बुद्धिजिवीका रूपमा परिचित ११ जनाले गत मंसिर २ मा वामगठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न आह्वान गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपाली बौद्धिक जगत्मा फेरि एकपटक बुद्धिजिवीको भूमिका के हो भन्ने प्रश्न चुलिएको छ। पाँच अनुच्छेदमा तयार पारिएको विज्ञप्तिको पुछारको सबैभन्दा लामो अनुच्छेदमा आएर आम निर्वाचनको पहिलो चरणको निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नं. २ मा नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धन बनाई उम्मेदवारी दिएका नयाँ शक्ति पार्टीका डा बाबुराम भट्टराईको साटो बाम गठबन्धनका उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मतदान गर्न अनुरोध गरिएको छ। त्यही अनुरोधले बुद्धिजीविको स्वतन्त्र अस्तित्व र भूमिकाबारेको प्रश्नलाई झनै पेचिलो बनाएको हो।
काठमाडौंका बुद्धिजिवीको सिको गर्दै हो, सायद उक्त विज्ञप्ति प्रकाशनको केहीपछि २६ जना बुद्धिजिवीले अर्को विज्ञप्ति जारी गरे, वामगठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका स्थानीय नौ जना उम्मेदवारलाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै।
आफ्नो लेखनको सुरुदेखि नै वामपन्थी शिविरमा रहेर सक्रिय खगेन्द्र संग्रौला भने यो भूमिकालाई बुद्धिजिवीको भूमिकाभन्दा पनि पार्टीको दलाली ठान्छन्। देब्रे ढल्कुवा भए पनि समाजमा कुनै दल पक्षधर नदेखिएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा समेत हस्ताक्षकरर्ताको सूचीको सुरुमै देखापर्दा उनी छक्क परे। ‘पीताम्बरजस्तो मान्छेलाई यति कठोर शब्द त कसरी भन्ने!’ आश्चर्य व्यक्त गर्दै संग्रौलाले भने, ‘अहिले सतहमा देखिएका बुद्धिजीवि पार्टीका दलालजस्ता भए । तर, चुनावको बेलामा एउटा व्यक्तिको पक्षमा अरु दस–बाह्रजना खनिने विशुद्ध दलाली हो ।’
‘पीताम्बरजस्तो त्यत्रो प्रतिष्ठा भएको कहिल्यै कसैको अगाडि हात नपसारेको मान्छेले अरुको अगाडि दलाली गर्दा निकै अचम्म लागेको छ । मनै खिन्न बनाउने कुरा हो,’ संग्रौलाको दुखेसो हो यो ।
हुन त विज्ञप्ति हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक हरि रोका आफूलाई पार्टी पक्षधर भन्न रुचाउँदैनन् । उनी भन्छन्, ‘हामी पार्टी पक्षधर होइनौं, बाम पक्षधर हौं ।’ रोकाले त बाबुरामको विरोध गरेको पनि अस्वीकार गर्छन् । गैर–राजनीतिक व्यक्तिहरु हावी हुँदै जाँदा राजनीति जनपक्षीय नहुने सम्भावना बढेकाले यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको उनको तर्क छ। त्यसो भए बाबुरामको विरोध किन त?
‘हामीले विज्ञप्तिमा बाबुरामबारे त एक वाक्य मात्र लेखेका छौं। उनको पृष्ठभूमि बाम पृष्ठभूमि भएकाले मात्र आलोचना गरेका हौं। तर, त्यो विज्ञप्ति बाबुराम विरोधी होइन’, रोकाको जिकिर छ।
रोकाको तर्कमाथि खगेन्द्र संग्रौलाको प्रश्न छ, ‘बाम गठबन्धनकै प्रत्यक्षमा दुईसय जति उम्मेदवार छन्। ती प्रत्येक उम्मेदवारको नाममा दुई सय वटै वक्तव्य किन ननिकाल्ने? बाबुरामको विरुद्धमा नारायणकाजीको पक्षमा मात्रै किन निकाल्ने?’
