सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक र मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक लगभग एकै समय सम्पन्न भए।
दुवै पार्टी कता जाँदै छन् भन्ने केही निश्चित संकेत या मेसो मुलुकले पाउन नसके पनि नेताहरुको आडम्बर, सत्तालिप्सा र असत्य दाबी साझा प्रवृत्ति थिए दुवैमा। साथै दुवै अलोकप्रिय भएका सन्देश भित्रैबाट फैलिए।
संयोगले यी दुवै भेलाको प्रारम्भ पुस १ गतेको आसपासमा भए। त्यसले गर्दा स्वतः २०१७ साल पुस १ उनीहरूको (नेतृत्व तहको) स्मरणमा ज्ञानेन्द्रलाई आलोचना पनि गरे केहीले आफ्नो कुण्ठा पोख्दै र कतै वर्तमान संविधानको अपूर्णता र सत्ता तथा प्रतिपक्षको पूर्ण असफलताले राजतन्त्र फर्कन सक्ला भन्ने डर यी अभिव्यक्तिमा देखिन सकिन्थ्यो।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा पारिवारिक समारोहमा पूर्वराजा नाचेकोमा आपत्ति व्यक्त गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले उनको चीरपरिचित तर अब प्रत्युत्तपादक बन्दै गएको व्यंगवाणीका साथ राजसंस्थाले उनी जस्ता समेतलाई खाली खुट्टा रहन बाध्य पारेको, अनि अब प्रधानमन्त्रीको खुट्टामा रहेको जुत्ता कसैले खोस्न नसक्ने भविष्यवाणी गरे ।
तर, ओलीको शिरमा रक्षा छाता छैन, चाहे त्यो राजाको अभिभावकत्वका रुपमा होस् या जनताको समर्थन र आशिर्वादका रूपमा। विचलित र धारिलो अभिव्यक्ति आफ्ना असफलता, गुम्दो जनविश्वास र आफ्नै कुण्ठाका संकेत हुन्।
ओली र दाहालले राजधानीका आसपास राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रलाई सरापिरहँदा पोखरामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा उनकै पार्टीका लोकप्रिय नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अभिव्यक्ति र मान्यता या इतिहासको बुझाईबारे संभवतः उनीहरू त्यती परिचित छैनन्। उनले प्रान्तीय नीति तथा योजना आयोगमा बेलायतबाट उच्च शिक्षा (विद्यावारिधि) हाँसिल गरी फर्केका डा. विष्णु बराललाई सदस्यका रुपमा मनोनित गरेका छन्।
एकजना ‘उच्च जाति’ कालाई त्यो पद किन दिइयो? ‘समावेशी’ नीतिका केही व्यख्याताहरूलाई छट्पटी हुनु आश्चर्य थिएन। यो निर्णय लिँदा राजा महेन्द्रको दूरगामी असरका राष्ट्रिय मान्यताबाट प्रेरित भएको बताए उनले एउटा सानो समूहसँगको कुराकानीमा । ‘राजा महेन्द्रले अम्बर गुरुङ्ग, लैनसिंह वाङ्गदेल या डा. हर्क गुरुङ्गलाई अवसर दिएर जे सन्देश दिए, मैले त्यही कोशिस गरेको हुँ’, उनले स्पष्टसँग आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे।
अर्थात नेकपा नेतृत्वको बुझाई अब पार्टीको आम बुझाई र मान्यता छैन कमसेकम राष्ट्रियता बारे । त्यसको अर्थ हो, ओली–दाहालको नेतृत्वमा मुलुकको सार्वभौम हैसियत र राष्ट्रिय सम्मानमा आँच पुगेको छ।
हालैको दुई सम्मेलनमा व्यक्त असन्तुष्टि त्यसका प्रमाण हुन् । नेपाली कांग्रेसभित्र झण्डै १७ सयमध्ये सात सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुले बाहिरी प्रलोभन र दबाबमा नेपालको ‘हिन्दु राष्ट्र’ को हैसियत समाप्त पारिएको आरोपका साथ त्यो हैसियत पुनर्स्थापन गर्न माग गरेका छन्।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसबारे समयमै उचित निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन् । हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गर्नु पूर्व उक्त समूहका केही प्रबुद्ध नेताहरुले पार्टी सभापति देउवाको अनुमोदनसमेत हाँसिल गरेका थिए । सम्मेलनमा पार्टी सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायतले त्यो लाइनको वकालत गरेका थिए ।
