संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला हिंसा सम्बन्धि विशेष ‘रेपार्टीओर’ डुब्रभ्का सिमोनोभिचले दुईवटा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति या चेतावनी दिएर गएकी छन् नेपाल सरकारलाई ।
पहिलो, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा सरकारको उदासिनतालाई अन्तिम प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ ।
दोस्रो, माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलालाई सरकारको अप्रत्यक्ष तर बुझिँदो अनुमोदनपछि त्यसलाई नयाँ दलीय राजनीतिक संयन्त्र अन्तर्गत ल्याइ केही पीडकलाई माफी दिने वातावरण निर्माण गर्न लागिपरेका मानव अधिकारवादी विचौलियाहरुका लागि पनि यो प्रस्ताव अग्रिम चेनावनी हो ।
वर्तमान संविधान र त्यसको नाममा चलेको शासनले एउटै कुरा चरितार्थ गरेको छ । यो वक्तव्यमा ‘जसको लाठी, उसको भैँसी’ सुनिश्चित हुन्छ ।
केही उदाहरण :
- राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीका लागि शीतल निवासको साँध जोडिएको ७० वर्ष पुरानो प्रहरी तालिम केन्द्रलाई विस्थापित गरी ‘हेलिप्याड’ बनाइँदैछ भन्ने समाचार र आलोचनात्मक टिप्पणी आएपछि सरकारले निर्णय बदल्ने आशा धेरैले गरेका थिए । तर, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्रीले राष्ट्रपतिले साइकल यात्रा गर्न नमिल्ने उत्तर दिए । राष्ट्रपतिलाई किन सामन्ति र अमानवीय बनाइँदै छ ? सामन्ति किनकी गरिब राष्ट्रका प्रमुखसँग आफ्नै निवासमा हेलिप्याड आवश्यक पर्दैन । अमानवीय किनकी टिचिङ्गदेखि बाल अस्पतालसम्मलाई त्यो हेलिप्याडको आवाज र त्यसले उडाउने धूलोले दूषित गर्नेछ । त्यहाँ उपचाररत बिरामीहरुले राष्ट्रपतिलाई सम्मान या आर्शिवाद दिने छैनन् ।
- प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको उपस्थिति आम जनतामा बोध गराउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे करोडौँको विज्ञापन सञ्चारमाध्यमलाई बाँडेनन् मात्र उनको फोटो पनि टाँस्यो सरकारी संयन्त्रले शहरका सबै बिजुली खम्बामा । उनी अमरत्व र भावी इतिहासको खोजीमा छन् सायद । तर सरकार प्रमुखबाट जनताको अपेक्षा सुशासन, पारदर्शिता, जनकल्याण र सेवा वितरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सम्मानको उचाई हैन र ? अनि के ओली सरकारको उपस्थितिको प्रत्याभूति दिन विदेशमा पनि फोटो टाँस्दै हिँड्ने ।
- प्रधानमन्त्रीकाे केही बिजुली पोलमा टाँसिएका फोटोमुनि बलात्कार र हत्याको शिकार बनेकी तर विगत चार महिनामा हरेक नेपालीले चिनेको र माया गर्न थालेको निर्मला पन्तका फोटो हटाएनन् मात्र फोटो टाँसे बापत १२ जनालाई गिरफ्तार गर्यो । तानाशाही व्यवस्थामा सत्ताका नेताका खटन नागरिकले संविधानमा वर्णित स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउँछन्, उनीहरुले नचाहँदा गिरफ्तार हुन्छन् । खासगरी सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका राजनीतिक दल तथा व्यवस्थापिकाको बिस्तारित अंग बन्दा नागरिक अधिकारमा बन्देज लाग्नु स्वभाविक परीणति हुन जान्छ ।