साइनो पुरानै
नारायणकाजीको पक्षमा किन उभिए यी बुद्धिजिवी भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरुको पृष्ठभूमिले दिनसक्छ। हस्ताक्षरकर्तामध्ये चार पहिलेदेखि नै नारायणकाजी श्रेष्ठ नजिकका हुन्। पञ्चायतकालमा होस् वा माओवादी विद्रोहकै क्रममा होस्, उनीहरु नारायणकाजी नेतृत्वको पार्टीमा रहे। ०६३ पछि पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य र नारायणकाजी एउटै पार्टीमा हुँदा पनि यी चार नारायणकाजीकै गुट–सदस्यको रुपमा परिचित रहे। ती हुन्– डा. महेश मास्के, मातृका पोखरेल, दिपेन्द्र क्षेत्री र डा. शरद वन्त।
संग्रौला त यो विज्ञप्तिको पछाडि डा. मास्केको हात रहेको लख काट्छन्। भन्छन्, ‘नारायणकाजी र मास्केबीच अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ। मास्के चलाख पनि हुनुहुन्छ। नारायणकाजीले मास्केलाई बुद्धिजिवीहरुले केही सहयोग गर्नुप¥यो भन्नुभयो होला। उहाँले कन्भिन्स गर्नुभयो होला, त्यसैले अरु पनि सहमत भए।’
अनुसन्धाता भास्कर गौतम त यो विज्ञप्तिलाई स्वतन्त्र बुद्धिजिवीभन्दा पनि संगठित समूहको विज्ञप्तिको रुपमा बुझ्न पर्ने जिकिर गर्छन्। डा. मास्के, रोका, सुवेदी लगायतकाहरुको संगठन ‘नेपाल वैकल्पिक अध्ययन केन्द्र’लाई इंगित गर्दै गौतमले त्यस्तो दावी गरेका हुन्। सन् १९१७ मा भएको रुसी बोल्शेविक क्रान्तिको सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा काठमाडौँमा त्रिदिवसीय कार्यक्रम गरेर उक्त अध्ययन केन्द्र चासोको विषय बनेको थियो। कार्यक्रममा प्राध्यापक पिताम्बर शर्मा लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। त्यसैले विज्ञप्तिको बीउ नै त्यहीँ अध्ययन केन्द्र र कार्यक्रममा रोपिएको थियो भनेर आंकलन गर्ने आधारहरु प्रशस्तै छन्।
त्यसो त रोका आफूहरुको विज्ञप्तिलाई ‘काउन्टर पोजिसन’को रुपमा अर्थ्याउँछन्। ‘हामी त बाम बुद्धिजिवी नै हौँ, हामीेले बाम गठबन्धनको पक्ष लिन किन नहुने?’ रोकाले प्रश्न गर्दै भने, ‘दुई कम्युनिष्ट पार्टीले गठबन्धन बनाउनासाथ एकतन्त्रीय शासन ल्याउन लागे भनेर कृष्ण खनाल लगायतका प्रजातान्त्रिक भनिने बुद्धिजिवीले आरोप लगाए के त्यो पक्षधरता थिएन? हामी त काउन्टरमा उभिएका मात्र हौँ।’
को हुन् बुद्धिजिवी?
प्रसंग विज्ञप्तिको भए पनि मूल प्रश्न भने नेपाली समाजमा अलमलमा रहेको बुद्धिजिवीको भूमिका नै हो। बुद्धिजिवी को हुन् र उनीहरुको भूमिका के हो भन्नेबारे नेपाली समाजमा लामोसमयदेखि विवाद छ।
आजभन्दा झण्डै पाँच दशकअधि नै ‘नेपाली समाजमा बुद्धिजिवी’ नामक लेख लेखेर प्राध्यापक कमलप्रकाश मल्लले बुद्धिजिवी कसलाई भन्ने र नेपाली समाजमा उनीहरुको भूमिका के हो भन्नेबारे बहस सुरु गरेका थिए। ‘वसुधा’ पत्रिकाको २०२७ सालको बैशाख र जेठ अंकमा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको उक्त शंकर लामिछानेको अनुवादमा ‘रुपरेखा’को सोही सालको वैशाख र जेठ अंकमै नेपालीमा प्रकाशन भएको थियो।
उक्त लेखमा मल्लले उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई बुद्धिजिवी भन्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। मल्लले लेखेका छन्, ‘नेपाली बुद्धिजीवि वर्गको सामाजिक रेखांकन गर्दा, शैक्षिक सुअवसर, त्यसको इतिहास – संख्यात्मक गुणात्मक दुवै – को प्रकृति नै समकालीन नेपाली बुद्धिजिवी वर्गको संस्कृति निर्धारण गर्ने अचुक सूचीपत्र हो।’
