पोखरा–लोकसेवा आयोग गठनको प्रस्तावलाई गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद् बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले उक्त प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेकोहो । संविधानको धारा २४४ अनुसार हरेक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन हुनेछ । संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा गण्डकी प्रदेश अघि बढेको मन्त्रिपरिषद प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए।
उनले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको लागि कानुन तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृती दिइयो, अब आयोगले कर्मचारी भर्ना, छनोट तथा पदपूर्ती, बढुवा गर्न सक्ने लगायतका अधिकार पाउनेछ।’
संघ सरकारले पठाएका कर्मचारी अपुग हुँदा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। बुुधबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती पनि दिएको छ।
तालिम प्रतिष्ठान सम्बन्धी प्रस्ताव पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्कै कार्यालयले लगेको थियो। उक्त प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेश भित्र रहेका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुलाई विभिन्न विषयमा तालिम दिने, ज्ञानसीप प्रदान गर्ने बस्नेतको भनाई छ।
गण्डकी प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेअनुसार उक्त विषयलाई अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। सरकारले यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो प्रतिष्ठान खोल्ने सार्वजनिक गरेको थियो।
वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन नीति, २०७५ र वन तथा जलाधार व्यवस्थापन नीति, २०७५ थप छलफलका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
वन तथा वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइएको हो। गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका विज्ञ डा. विष्णुराज बराललाई मन्त्रिपरिषद्ले आयोग सदस्य नियुक्त गरेको प्रवक्ता बस्नेतले जानाकारी दिए।
यसअघि उनी विज्ञका रुपमा मात्रै नियुक्त थिए। सहायक मन्त्री सरह सुविधा पाउने गरी उनी आयोगको सदस्य नियुक्त भएका हुन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