राजनीति राम्रोसँग बुझ्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालले सुशील कोइरालालाई ‘स्वर्गबाट नर्क’ मा नझार्न आग्रह गरे उनले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वलाई हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरेर । दाहालले आफ्नो आस्थाका आधारमा भन्दा ‘अनास्था’ का आधारमा कांग्रेसलाई ‘अग्रगामी’ कित्तामा उभिन आग्रह गरेर । ‘धर्म निरपेक्षता’ विरुद्ध सुरु हुने अविश्वासले समग्र संविधानलाई धराशायी बनाउँछ भन्ने उनले बुझेका छन् ।
वास्तवमा नेकपालाई ‘चर्च’ ले पालेको छ बोकेको छ भन्ने प्रमाण या मान्यतालाई एसिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनले फैलाएको छ । पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा एकपछि अर्का सदस्यले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता, संसद र सरकारको लोगोको दुरुपयोग जस्ता विषयलाई प्रखर रूपमा उठाए ।
अग्नी सापकोटाले त सरकारले इसाईकरणलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप नै लगाए । दाहालले यो प्रसंग पनि उठाएको भए शायद उनी ‘धर्म निरपेक्षवादी’ का रुपमा प्रस्तुत हुन सक्थे जनताका नजरमा, तर उनले कांग्रेसीहरूलाई हिन्दुराष्ट्रवादको कित्तामा नउभिन आग्रह गरेर ‘ध्रुविकृत’ यो चरणमा आफू एउटा ‘धार्मिक’ कित्तामा उभिएको प्रमाण दिएका छन् । दाहाल स्वयं नै डिसेम्बर दुईमा एसिया–प्यासिफिक शिखरलाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा थिए, तर उनीसँग नजिक कुनै विदेशी कुटनीतिज्ञले उनलाई रोकेको सूचना अहिले बाहिर आएका छन् ।
त्यती मात्र हैन, अहिले दुई अन्य रोचक तथ्य बाहिर आएका छन्, एसिया–प्यासिफिक शिखरको मुख्य आयोजक यूनिफिकेशन चर्च र १२ बुँदे नेताहरुबिचको साँठगाँठ देखिने गरी ।
सन् २००५ नोभेम्बर २३ का दिन अर्थात दिल्लीमा श्यामसरणको अगुवाईमा १२ बुँदेमा हस्ताक्षर भएको ११ औँ दिनमा यूनिफिकेशन चर्चका संस्थापक सन म्योङ मूनले राष्ट्रिय सभागृहमा नेपालका परिवर्तनका अगुवाहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए । अनि ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल ‘धर्म निरपेक्ष’ भएको घोषणा गर्ने सुवास नेम्वाङ्गकै अगुवाईमा त्यो घोषणाको दुई साता नबित्दै उनकै अगुवाईमा अर्थात जुन १, २००६ मा वीरेन्द्र कन्फ्रेन्स हलमा आफूलाई ‘जिससकी छोरी’ दाबी गर्ने माता मुनले सम्बोधन गरेकी थिइन् । अफ्नो एजेण्डाअनुसार धर्मनिरपेक्ष बनेको नेपालमा । नेम्वाङ्ग माधव नेपाल या ओलीको अहिलेको शिखर सम्मेलनमा संलग्नता एउटा लामो षड्यन्त्रको पाटो हो ।
त्यस्तै योगी आदित्यनाथको नेपाल आगमन विरोध गर्नु कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको बाध्यता थियो किनकि श्याम सरणबाट निर्देशित रही आएका छन् उनी । र नेपाल ‘धर्म निरपेक्ष’ बनाइँदा श्यामसरण, पश्चिमा दाता र चर्च विविध चर्च तथा उनीहरुले पत्याएका नेपाली नेताहरु र नागरिक समाजका छानिएका अगुवा संलग्न थिए त्यो षडयन्त्रमा । यो मामिलालाई जनता समक्ष निर्णयार्थ जान नदिनु पनि त्यहि षडयन्त्रको एउटा पाटो थियो ।
