
अ
+
अ
अ
-
काठमाडौं – अनशन तोडन डा. केसीलाई राजी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले आगामी १५ दिनभित्र डा. केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका छन्।स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराले सम्झौता कार्यान्वय हुने प्रशस्त आधार समेत रहेको खुलाए।
पछिल्लो डा. केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेमा वर्तमान सरकारको विश्वास गुम्ने टिप्पणी समेत स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराले गरेका छन्।
‘डा. केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नकै लागि भएको हो। हामी त्यसलाई जसरी पनि कार्यान्वय गरी छोड्छौ,’ स्वास्थ्य मन्त्री बोहोराले आइतबार देशसञ्चारसँग भने।
डा. केसी र सरकारबीको सम्झौता अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशका रुपमा अनुमोदन गरी संसदमा पठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले त्यसै अनुसार अबको सात दिनभित्र उक्त आयोगलाई पूर्णता दिन समिति गठन गर्ने तयारीमा स्वास्थ्यमन्त्री बोहोरा छन्।
विधेयक अनुसार आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको आयोगको उपाध्यक्ष टुंगो लगाउन बाँकी रहेको र त्यो सरकारद्धारा गठन गरिने समितिले सिफारिस गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराको भनाइ छ।
डा. केसीको मागअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएपनि तत्काल सिनेट बैठक बोलाउने या नबोलाउने आफुहरुको हातमा रहेको बताइरहेका बेला स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी १५ दिनभित्र त्रिविको विशेष सिनेट बैठक बोलाएर छोड्ने दाबी गरेका छन्।
‘त्रिविको विशेष सिनेट बैठक बोलाउने र नियमावली संसोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने हाम्रो डा. केसीसँग सहमति भइसकेको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले नै कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ,’ स्वास्थ्य मन्त्री बोहोराले खनियाँलाई लक्षित गर्दै भने।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम ) का डीन डा. जगदिश अग्रवाललाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतले अवैध नमानेकाले उनले पनि निरन्तरता पाउने स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्री बोहोराले डा. केसीलाई १४ मध्ये यो अनसन सबैभन्दा छोटो हुनुले पनि उनले सरकारप्रति बढी नै विश्वास गरेको बताए।
बोहोराले आफू स्वास्थ्य मन्त्री भएदेखि दुई पटकसम्म डा. केसीसँग सम्झौता गरेको र कार्यान्वयनमा पनि खरो रहेको बताए।
मन्त्री बोहोराले डा. केसीकै माग अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सेवा सुधारका लागि मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाए।
‘सरकारी र सरकारी अनुदानमा चलेका स्वायत्त अस्पताको सेवा सुधार गरी गरिब बिरामीलाई राहत दिनु पर्छ भन्ने धारणा हाम्रो थियो। त्यो माग डा. केसीले पनि राख्नुहुन्छ भने झन राम्रो हामी सक्दो सहयोग गर्न तयार छौं,’ स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराले भने।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजिनामा दिनुपर्ने डा. केसीको मागबारे भने उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।