- नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ संसदीय व्यवस्थाका कटु आलोचक हुन्, जसले समाजवादको संकल्पका साथ लामो भूमिगत राजनीति गरे।
- विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले निर्वाचनमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन पुगेको छ।
- तीनबुँदे सहमति भएको पाँचवर्ष पनि पार्टीका १२ कार्यकर्तामाथि मुद्दा छन्, जसले उत्पन्न गरेका चुनौती कायम छन्।
काठमाडौँ– नेत्रविक्र चन्द्र ‘विप्लव’का कटु दुश्मन कुनै हुन् भने त्यो हो– संसदीय व्यवस्था र संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीहरू। उनलाई लाग्छ– देशको अवस्था आज जुन ठाउँमा छ ती सबै यही व्यवस्थाका कारण भएको हो। यही व्यवस्थाको वकालत गर्नेहरुका कारण भएको हो।
त्यसैले त उनले करिब दश वर्षअघि (२०७१ मंसिरमा मोहन वैद्यबाट अलग) समाजवादको संकल्प लिएर दशवर्ष सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकलमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि मोहन वैद्य ‘किरण’समेतलाई छाडेर हिँडेका थिए।
त्यसपछि करिब ७ वर्ष (०७७ फागुन) उनको भूमिगत जीवन बितेको थियो। ७ वर्षसम्म बन्दुकबाट सत्ता हात पार्ने योजनासमेत उनले नबनाएका होइनन्। तर उनी नेतृत्वको पार्टी एनसेललगायत क्षेत्रमा तोडफोडजन्य कार्यमा संलग्न भएपछि २०७५ फागुनमा प्रतिबन्धको सिकार हुन पुगेको थियो।
त्यसपछि नेताकार्यकर्ताहरूले राज्यविरुद्धको कसुर भोग्न थालेपछि तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको केपी ओली सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर विप्लव २०७७ फागुनमा खुला राजनीतिमा फर्किएका थिए।
त्यसयता पनि उनी समाजवादकै वकालत गर्दै संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन्। बरु जुम्लामा संयुक्तरुपमा स्याउ खेतीदेखि चितवनदेखि दाङसम्म धान, तोरी, गहुँ खेतीलगायत उत्पादन कार्यमा संलग्न रही आएका छन्।
तर अब विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिक रुपमा निर्वाचन आयोगमा कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (कपने) दर्ताका लागि पुगेको छ। सोमबार (११ कात्तिक २०८२) पार्टी प्रवक्ता खड्कबहादुर बहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइएको छ। यसरी अहिले आएर पार्टी दर्ता हुनु आउने फागुन २१का लागि निर्वाचतको तयारीस्वरुप रहेको प्रकाण्डले बताएका छन्।
दलदर्ताको निवेदन दिँदै प्रकाण्डले आयोगमै आफ्नो पार्टीले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागि हुने कुराले विशेष अर्थ राख्ने बताए। ‘हामीले आज निर्वाचन आयोगमा जसरी पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं, यसले मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधानको निम्ति र नेपाली जनताको चाहाना तथा मुलुकका अगाडि रहेका सम्भावनाहरुलाई यथार्थमा बदल्नका निम्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको यो स्टेप र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागि हुने कुराले विशेष स्थान राख्नेछ। र ऐतिहासिक हुनेछ’, उनले भने।
यसअघिको निर्वाचनमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा मुलुकको सुरक्षाका लागि चुनौतीका रुपमा थियो। ०७४ मा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले विप्लव नेतृत्वको नेकपा प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको विश्लेषण गरेको थियो।
अब भने आउने फागुन २१ को निर्वाचन बनाउन पार्टीले कुनै कसर नरहने गरी मद्दत गर्ने प्रकाण्डले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। ‘तोकिएको मिति (फागुन २१)मा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि पार्टीको तर्फबाट पूर्ण रुपमा सहयोग हुनेछ’, उनले भने ‘पार्टीले कुनै पनि कसर नरहनेगरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा मद्दत हुनेछ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहान्छौं।’
यसर्थ अब विप्लव नेतृत्वको कपने संसदीय निर्वाचनतिर मोडिएको छ। यसैपनि विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीलगायत संसदवादी दलसँग एकताका लागि प्रयासरत रहेको छ।
यद्यपि त्यो प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन। अहिले आएर निर्वाचनको तयारीस्वरुप विप्लव पनि पार्टी दर्ताको चरणमा पुगेका छन्।
के अब उनले समाजवादको बाटो छाड्न थालेका हुन्? विश्लेषण गर्नेहरू विप्लवले अब निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्ने चाहना राखेको बताउँने गर्छन् जुन कुरालाई उनको पछिल्लो खुला राजनीतिमा आएको गतिविधिले बल पुर्याइरहेको छ।
उनी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सामाजवादी मोर्चा गठनदेखि आफैले छाडिहिँडेको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि घरका कोठाकोठामा बैठक बसी हिँडिरहेका छन्।
नेकपाका एक पोलिटब्यूरो सदस्य बलबहादुर वली ‘सितल’ पनि सरकारले कस्तो वातावरण बनाउँछ त्यसअनुसार निर्वाचनमा जाने र नजाने विषय टुंगो लाग्ने बताउँछन्।
‘निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा सरकारले कस्तो वातावरण बनाउँछ भन्ने कुराले हामीले विचार गर्छौँ‘, उनले देशसञ्चारसँग भने।
सितल पार्टी दर्ता निर्वाचनकै लागि नभएको पनि बताउँछन्। बरु उनले अहिले जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारलाई विघटन गरेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने पार्टीको प्रमुख माग रहेको बताए।
तीनबुँदे सहमतिको पाँच वर्ष पुग्यो, १२ जनामाथि मुद्दा अझै
समाजवाद अर्थात सामान्यतया कोही धनी कोही गरिब नहुने समाजको कल्पना बोकी हिँडेका विप्लवले भूमिगत हुँदा जेजस्ता कार्यहरू गरे त्यसले उनको पार्टीले क्षति बेहोर्न पुग्यो।
भूमिगत राजनीति गर्दा १२ जना उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरू गुमाउन पुगे। दर्जनौ नेता कार्यकर्ता पक्राउ परे। त्यसपछि उनी उनी खुला राजनीतिमा आउन बाध्य भएका थिए।
उनी खुला राजनीमा आउँदा गरेको तीन बुँदामध्ये एक बुँदा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बुँदा नम्बर तीनमा पार्टीलाई लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने र पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाइ गरी मुद्दा फिर्ता लिने सहमति थियो।
तर खुला राजनीतिमा आएको पाँच वर्षसम्म अझै विप्लव नेतृत्वका १२ जना कार्यकर्ता माथि मुद्दा रहेको छ। उनीहरू मध्य कतिपय २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहपछि जेलबाट निस्किएको पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्य सितलले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