पहिलेकै सुत्र प्रयोग गरी कांग्रेसमा अहिले संकलित हस्ताक्षरलाई बहसमा जान नदिने चेष्टा निधिले गर्नेछन् त्यो उनको बाध्यता हो, माधव नेपाल ओली र नेम्वाङ्गले एसिया प्यासेफिक शिखरलाई बोग्नु परे जस्तै । त्यही आदेशअनुसार पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई एकता दिवस हुन नदिनु उनीहरूको बाध्यता बनेको थियो र रहिआएको छ । कृष्णप्रसाद सिटौला यो सबै बाध्यतालाई बुझ्ने र निम्त्याउने अर्का राजनीतिक अपराधी हुन् ।
नेकपा स्थायी समितिमा खासगरी यूनिफिकेशन चर्च सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिन कठीन भएकोले ओलीले माधव नेपालको स्पष्टिकरणसँगै त्यसलाई टुंग्याउने असफल प्रयास गरेका हुन् । त्यसलाई अर्को तिर मोड्न उनले आफ्नो सरकारका उपलब्धी र सफलता ‘सगरमाथा’ बराबर भएको दाबीसमेत गरे । पानी जहाजदेखि घरघरमा बिजुलीका वचन रद्दीका टोकरीमा पुगेपछि प्रधानमनत्री अब सफलताको सगरमाथा निर्माण गर्दैछन् । तर, उनको कार्यावधीको संभवतः यो सबभन्दा असफल चरण र राजनीतिक खड्को पनि हो ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालले आफू चार महिनाअघि भारत जाँदा त्यहाँका विदेशमनत्री सुष्मा स्वराजले ‘विमस्टेक’ सैन्य तालिमबाट अन्तिम समयमा बाहिरिएर ओली सरकारले भारतको ‘पिठ्यूँमा छुरा रोपेको’ बताएकी थिइन् । दाहालले यो कुरा किन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अलग्गै भनेनन्, र किन बैठकमा भन्न रुचाए, त्यसको कारण स्पष्ट छ ।
नेपालमा २००५ मा आफैले आतंकवादी भनेको माओवादीसँग सहकार्य नगरेको भए अथवा डा. करण सिंह/श्याम सरण भ्रमणपछि राजा ज्ञानेन्द्रसँग धोखाधडीको राजनीति या कुटनीति खासगरी श्याम सरणको अग्रतामा भारतले नगरेको भए आज दुई देशबिचको उच्चतम तहमा यति निम्नस्तरको आशंका गर्नु पर्ने आवस्था आउने थिएन । दुई पक्षको उच्चतम तहमा मित्रवत आत्मनिरीक्षण र सुधार हुन सकेमा नेपाल–भारत सम्बन्ध साँच्चै नै सही ट्रयाकमा आउने छ । तर १२–बुँदे पछि उत्पन्न अविश्वासको ट्रयाक नभत्काई सम्बन्धमा आपसी विश्वासको वातावरण बन्ने छैन ।
त्यसपछिका १३ वर्षको सदुपयोग नेपालको अस्तित्वसँग खेलवाड गर्न, विदेशी शक्तिलाई मालिकका रुपमा स्थापित गर्न र कहिले भारत, कहिले चीनलाई चिढ्याउन खर्च गरेका छन् नेताहरुले । हालै ‘इन्डो–प्यासिफिक’ सामरिक रणनीतिमा नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेल्ने ओली महत्वकांक्षा अर्को आत्मघाती अभ्यास हो ।
आत्मघाती चरित्र देखाएकोले नै यो संविधान र त्यो सँग आबद्ध राजनीतिक दलहरु पतनको विन्दुमा छन् । हाल मुलुकमा देखिएका केही राजनीतिक संकेत त्यसका प्रमाण हुन् ।
युनिफिकेशन चर्च–सरकार गठबन्धन र नेकपा भित्रै यो प्रवृत्तिलाई ‘इसाइकरण’ को अभियान मान्दै विरोध बढ्नु, धर्मनिरपेक्षतामा सनातन हिन्दु धर्मको हैसियत अन्तरनिहित रहेको मान्यता बोक्ने नेपाली कांग्रेस समेतको ठूलो हिस्सालाई उद्वेलित गर्नु र मुलुकका विभिन्न भागमा राजसंस्थाका प्रतिनिधिका रुपमा ज्ञानेन्द्रप्रति समर्थन बढ्नु, अन्तर सम्बन्धित छन् ।
यी तीन प्रवृत्तिको व्यवस्थापन मुलुकको सार्वभौम हैसियतसँगै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको चौघेरा भित्र हुनु आवश्यक छ । अन्यथा, यसमा पहिलो शक्ति त्यसरी नै पराजित हुनेछ, जसरी पृथ्वीनारायण शाहका पालामा धर्म परिवर्तन मार्फत नेपाल कब्जा गर्ने प्रयासमा रहेका पादरीहरू भएका थिए । र यसपल्ट नेकपाको वर्तमान नेतृत्व त्यस्तै षडयन्त्रका बाहकका रुपमा इतिहासमा कलंकित हुने छन् ।
भर्खरै
लोकप्रिय
