- नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई निर्णायक मान्नुपर्ने बताएका छन्।
- पोखरेलले विगतका नजिरमा आधारित गरी संविधानसम्मत संसद् विघटन सम्भव नभएको र अदालतको निर्णय कानुन सरह मानिनुपर्ने बताए।
- उनले वर्तमान सरकार नागरिक सुरक्षामा गम्भीरता नदिएर अराजकतालाई बढावा दिएको र एनजिओ–आइएनजिओको प्रभावमा चलेको आरोप लगाए।
दाङ- नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नै निर्णायक हुने बताएका छन्।
प्रेस चौतारी दाङले घोराहीमा बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै अदालतको निर्णय आउनुअघि कुनै निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुने टिप्पणी गरे।
पोखरेलले विगतका नजिरका आधारमा संसद् विघटन संविधानसम्मत नदेखिएको उल्लेख गर्दै भने, “जबसम्म प्रतिनिधि सभामा सरकार गठनको सम्भावना रहन्छ, त्यतिबेला विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्चको फैसला छ। त्यही नजिरअनुसार अहिलेको विघटन संविधानसम्मत कसरी हुन सक्छ?”
उनले अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता भएको र त्यसको निर्णय कानुन सरह मानिनुपर्ने बताए। “फैसला जसरी आउँछ, त्यसैको आधारमा अघि बढ्छौं,” उनले भने, “यदि पुनःस्थापना भयो भने जेन–जी युवाका जायज माग सम्बोधन गर्दै राजनीतिक सहमति खोज्नेछौं। एमाले चुनावबाट कहिल्यै भाग्दैन।”
महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकारले नागरिक सुरक्षाप्रति गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउँदै अराजकतालाई बढावा दिएर समाज बन्न नसक्ने बताए। भदौ २३ र २४ का घटनाबारे उनले “त्यो क्रान्ति नभई राष्ट्रविरोधी गतिविधि हो” भन्दै त्यसमा सुरक्षा निकायबीच समन्वय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा उठाइएका केही माग जायज भए पनि त्यसमा राष्ट्रविरोधी तत्वहरूको घुसपैठ भएको छ। साथै उनले सरकार एनजिओ–आइएनजिओको प्रभावमा चलेको आरोपसमेत लगाए।
भर्खरै
लोकप्रिय
