सामाजिक सुरक्षा योजना कुन प्रदेशमा कहिलेबाट? श्रमिकले पाउनेछन् यस्ता सुविधा

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालन हुने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

यो कार्यक्रमको आगामी मंसीर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भको घोषणा गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज एक कार्यक्रम गरी जानकारी गराएको छ। यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचिकरण सम्बन्धी सूचना २६ कार्तिक, २०७५ को राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालभर लागू हुनेछ । यो योजना कार्यान्वयनमा आए पश्चात पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान स्तरका श्रमिकहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण भई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा स्किम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँन लागेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले जानकारी दिए ।

यसको सफल कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आई सकेको छ भने संस्थातग पूर्वाधारको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ चैत्र ७ गते स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ ।

कोषबाट सञ्चालन हुने स्किममा समावेश औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न छ महिना योगदान गर्नु पर्ने र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था र रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्किममा समावेश भएको छ । तर व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनु पर्ने सचिव दाहालले बताए । रोजगारजन्य दुर्घटना बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाटै प्राप्त गर्न सक्ने छन्।

प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य वीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यसतो सुविधा प्राप्त हुने छैन ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधा अन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जिवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्शन) र निजको १८ वर्ष उमेर पुरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जिवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था स्किममा समावेश गरिएको छ । योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ता जिवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था समेत गरिएको जनाइएको ंछ ।

यी सबै सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु पर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानको लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुनु पर्ने छ । यसका लागि रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आई मिति २०७५ कार्तिक २६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचिकरणको लागि आह्वान गरिएको छ ।

काठमाडौंमा सुरु, अन्य ठाउँमा पनि लागू हुँदै

काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुका लागि २०७५ मसिंर ६ गतेबाट रोजगारदाताको सूचिकरण सुरु भैसकेको छ । काठमाण्डौं उपत्यका बाहिर प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताले २०७५ मंसिर १५ गते बाट, प्रदेश नं १ का रोजगारदाताले पुस १ गतेबाट सूचिकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश नं २ का रोजगारदाताले पुस १५ गतेबाट, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का रोजगारदाताले माघ १ गतेबाट एवं कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले माघ १५ गतेबाट सूचिकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

रोजगारदाताले सूचिकरण भएको मितिले तीन महिनाभित्र योगदानकर्ता श्रमिकको सूचीकरण गरिसक्नु पर्नेछ । योगदानकर्ता सूचिकरण भए पश्चात योगदान सकंलनको काम सुरु हुनेछ र स्किमहरु आकर्षित हुनेछन् ।

रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण अनलाईन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आउन लागेको यो कार्यक्रम अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाभन्दा फरक हो।