच्चले अदालतहरूलाई नियमत काममा फर्काउने, संसद पुनर्स्थापना, कार्की नेतृत्वको सरकार गठनलाई लिएर आउन सक्ने रिटहरुको सुनुवाइ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको छ। मंगलबार फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मेलित) बैठकमा पनि ती विषयमा कुराकानी भएको स्रोतले बतायो।

फुलकोर्ट बैठकमा बहुसंख्यक न्यायाधीशहरुले रिटहरु आएसँगै सुनुवाइ सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने बाँकीले राजनीतिक परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा दिएर अदालतले आएका रिटमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। स्रोतका अनुसार छलफलपछि न्यायाधीशहरु सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।

त्यही निष्कर्षका आधारमा सर्वोच्चले बिहीबार महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीसहित त्यहाँका उच्च अधिकारी, नेपाल बार एशोसियशन, सर्वोच्च बार र उपत्यकाभित्र रहेका अरु बार इकाइका प्रतिनिधिहरुलाई सुझावका लागि बोलाएको छ।

सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार उनीहरुसँग विशेष गरी तीनवटा विषयमा सुझाव मागिएको छ। पहिलो आगजनीका कारण अबरुद्ध भएको अदालतको नियमित काम कारबाही कहिले, कसरी अघि बढाउने?, दोस्रो असाधरण क्षेत्र अन्तर्गत आउने रिट तथा निवेदनहरुको दर्ता तथा सुनुवाइ कसरी गर्ने र तेस्रो जलेका मिसिल, इजलास व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिन आउन सर्वोच्चले बोलाएको छ।

असाधरण क्षेत्र अन्तर्गत आउने रिट तथा निवेदन भन्नाले संसद विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनका विषय जोडिएका मुद्दाबारे अदाललते बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

सर्वोच्च सुझाव मागसँगै नेपाल बारले बुधबार आफ्ना पूर्वपदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेर सर्वोच्चलाई दिने सुझावबारे एकीकृत धारणा बनाएको छ।

पूर्वपदाधिकारीबाट दुईवटा सुझाव आएको बारका महासचिव केदार कोइरालाले देश सञ्चारलाई जानकारी दिए। पहिलो अदालतमाथि भएको हमलालाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने र दोस्रो अदालतलाई चाँडोभन्दा चाँडो नियमित सुचारु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च समक्ष राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको बताए।

‘अदालतलाई सुचारु गरेर न्यायको दियो निभ्न दिनहुन्न भन्ने कुरा भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका कोइरालाले अगाडि भने, ‘निवेदनहरु लिन सक्ने अवस्था छ कि छैन। त्यसबारे जानकारी लिन्छौँ। यदि लिन सक्ने अवस्था छ भने छिटोभन्दा छिटो अदालतलाई नियमित काममा फर्काउनुपर्छ। भन्ने नै हाम्रो सुझाव रहन्छ।’

स्रोतका अनुसार सरोकारवालासँगको छलफलपछि सर्वोच्चले आइतबारदेखि रिट निवेदनहरु आएमा दर्ता गर्ने र छठपछि सुनुवाइ गर्ने अनौपचारिक तयारी गरेको छ। यो वर्ष छठ कात्तिक १० गते परेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरेको थियो। दुवैपटक संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने ठहर गर्दै विघटनलाई बदर गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अदालतलाई छिटो नियमित अवस्थामा फर्काउन भनिरहेको कोइरालाले बताए। सर्वोच्चले भदौ २९ गतेदेखि त्रिपालको इजलास खडा गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ।

अरु केही इजलास पनि चलाउन सकिने अवस्थामा पुगिएको सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार एनेक्स भवनमा दुई/तीनजना न्यायाधीशसम्म बसेर सुनुवाइ गर्न सकिने इजलास तयार भएको छ।

बन्दै गरेको नयाँ भवनमा पनि तत्कालै केही इजलास सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ। सर्वोच्च प्रशासनले केही इजलास छिटो चलाउन गर्न सकिने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।