- बिहीबार ‘गान्धी टुडे’ नामक एउटा कार्यगोष्ठी सम्पन्न भयो राजधानीमा, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीको अगुवाईमा । भारतबाट सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका दुई वरिष्ठ नेताहरु, यशवन्त सिन्हा र शत्रुघन सिन्हा अनि नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराई निम्ताइए । भट्टराईले ‘गीता’ लाई समेत उद्धृत गर्दै रक्तपातको आफ्नो विगतको राजनीतिलाई उचित बताए । दुवै सिन्हाहरु भारतको हिन्दुवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघका हैनन्, तर उनीहरु गान्धीवादी पनि होइनन् ।
अहिलेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरोधी हुन् पार्टी भित्रको राजनीतिमा उनीहरु । संभवतः राजनीतिको त्यही पक्षका कारण भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरी पूर्व विदेशमन्त्री यशवन्त सिन्हाको मन्तव्य आउनै लाग्दा हलबाट बाहिरिए । प्रत्यक्षरुपमा सिन्हाले मोदीको विरोध गरेनन्, तर गान्धीलाई समग्रतामा हेर्न, बुझ्न र अनुशरण गर्न लामो व्याख्यान दिए उनले ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्ने र त्यो आपत्तिजनक हुने उनले बताउँदै गर्दा नेपाल सरकारले काठमाडौँमा आयोजित ‘एसिया प्यासिफिक समिट–२०१८’ सुरक्षाका नाममा आलोपालो जोर–बिजोर गाडी चलाउन लिखित निर्देशन जारी गरेको थियो ।
एउटा धनी चर्चसँग आवद्ध र त्यहाँबाट फाइदा लिएका अधिकांस नेताहरु सत्ता र शक्तिमा रहँदा आवागमनको स्वतन्त्रतामा मात्र बन्देज लगाएनन्, सार्वभौम नेपाली जनताद्धारा निर्वाचित सरकार खुलेरै शिखर आयोजकको खातिरदारीमा लाग्यो । सरकार प्रमुख जनताका सेवक कि शक्तिशालीहरुको ‘दास’ ? किनकी यो प्रश्न र यसको सेरोफेरोमा आउने सरकारको चरित्रले मुलुकको राजनीतिक पद्धति र प्रजातन्त्र तथा राष्ट्रियता बारेको हाम्रो बुझाई अनि त्यसको सुदृढताको अवस्था बुझाउँछ ।
‘जसको लाठी उसको भैँसी’ को मान्यताबाट निर्देशित शासन पद्धतिमा प्रजातन्त्र नाममा मात्र र नेताहरुको अभिव्यक्ति या दाबीमा मात्र सीमित रहन्छ । अहिलेको नेपालको अवस्था यो भन्दा फरक छैन । आन्तरिक राजनीति र संविधान एक किसिमले अंगभंग या भताभुंग भइसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतको खेल मैदान बनिरहेको छ, अझ खुलम खुल्ला रुपमा । नेपाली राजनीतिक पात्रहरु आन्तरिक र क्षेत्रीय राजनीतिमा विदेशीहरुलाई तान्दैछन् ।
‘गान्धी आज’ का आयोजकहरुमा १२ बुँदे र त्यसमा भारतको हैकमलाई स्थापित गर्नेहरुकै वर्चस्व थियो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले तत्कालीन भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादलाई मधेसमा आगो लगाउन उनको दूतावासका कर्मचारी सक्रिय रहेको आरोप लगाएपछि जयन्तले कोइरालाले परिवारका मित्र यशवन्त सिन्हालाई गुहारेका थिए ।
त्यसबेला राष्ट्रपति रामवरण यादवले सिन्हालाई ‘स्टेट गेस्ट’ बनाउन दबाब मात्र दिएनन्, सुशील कोइराला र जयन्त प्रसादलाई मिलाउन निर्देशन अनुसार भोजनको आयोजना पनि गरे शीतल निवासमा । बिहीबारको ‘सिम्पोजियम’ मा तिनै यादव पनि उपस्थित थिए । तर प्रश्न उठ्छ स्वराज, स्वाभिमान र विदेशी हैकमविरुद्ध लड्न र पदमा छँदा बोल्न नसक्नेले गान्धी र गान्धीवादको वकालत गर्न सुहाउँछ ?