मल्लको यो बुझाइलाई उनका समकालीन अर्का बौद्धिक भूगोलविद् हर्क गुरुङले खण्डन गरेका थिए। मल्लको लेखको खण्डन गर्दै गुरुङले ‘वसुधा’मा अंग्रेजी भाषामा पहिला र ‘रुपरेखा’को २०२७ भदौको अंकमा नेपाली भाषामा ‘नेपाली बुद्धिवादी: एउटा उपख्यान’ शीर्षकमा टिप्पणी लेख छपाएका थिए। गुरुङले मल्लको परिभाषाको तुलनामा फराकिलो ढंगमा बुद्धिजिवीलाई अर्थ्याउने प्रयास गरेका छन्। लेखेका छन्, ‘बुद्धिजिवीलाई त्यस्तो व्यक्ति ठाने हुन्छ जसले आफू वरिपरिका विश्वलाई बुझ्ने प्रयास गरेर आफ्ना विचारहरुलाई सत्यको नजिक ठानी व्याख्या गर्दछ। यस्तो विहंगम मान्यता शिक्षित व्यक्तिको मात्र पेवा होइन।’
मल्ल र गुरुङले बहस गरेको करिब पाँच दशकमा देशमा उल्लेखनीय व्यवस्थागत र प्रणालीगत परिवर्तन भइसकेको छ। सक्रिय राजतन्त्रबाट मुलुक पूर्ण लोकतन्त्र भनिएको गणतन्त्र स्थापित भएको छ। तर, के बुद्धिजिवी आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न सक्षम भएका छन् त? मल्लको परिभाषाको उच्च शिक्षा ग्रहण गरेको वा गुरुङको बुझाइको विश्वलाई बुझ्ने प्रयास गरी सत्य व्याख्या गर्ने बुद्धिजिवीको समाजमा कमी छैन । यद्यपि बुद्धिजिवीको भूमिका के हो र के गरिरहेछन् भन्नेमा भने अझै अलमल छ।
के हो भूमिका?
प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान नोम चोम्स्की आफ्नो बहुचर्चित लेख ‘द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ् इन्टेलेक्चुअल्स’मा लेख्छन्, ‘बुद्धिजिवीहरु सरकारका कार्यका आधारमा उसले लुकाएका झुठहरु उजागर गर्न सक्षम हुनुपर्छ । उसको काम नै सत्य बोल्नु र झुठ उजागर गर्नु हो।’
लेखक संग्रौला पनि चोम्स्कीकै नजिक नजिकको धारणा राख्छन्। संकटकालीन समयमा र राजाको सक्रिय शासनकालमा साप्ताहिक स्तम्भमार्फत् राज्य र विद्रोही पक्षको जनविरोधी क्रियाकलापको विरोध गर्ने हिम्मत गरेका संग्रौलाको विचारमा ‘कुनै पनि पार्टीमा वा शक्तिपीठमा आबद्ध नभएको बौद्धिकको काम शक्ति र सत्ताको आलोचना गर्ने नै हो।’
चोम्स्कीले भनेजस्तो होस् वा संग्रौलाले भनेजस्तो नेपाली बुद्धिजिवीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको पाइँदैन। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, माथि उल्लेखित विज्ञप्ति प्रसंग। जबकि संग्रौलाको विचारमा ‘अहिले बुद्धिजिवीहरु झनै आलोचनात्मक हुनुपथ्र्यो। दुईवटा गठबन्धन बनेका छन्। यी गठबन्धनले आदर्शलाई कसरी समात्छन्, व्यवहारगत रुपमा कसरी आउँछन्, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, विपन्न र अधिकारबाट वञ्चितहरुलाई कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउँछन् भनेर आलोचनात्मक रुपमा हेर्ने काम बुद्धिजिवीको हो।’
दलीय रुपमा विभाजित हुँदैजाँदा बुद्धिजिवीहरुले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र भूमिका नै बिर्सिएका छन्।
रोग दलीयकरण
बुद्धिजिवीले आफ्नो भूमिका बिर्सिएको घटना भने नेपाली समाजमा नौलो होइन। लामो समयदेखि नै नेपाली बुद्धिजिवी राज्य र शक्ति केन्द्र नजिक भएर उनीहरुकै स्वार्थ अनुसार काम गरिआएको अनेकन् उदाहरण पाइन्छ। त्यसैले बुद्धिजिवीको स्वतन्त्र भूमिका नै छ, छैन भन्ने प्रश्न नै अहम् रहने विचार राख्छन् अनुसन्धाता गौतम।
