मलेसिया र नेपालबीच श्रम सम्झौेता हुने तयारी भइरहेको छ। केही दिनमै हुने भनिएको श्रम सम्झौेताले नेपाली कामदारको पक्षमा कति प्रभाबकारी व्यवस्थाहरु स्थापित गर्न सक्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। यसको चर्चा पछि गरौंला तर हाम्रा दाजु भाइले त्यहाँ जुन तहको शोषण र सास्तीको सिकार बन्नु परिरहेको छ, यसको भने मलेसियाली सरकारसँग अहिले नै जवाफ खोज्न जरुरी छ।
मैले करिब ३ हप्ता खर्चेर मलेसियाको बिभिन्न प्रान्त, शहर र गाउँमा छरिएर कठोर परिश्रम गर्ने सयौं नेपालीहरुलाई भेटें। कतिपयलाई उनीहरु काम गर्ने कम्पनी गएर त कतिपयलाई उनीहरु बस्ने आबासमा। भेट्नुको एक मात्रै उद्देश्य थियो, उनीहरुको वास्तविक व्यथा बुझ्नु र नेपालबाट गरिएको करार बमोजिमको बाचा पूरा भए नभएको हेर्ने।
तर, जति नेपालीहरुलाई मैले भेट्ने अबसर पाएँ, उनीहरुबाट सुखद अनुभूति गर्न सक्ने कुनै शब्द पाउन सकिनँ। उनीहरुलाई पठाउनु अघि यहाँ म्यानपावर कम्पनीले गरेका सबै बाचाहरु त्यहाँ झुठा ठहरिएका छन्।
मलेसियाली सरकारका अनुसार मलेसियामा विदेशी कामदारहरुको संख्या ३.८५ मिलियन देखि ५.५ मिलियनको बिचमा रहेको अनुमान गरिन्छ। त्यसमध्य नेपालीहरु मात्रै बैध अबैध गरी कुल ५ देखि ७ लाखको बिचमा रहेको अनुमान गरिएको छ। नेपालभन्दा करिब अढाइ गुणा ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको मलेसियाका शहरदेखि गाँउसम्म हाम्रा नेपालीहरु कार्यरत भेटिन्छन्।
नेपालीहरु मलेसियामा खासगरी बढी संख्यामा उत्पादनमुखी कम्पनीमा कार्यरत छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा सेक्युरिटी गार्डको रुपमा कार्यरत नेपालीहरुको संख्या पनि निकै ठूलो छ। कृषि तथा पाल्मआएल प्लान्टेशनमा पनि नेपालीहरुको उल्लेख्य संख्या छ। केही संख्यामा निर्माण क्षेत्रमा पनि छन्। यी सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी मैले नेपाली कामदारलाई भेट्ने प्रयत्न गरेको थिएँ। त्यसक्रममा पहिचान भएका समस्याहरु यस्ता थिए।
करार बमोजिमको तलब सुबिधा नपाएको
उच्चशोषण सेक्युरिटी गार्डमा : सेक्युरिटी गार्डमा मलेसियाले नेपाली कामदारलाई मात्रै लिन्छ। सेक्युरिटी गार्डमा नेपालीहरुलाई यताबाट पठाउने म्यानपावर कम्पनीले कम्तिमा १४ सय देखि २५ सयसम्मको तलब दिने भनेर करार गरेर पठाएको भेटियो। उल्लेखित तलब पाउनचाहिँ १२ घण्टा र ६ दिन काम गर्नु पर्ने भनिएको हुन्छ।
तर, कुनै यस्तो कामदार भेटिएनन्, जसले नेपालमा गरेको करार बमोजिमको तलब पाएका छन्। ९९ .९९ प्रतिशत सेक्युरिटी गार्डमा कार्यरत कामदारले नेपालमा मेनपावर कम्पनीले गरेको सम्झौताभन्दा कम्तीमा ३ सय देखि ७ सय रिंगेटसम्म कम तलबमा काम गरेको भेटियो। उनीहरुलाई ६ दिन भनिएको ठाउँमा सातै दिन काम लगाइन्छ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा सहयोग माग्दै पुगेका नेपाली।
