पोखरा – एक करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना निर्माणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने भएको छ । सोमबार बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको ३७ औं बैठकको निर्णयले एक करोडसम्मको आयोजनामा जनसहभागिता समावेश गराएर उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिने भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पेस गरेको उपभोक्ता समिति परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
कार्यविधिअनुसार १ करोडसम्मका आयोजना सोझै प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिको जिम्मा लगाउन सक्नेछ । मन्त्री बस्नेतले यस्ता आयोजनामा स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले सहकार्य गरिराख्नु नपर्ने बताए । तर उपभोक्ता समितिले आयोजना निर्माण गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्कामा दिन नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ ।
‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न झनै पारदर्शी हुने विश्वाससहित यो कार्यविधि तयार पारेका हौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सडक आयोजनामा १० प्रतिशत, खानेपानीमा २० प्रतिशत र सिँचाइमा १० प्रतिशत लगायत जनसहभागिता समावेश गरेर १ करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने गरी कार्यविधि तयार गरिएको हो ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर बनाइएको उक्त कार्यविधि प्रदेशसभामा पठाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सहमति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशभित्र रहेका ताल, पोखरी, कुण्ड लगायतको संरक्षण तथा विकास गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो । मुख्यमन्त्री नेतृत्वमा पर्यटनमन्त्री सदस्य रहने गरी विज्ञसहितको प्राधिकरण गठन हुने प्रावधान कार्यविधिले तय गरेको छ । प्राधिकरणमा सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
बैठकले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको छ । विधेयकले प्रदेशका लगानीयोग्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षा गर्ने, बाह्य लगानीलाई समेत आकर्षण गर्ने, प्रदेशले लिएको लक्ष्य अनुसार आर्थिक गतिविधिको विकास सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । बैठकले सो विधेयक सहित ४ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालय पठाउने निर्णय गरेको हो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