राज्यको चरित्र निरंकुशताबाट लोकतान्त्रिक हुँदै जाँदा बुद्धिजिवीजीविको भूमिका झनै आलोचनात्मक हुनुपर्ने हो। तर, ०६२/०६३ पछि बुद्धिजीविहरु स्वतन्त्र भएर आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो दलीयकरण भएको आम टिप्पणी छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय समाजशास्त्रका प्राध्यापक रहेका एक बौद्धिकले नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै भने, ‘बुद्धिजीविको दलीयकरण भयो भनेर धेरैपटक भनिसकेँ। भन्दाभन्दै यस्तो भइसक्यो अब त यसको भन्ने कुरा नै यत्ति हो भन्न थालिसके।’ अब त ती रिटायर्ड प्राध्यापकलाई बुद्धिजीविले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका बिर्सेकोमा अनौठो लाग्न छोडिसकेको छ। भन्छन्, ‘धेरैजसो बुद्धिजीविहरु दलहरुको यो खेमा र त्यो खेमा बाँडिएका छन् भने उनीहरुले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका बिर्सनु अनौठो होइन।’
गौतम त ०६२/०६३ पछि बुद्धिजीविले स्वतन्त्र तरिकाले भूमिका निर्वारण गर्ने विषयमै संकट आएको उल्लेख गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘दोस्रो जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र रुपमा कसरी काम गर्ने, कस्तो काम हुन्छ भनेर बुद्धिजीविले भूमिका खेलेर देखाउनु पर्यो। त्यो काम बुद्धिजीविले गरेनन्।’
उनी त दलकृत भएकाहरुलाई बुद्धिजिवी मान्न नहुने जिकिर गर्छन्। पार्टीगत हिसाबले बाँडिनु नै ठूलो समस्या भएको उनको टिप्पणी छ। भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक आस्था हुनु सामान्य हो तर पार्टीगत आस्था हुनु अस्वाभाविक हो। त्यस्ता मानिस बुद्धिजीवि होइनन् पार्टी कार्यकर्ता हुन्।’
लोकतन्त्रमै संकट
समाजमा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान स्थापित गरेर राज्य र शक्ति केन्द्रहरुको काम र प्रवृत्तिप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखिरहनुपर्ने बुद्धिजिवी नै दलकृत हुनु स्वाभाविक होइन। उनीहरुको यस्तो चरित्रले लोकतन्त्रमै संकट आउनसक्छ। किनभने, लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचनमात्र होइन। लोकतन्त्र संस्कार र निरन्तर सुधार हुनुपर्ने प्रणाली पनि हो। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र आलोचकहरु भएनन् भने कुनै पनि बेला निर्वाचित स्वेच्छाचारिता आउनसक्छ।
माथि उल्लेखित प्राध्यापक भन्छन्, ‘स्वतन्त्र भूमिका बिर्सेका मानिसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैनन्। पार्टीको बोली बोलुन्जेल लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैनन्।’ हुन पनि आमा समूह, वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय शैक्षिक संस्थाको सञ्चालक समितिदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता प्राज्ञिक संस्थाहरुमा समेत् दलीय आधारमा भागबण्डा र नियुक्ति भइसकेको छ। स्वतन्त्र रुपमा बौद्धिक विमर्श र अनुसन्धान हुनुपर्ने संस्थाहरु नै दलीय आधारमा भागबण्डा हुँदा क्षमतावान भन्दा पनि शक्तिका पूजारी र आसेपासेहरु हावी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। ती प्राध्यापक भन्छन्, ‘अहिले दलहरुले सबै संस्थाहरुलाई कब्जा गरिरहेका छन्। बुद्धि कमजोर भएकाहरु त्यहाँ कसरी छिरौँ भनेर होडबाजी गरेका छन्।’
दलीय आधारमा बाँडिदा आलोचनात्मक चेत कमजोर हुने र लोकतन्त्र नै कमजोर हुने ती प्राध्यापकको जिकिर छ। ‘दलको खुट्टामा उभिएर बोल्दा बुद्धि पनि बढ्दैन, आलोचनात्मक चेत पनि भुत्ते हुन्छ’, ती प्राध्यापक भन्छन्, ‘आलोचनात्मक चेत कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