तर थप दिन काम गरेको तलब दिइदैन र, कुनै कारणबस बिदाको दिन काम नगरे ३ सय रिंगेटसम्म तलबबाट काट्ने गरिन्छ। सेक्युरिटी गार्डमा मेडिकल लिभ पनि दिइदैन अधिकांशलाई। कारणबस बिरामी भएर सुत्नु परे तलब काटिन्छ।
तर,सेक्युरिटी गार्ड बाहेक अरु क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरुले एक दिन छुट्टी पाउने गरेका छन्।
हामी गर्ब गर्छौ यहाँ कि मलेसियाले नेपाली नागरिकलाई मात्रै सेक्युरिटी गार्डमा लिन्छ भनेर। तर बास्तबिकता त्यहाँ फरक छ, नेपालीबाहेक अरुले सेक्युरिटी गार्डमा काम गर्नै सक्दैनन्। उच्च तहको शोषण र अत्याचार सहेर हाम्रा नागरिकले बहादुरी र इमान्दारीताका साथ काम गरिरहेका छन्।
तर केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु र केही त्यहाँका स्थानीय कम्पनीहरुले भने राम्रै तलब सुबिधा पनि दिएका छन्। तर यस्तो कम्पनीको संख्या त्यहाँ धेरै कम छ।
न्यूनतम तलबमै काम गर्नु पर्ने बाध्यता
उत्पादनमुखी कम्पनीहरुमा कार्यरत लाखौं नागरिकहरुले न्युनतम तलबमै काम गर्नु पर्ने बाध्यता अर्को ठुलो समस्या हो। अधिकांश कम्पनीहरुमा बढि काम (ओटी) चल्दैन।
कतिपयमा त हप्ताको ३/४ दिन मात्रै काम चल्छ। यस्तो अबस्थामा उनीहरुले पाउने या त न्यूनतम तलब हो, या काम गरेको दिनको मात्रै।काम नचलेको अबस्थामा त न्यूनतम तलब नदिने कम्पनीहरु पनि धेरै छन् त्यहाँ। यसरी कामगर्दा जति पैसा आउँछ त्यसबाट आफूलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। खना खर्च, बिजुली पानीको बील, लगायतमा खर्च गर्दा न्युनतम तलब त्यक्तिकै सकिन्छ। घर पठाउन सक्ने अबस्था हुँदैन।
तलबबाटै पैसा काट्ने
अधिकांश सेक्युरिटी, प्लान्टेसन र कतिपय अन्य कम्पनीहरुमा तालिम वा ड्रेस वा डिपोजिट भनेर बिभिन्न शिर्षकमा एक महिनादेखि ३ महिना सम्मको तलब काटेर राखिन्छ। त्यो पैसा पछि पनि फिर्ता दिइदैन।
तर, शीर्षक जे राखे पनि यसरी पैसा काट्नुको प्रमुख कारण चाही मेनपावरले भिषा किनेर ल्याएको कमिशन बापत तिरिएको रकमको भर्पाई हो।
करार सकिएपछि पनि आउन नदिने
नेपालबाट हरेक मेनपावर कम्पनीले ३ बर्षको करार अबधि भनेर यताबाट पठाएका हुन्छन्। तर, अधिकांश कम्पनीले ३ बर्ष सकिएपछि पनि आउन दिँदैनन्। कम्तिमा ४ बर्ष काम गर्नु पर्ने बाध्यता बनाउँछ।
कम्पनीकै कारण नेपाली कामदार अबैध हैसियतमा पुग्न बाध्य
मलेसियामा कम्तीमा आधा नागरिकको नेपालबाट गरिएको श्रम स्विकृतिको अबधि सकिएको छ। तर यसको त्यहाँ कुनै अर्थ छैन। मलेसियाकै नियमानुसार त्यहाँ कम्तिमा ४० प्रतिशत हाम्रा नागरिक अबैध अबस्थामा पुगेका छन्। अर्थात उनीहरुले मलेसियाको कानुन तोडेका छन्। कारण कम्पनीले भिषा नबिकरण गरिदिएको हुदैन।
