काठमाडौं-देशभरि सहकारी खुल्ने क्रम बढिरहेको छ। सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी दर्ता भएका छन्।
सहकारीले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ४ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको सहकारी विभागको तथ्यांक छ। सहकारीको संख्यामा भएको वृद्धि सँगै यसको जोखिम पनि बढिरहेको छ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली केही सहकारीले गलत काम गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिले सम्म करिब १ सय ३० वटा सहकारीले मात्र हिनामिना गरेको आरोप छ।जुन हाम्रोमा दर्ता भएका सहकारीको ०.४ प्रतिशत भन्दा कम हो।’
उनी सहकारीको संख्या मात्रै बढाउनु भन्दा क्षमता बढाउन जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सहकारी यति नै हुनुपर्छ भनेर भन्न त मिल्दैन तर पनि सहकारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्न मर्जरमा जोड दिनु पर्छ,’ उनले भने।
मैनाली सहकारीले समावेशी सिद्धान्तलाई पनि अबलम्बन गरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘सहकारीले सास्कृतिक समावेशीता, सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक सम्बृद्धिको नेतृत्व लिन सक्दछ।’
सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार सहकारीमा पुरुषको तुलनामा महिला सदस्यहरु बढी छन्। सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार, सहकारीमा करिब ३२ लाख महिला सदस्य हुँदा करिब ३० लाख पुरुषहरु सदस्य छन्।
विभागको तथ्यांक अनुसार सहकारीले करिब ६० हजार ५ सयलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मैनाली सहकारी संख्याको अनुपातमा रोजगारी सिर्जना भने कम भएको बताउँछन्।
सहकारी मोडललाई सफल बनाउन सके संघीयता कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने मैनालीको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनले राजनीतिक संघियतालाई कार्यान्वयन गरेको छ। यसैगरी कर्मचारी समायोजन ऐनले प्रशासनिक संघियतालाई पनि कार्यान्वयन गर्छ।’
मैनाली भन्छन्, ‘संघीयता आर्थिक रुपमा सबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठूलो प्रश्न छ। सहकारीलाई कृषि उत्पादन बढाउन, स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न उपयोग गर्न सकिने अवसर रहेको छ।’
देशको २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सहकारीमा आवद्ध भएकाले सहकारीमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। अहिले १ करोड भन्दा बढी बचत सङ्कलन गर्ने सहकारीको संख्या ५ हजार बढी रहेकाले पनि सहकारीले आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग गर्न सक्नेछ।
सहकारीको संख्या बढे सँगै नियमन गर्न नियामक निकाय चुस्त हुनु पर्ने चुनौती रहेको उनी स्वीकार गर्छन्। उनले भने, ‘सहकारी कालो धनलाई सेतो बनाउने र सोझा जनतालाई झुक्याउने माध्यम नबनोस् भनेर हामी सचेत हुनैपर्छ। हाल सहकारी ऐन बनिसकेको पनि ऐन बमोजिम सहकारी संचालन भए नभएको निरन्तर हेर्नुपर्छ।’
ग्रामीण क्षेत्रका धेरै सहकारीहरु अर्थतन्त्रको आधिकारिक सिस्टममा आएका छैनन्। ‘हामी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरुप नियमावली बनाउने चरणमा रहेका छौं। यही असोजमा संसदले पारित गरेको सहकारी ऐनले स्प्रेड रेट (ब्याज लिने र दिने बीचको अन्तर) ६ प्रतिशत भन्दा धेरै नहुने, जोखिम व्यवस्थापन कोष, जगेडा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतको व्यवस्था गरेको छ,’ सचिव मैनालीले भने।
सचिव मैनाली सहकारीलाई उत्तरदायी मोडलमा चलाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्।
सयुंक्त राष्ट्रसंघले तोकेको सन् २०३० भित्र हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यलाई हासिल गर्न पनि सहकारीले सहयोगी भूमिका खेल्ने मैनाली बताउँछन्। सहकारीमा स्थानीय जनताहरु नै सदस्य हुने हुँदा सहकारीले गर्ने काममा स्थानीय जनताको अपनत्व हुने उनले बताए।
उनी हाल गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित काम गर्ने धेरै निकाय र कार्यक्रम हुँदा पनि सरकारले अपेक्षा गरे अनुरुप गरिबी निवारणमा सफलता हासिल हुन नसकेको बताउँछन्।
सहकारीका कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित तवरले संचालन र नियमन गर्न पनि गरिबी निवारण सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट संचालन गर्नु पर्ने उनी तर्क गर्छन्।
‘सहकारीलाई नियमन गर्न हामीले प्राविधिक रुपमा दक्षता बढाउनु पर्दछ साथै मन्त्रालयबाट एक द्वार रणनीति अनुरुप कार्यक्रम संचालन गर्न सके सरकारले अपेक्षा गरे अनुरुप गरिबी निवारण हुन् सक्दछ,’ उनले भने। त्यसका लागि पनि हाल रहेको गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पछि पनि छुट्टै रुपमा राख्नु पर्ने उनले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
