भारतको केन्द्रीय गृहमन्त्रालयले देशको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै फेसबुक, ह्वाट्स एपको नीजी च्याट, म्यासेज, भिडियोमाथि निगरानी गर्न सक्ने नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयले सूचना प्रौद्योगिक अधिनियमको धारा ६९ मार्फत उक्त आदेश जारी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘ यदि कुनै व्यक्ति वा एजेन्सीको मानिसमाथि देशहितविपरीत गतिविधि कार्य गरिरहेको शंका लागेमा उसको नीजी कम्प्यटरमा रहेका सबै डाटामाथि सरकारले निगरानी गर्न सक्नेछ। साथै उनीमाथि कारबाही समेत गर्न सकिने अधिकार दिइएको छ।’
भारत सरकार यसैलाई आधार मानेर सचना प्रविधि अधिनियमको धारा ७९लाई समेत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। इन्डियन एक्सप्रेसले तयार पारेको उक रिपोर्ट अनुसार यो धारा भारतभरि चलेका सबै अनलाइन प्लेटफर्ममा लागू हुनेछ। यो कानून लागू भएपछि फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्स एप सेयर च्याट गूगल अमेजन तथा याहू लगायत सबै प्रविधिमा आधारित कम्पनीमाथि सरकारी निगरानी रहनेछ र उनीहरुलाई सोधिएको हरेक प्रश्न जवाफ सरकारलाई दिनु पर्नेछ।
जस्तोकी की यदि सरकारलाई कुनै म्यासेज, भिडियो वा फोटो आपत्तिजनक वा शंकास्पद भए उसले उक्त म्यासेजको जानकारी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग जवाफ माग्नेछ र कम्पनीले तुरुन्ताको तुरुन्तै ‘एण्ड टू एण्ड एन्क्रिप्शन’ म्यासेजको जानकारी दिनु पर्नेछ। धारा ७९ लागू भएपछि गैर-कानूनी रुपबाट हेरिने अनलाइन कन्टेनमा रोक लगाइनेछ। यसको मस्यौदा शुक्रबार बसेको गृहमन्त्रालयको बैठकले पाँच पानामा तयार गरेको छ।
उक्त बैठकमा साइबर कानून, सूचना प्रवधि मन्त्रालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पादधिकारी, गुगल फेसबुक ह्वाट्स एप अमेजन याहू ट्विटर शेयर च्याटलगात अन्य अनलाइनसँगसम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए। यो नियम लागू भएमा कुनै पनि मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल मिडियामा सरकारलाई ७२ घण्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि कम्पनीले भारतभर कम्पनीले आफ्नो एउटा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने हुन्छ। साथै उक्त कम्पनीहरुले करीब १८० दिनको लेखाजोखा समेत राख्नुपर्ने हुन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