यशवन्त सिन्हाले ठीकै भनेका थिए, गान्धीलाई विश्वबाटै उपनिवेशवाद अन्तको श्रेय दिएर । तर १२ बुँदैमार्फत वैदेशिक हस्तक्षेप गुहार्न र मुलुकमा सत्ता परिवर्तनको वकालत गर्न नेपाली नेताहरुले सायद गान्धीबारे संगोष्ठी गर्नु र गान्धीलाई सम्मान गर्नु बिचको अन्तर बुझ्न अझै समय लाग्नेछ ।
१२ बुँदैपछिको नेपाली राजनीतिमा त्यो बेलाको भारतीय संस्थापनले नरुचाएको मात्र हैन, अत्यन्त घृणा गरेको व्यक्ति पनि अहिले नेपालभित्र चर्चाको शिखरमा छन् ।
गोरखनाथ मठ (गोरखपुर) का प्रमुख योगी आदित्यनाथलाई त्यसबेलाको दूतावासले पूर्ण रुपमा खलनायकीकरण गरेको थियो, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थावादी अनि नेपालमा माओवादी समाप्त गर्न ‘भिजिलान्ते’ प्रयोग गरेको आरोपका साथ । संयोगले नेपालमा सत्ता परिवर्तनको केही वर्ष पछि योगी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री बने, तर नेपालबारे उनको विचार फेरिएन।
यसपल्ट उनी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिनिधिका रुपमा जनकपुरधाम आउँदैछन्, मंसीर २६ गते परम्परागत राम–सीता विवाह महोत्सवमा ।
पुरानो भारतीय संस्थापनबाट बुझिने गरी लाभान्वित र निकट नेपाली कांग्रेसका उपाध्यक्ष र पूर्व उप–प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले योगी यात्रा रोक्न विशेष पहल गरेका छन् । यो संयोग मात्र हैन, सायद निधि ‘गान्धी’ संगोष्ठीका कर्ताधर्ता मध्ये थिए। अर्थात भारतको अगुवाइमा भएको १२ बुँदेले उक्साएको नेपालको ‘धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र’ लाई उनी स्वीकार्छन् । तर, योगीलाई घृणा गर्छन्। अछुत मान्छन्। यद्यपि यी दुवै मुद्दामा नेपाली भावनाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा निर्णयको अधिकारबाट बाहिर राखिएकोमा अहिले आएर विरोधको स्वर सर्वत्र बढ्न थालेको छ ।
तर योगी आदित्यनाथले या निधिलाई नमान्ने अर्काे जमातले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई अस्वीकार गर्छ भन्ने त्यो भावना या मान्यतालार्ई किन निषेध गर्ने ? आज हैन अब आउने दिनमा निधि र उनी जस्ताका लागि यो ठूलो चुनौतीमात्र हैन राजनीतिमा जीवन–मरणको प्रश्न पनि साबित हुन सक्छ । किनकी अन्ततः प्रजान्त्रमा ‘ऐजेरु’ प्रवृत्तिले जतिसुकै क्रान्तिकारी र आमूल परिवर्तनकारी नारा बोके पनि त्यो अस्थायी हुनेछ । राजनीतिक चिन्तन, चरित्र र एजेण्डा ‘अर्गानिक’ नै हुनुपर्छ स्थायित्व र व्यापक अपनत्वका लागि ।
यी विभिन्न उदाहरणहरु र सरकारी अनि वर्तमान संविधानका पक्षधरलाई संस्थापन रुपमा लिई हेर्दा त्यसले संस्थापन विरुद्ध ठूलो आक्रोश निम्त्याएको छ र त्यो संगठित हुँदैछ ।
सरकारले स्पष्टरुपमा हिन्दु धर्म विरोधी चरित्र समेत देखाउनु दूर्भाग्यपूर्ण हो, किनकी त्यो संविधानमा उल्लेखित ‘धर्म निरपेक्षता’ को भावना विपरित जान्छ । विश्व हिन्दु महासंघले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शंकराचार्य (पूरी) को अपमान र ‘यूनिफिकेसन चर्च’ सँग आबद्ध संस्थाहरुको सम्मानमा राजकीय भोज, अनि एसिया प्यासेफिक समिटमा सरकारको पूर्ण संलग्नताले धार्किक ध्रुवीकरणको खतरासम्म बढ्ने चेतावनी दिएको छ।
यूनिफिकेसन चर्च र त्योसँग आबद्ध संस्थाहरुले विगतमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा पैसाको खोलो बगाएको, लबिङ गरेको र त्यसका संस्थाहरुले लगातार १२ बुँदे पक्षलाई ‘फन्डिङ्ग’ गरेको (गत निर्वाचनमा ओलीका पक्षमा समेत) ले सरकार त्यो ऋण र गुण तिर्न कटिबद्ध छ। मुलुकको मौलिक चरित्रलाई गिज्याउँदै उता भारतको कमजोर बन्दै गएको १२ बुँदे पक्षधर ‘गान्धी’ का पक्षमा एउटा दुर्बल प्रयास गर्दैछ संविधानको बचाउमा।
त्यसका आयोजक कांग्रेसीहरु योगी आदित्यनाथको विरोध गर्दैछन् जसले अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक सन्देश र धुव्रीकरण मात्र गर्नेछ। योगी आदित्यनाथको विरोध त्यसबेला मात्र सान्दर्भिक बन्ने थियो यदि वर्तमान सत्ता ‘यूनिफिकेशन चर्च’ समक्ष नतमस्तक नभएको भए!
भर्खरै
लोकप्रिय