स्पेशलपास भन्दै कतिपयलाई काममा लगाएको हुन्छ र कतिपयलाई भिसाको म्याद सकिएकै अबस्थामा। भिसा नबिकरण गराउने कार्य कामदार आफैले गर्न सक्दैनन्। कम्पनीले भिषा नबिकरण नगरिदिँदा पनि कानुनले कम्पनीलाई दोषी देखाउँदैन।
कम्पनीले कामदारको भिसा नबिकरण गर्न चाहँदा सरकारलाई लेभी पनि सँगसँगै बुझाउनु पर्दछ। यस कारण पनि कम्पनी भिसा नबिकरण गर्न चाहदैन। नगर्नुको पछाडि उनीहरुलाई कुनै समस्या पर्दैन।
यदि प्रहरीले धरपकड र छापा मार्यो भने पनि कामदार आफै फस्छन्। त्यहाँको कानुनले अबैध कामदारलाई काममा लगाएको वा अबैध अबस्थामा पुर्याएको अबस्थामा पनि कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाई कार्बाही गर्दैन।
यताबाट करार बमोजिम भनिएको काम नपाउँदा पनि धेरै नागरिकहरु कम्पनी छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन्। यस कारण पनि उनीहरु अबैध भएका छन्। तर, यसो हुनुको पछाडी पनि कम्पनी र उनीहरुलाई पठाउने मेनपावर कम्पनीकै दोष पाइन्छ।
आममाफीमा समाबेश हुन नसक्नुमा पनि मलेसियाली सरकार नै जिम्बेवार
मलेसियाली सरकारले भिसाको म्याद सकिए पछि पनि काम गरिरहेका वा करार गरेर गएको कम्पनी छोडेर अन्यन्त्र काम गरिरहेका अबैध कामदारलाई आआफ्नो देश फर्कन ३ महिनाको अबधि दिएको थियो। त्यो अबधि भित्र केही टाठाबाठा नेपालीहरु त फर्के तर सोझासिधा नेपालीहरु प्रकृयामा पुग्नै सकेनन्।
कारण थियो, प्रहरीले पक्रन्छ भन्ने डर। जो नेपाल फर्कन कागजात बनाउँदै थिए, जसको कागजात बनाउने निकाय र एजेन्टको प्रकृयामा थियो, तिनलाई पनि समाएर प्रहरीले जेल हालिदियो। यसले उनीहरु प्रकृयामा आउन सकेनन्।
अर्को, यस्तो कागजात बनाउन नागरिकहरुले नेपाली राजदुताबास पुग्नै पर्ने बाध्यता थियो। जो राजधानी क्वालालम्पुरमा मात्रै सिमित भैदिएको कारण हजारौं किलोमिटर टाढा कार्यरत नागरिकलाई सहज भएन र छुट्टी पनि मिलेन।
फर्कन चाहनेसँग पैसा मागियो
नेपालमा भनिए बमोजिमको काम नमिलेको अबस्थामा होस् वा करार अबधि सकिएको अबस्था। कामदार असन्तुष्ट भएर फर्किन चाहे वा करार अबधि सकिएर। कामदारसँग कम्पनीले फिर्ता आउनचाहे कम्पनीको तर्फबाट सरकारलाई बुझाएको लेभि कामदारबाट फिर्ता गराउने गर्दछ।
कम्तीमा २५ सय देखि ३५ सय रिंगेटसम्म लेभी कामदारबाट काटेर मात्रै आउन चाहनेलाई छोडिदिने गरेको छ। तीनबर्ष पुग्न लागेको कामदारसँग पनि बाँकी अबधिको नभई पुरै अबधिको लेभी तिराउने गरिएको छ।
मलेसियाबाट फर्किंदै गरेका नेपाली ।
अर्कै कम्पनीमा काम लगाउने
