काठमाडौँः बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले निर्माणाधीन बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाले लिंग पहिचान तथा लैंगिक विभेद विरुद्धको नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सिविन नेपाल, कृपालगायत संस्थाले लिंग पहिचानपछिको गर्भपतनलाई निषेध गर्ने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वय र अनुगमन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पार्न सरकारलाई सुझाएका हुन्।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय लगायतले आगामी ९ वर्षका लागि तयार पार्न लागेको उक्त कार्ययोजनामा विभिन्न ९ महत्वपूर्ण व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाएका छन्।
राजधानीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममार्फत उनीहरुले निर्माण गरेको सुझाव सरकारलाई बुझाउने तयारी समेत गरेका छन्।
लिङ्ग पहिचानपछिको गर्भपतन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा दोषीलाई कारवाही गरिने, त्यसविरुद्ध व्यापकरुपमा जनचेतना फैलाउने, सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै गर्भपतनको सेवा दिन पाउने, गर्भपतनको औषधी बिक्रीवितरणको नियमन गर्ने, नवजात शिशु तथा महिलाको पोषणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत ९ बुँदे सुझाव कार्ययोजनामा समेटिनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्।
सिविनका कार्यक्रम प्रबन्धक मधु दवाडीले आफुहरुले दिइएको सुझाव समेटेमा मात्र कार्ययोजना पूर्ण हुने बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