एउटै ब्यक्तिको बिभिन्न कम्पनी हुने र उसले गएको कम्पनीभन्दा फरक तर आफ्नै अर्को कम्पनीमा काम लगाई दिने भएका कारण पनि धेरै नागरिकहरुको अबस्था अबैध बनेको छ। यसरी काम गरि रहेका नेपालीहरुलाई त्यहाँको प्रहरीले छापा मार्दा समाएर जेलमा राखेको प्रमाण हामी सँग छ।
आबासमा कोचाकोच
कम्पनीले कति जनालाई एउटा कोठामा राख्न सक्छन् भन्ने प्रष्ट मापदण्ड नभएका कारण सामान्य कोठामा पनि भुइमै वा खातखातमा गरेर एक दर्जनभन्दा बढि कामदार कोचेर राखिदिने गरेका छन्। उनीहरुलाई आराम पुग्दैन र पानी तथा ट्वाइलेट पनि अशुबिधा छ कतिपय आबासमा।
गुनासो गर्दा सुरक्षा चुनौती
नेपालबाट गरिएको करार बमोजीमको काम र तलब सुबिधा नपाउँदा कम्पनीलाई गुनासो गरेको अबस्थामा गुन्डा लगाएर कुटपिट र चरम यातना दिने गरेको भेटिएको छ। काम गर्ने क्षेत्रहरु प्रायः सुनसान इलाकामा भएकोले पनि कतिपयले ज्यान जाने खतराका कारण गुनासो गर्न डराउने गरेका छन्।
कतिपय कम्पनीले बंैक खातामा दिएपनि कतिपयले हात मै पैसा थमाईदिन्छन्। हातमा थमाएको पैसा मनि ट्रान्सफरसम्म गएर नेपाल पठाउन सुनसान क्षेत्र हुँदै जानु पर्छ, खास गरी पाल्मआएल प्लान्टेशन र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत नागरीकले।
यसले गर्दा कतिपय नागरिकको पैसा बाटो मै लुटिने गरेको छ। कतिपयलाई त मरणासन्न हुने गरी कुटिएको पनि छ ।
एयरपोर्टमा जुत्ताफुकालेर अपमान गरिन्छ
बर्षौंसम्म शोषण र सास्तीको सिकार भएर मलेसियालाई सहयोग गरि फर्किदै गरेका नागरिकलाई क्वालालम्पुर एयरपोर्ट भित्र लगाएको जुत्ता फुकालेर ट्रेमा राख्न लगाईन्छ।
त्यही एयरपोर्ट हुँदै सँगै काम गरेर फर्कदै गरेका फिलिपिनो, श्रीलंकन वा इन्डियन नागरिकलाई यसरी लगाएको जुत्ता नै खोलेर ट्रेमा राखिएको देखिंदैन। मलेसियाले एयरपोर्टमा पनि हाम्रा नागरिकलाई शोषण गर्न बाकी राखेको छैन।
नेपालको मात्रै कुरा सुन्दैन मलेसियाली सरकार
मलेसियामा नेपालीहरु मात्रै हैन बिभिन्न १४ राष्ट्रका कामदारहरु काम गर्न पुगेका छन्। तर, नेपाली नागरिकलाई परेको समस्याको बारेमा मलेसियन सरकार समाधान गर्न जिम्बेवार देखिदैन। फिलिफिनो, श्रीलंकन वा इन्डियन नागरिकहरुमा कुनै समस्या आएमा तत्कालै समाधान गर्छ। हाम्रो दुताबासको कुरा मात्रै सुन्दैन मलेसियन सरकार।
तर, हाम्रो दुताबासको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर भएर पनि यस्तो भएको भन्न सकिन्छ। कतिपय घट्ना मैले देखेर आएको छु। कामदारको समस्या लिएर अध्यागमन कार्यलयमा अफिसरहरुसँग छलफल गर्न जानु पर्यो भने पनि दुताबासले सवारी चालक मात्रै पठाउने गरेको छ।
यस्ता बिबिध समस्याबाट हाम्रा नागरिकहरु गुज्रिरहेका छन्। यी हरेक समस्याका पछाडी मलेसियन सरकारको हात छ र यसको जबाफपनि उसैबाट खोज्न जरुरी छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
