पोखरा – गण्डकी प्रदेशसभाले सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र वर, पिपल, चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गरेको छ । भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले पेश गरेको प्रदेशको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलबार बसेको प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
भाद्र १८ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको सो विधेयक दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएर प्रतिवेदन सहित गएको पुस २६ गतेको बैठकमा प्रदेशसभामा फिर्ता भएको थियो । विधेयक उपर प्रदेश सदस्यहरुको सामान्य छलफलपछि पारित गरिएको हो । छलफलमा प्रभा कोइराला, मेखलाल श्रेष्ठ, हरिशरण आचार्य, धनञ्जय दवाडी, विष्णुप्रसाद लामिछानेले सुझाव तथा जिज्ञासा राखेका थिए ।
छलफलमा सहभागी अधिकांशले विधेयक अनूरुप प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेमा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सहकारीबाट सिर्जित पूँजीले दरिलो साथ दिने बताए । अहिलेका सहकारी पुराना साहुमहाजन जस्ता भएकाले बचतकर्ताले गरेको निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा ब्याजको ठूलो अन्तर भएको तर्फ सरकारले कडिकडाउ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । जवाफमा मन्त्री मगरले संविधानले मुलभूत रुपमा अंगिकार गरेको समाजवादी अर्थतन्त्र अनुरुप विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
पारित विधेयकले प्रदेशमा दर्ता तथा सञ्चालनमा आएका ९ सय ३५ सहकारी संस्थालाई नियमन गर्नेछ । हालसम्म प्रदेश मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ३ हजार ६ सय ८६ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई मात्र प्रदेशले नियमन गर्ने भएको हो । विधेयकले संस्था दर्तादेखि खारेजीसम्मको अधिकार प्राप्त गरेको छ ।
उत्पादक, सेवामुखी, वित्तिय क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका सहकारीलाई वर्गीकरण अनुसारको जिम्मेवारी विधेयकले प्रदान गर्ने भएको छ । एक सहकारी एक नमूना उत्पादन विधेयकले सिर्जना गरेको सहकारी क्षेत्रका लागि अर्को सुगम पाटो हो । सहकारीले कुनैपनि वस्तुको लगानी, उत्पादन र बिक्री गर्न पाउनेछन् । प्रत्येक सहकारीले लगानीयोग्य पुँजीको ३० प्रतिशत रकम उत्पादन क्षेत्रमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने छ । धेरै पूँजी हुने सहकारीले ठूला आयोजना निर्माणमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको मिश्रित अर्थप्रणालीमा सहकारीको भूमिका अतुलनिय रहेको हुँदा विधेयकले सो पक्षलाई आत्मसात गर्दै छरिएर रहेको पूँजीलाई एकिकृत गर्न प्रयास गर्ने छ । सोही अनुरुप प्रदेशमा सहकारी बैंकको स्थापना विधेयकले बाटो खुला गरेको छ । सहकारीका बचतकर्ताले बचत गरेको निक्षेपको ब्याजदरमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर नहुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न विधेयकले कडिकडाउ गर्ने भएको छ ।
जसले असमान मुद्रा परिचालनमा सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास लिएको बताइएको छ । हाल गण्डकी प्रदेशमा मात्रै सहकारी क्षेत्रमा ६५ अर्ब भन्दा बढि रुपैयाँ लगानी रहेको प्रदेश मन्त्रालयको अनुमान छ । पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले प्रदेशसभामा पेस गरेको वर, पिपल र चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५ सदस्यहरुको सामान्य छलफल पछि पारित भएको छ ।
छलफलमा मनकुमारी गुरुङ, राजीव पहारी लगायले सुझाव तथा धारणा राखेका थिए । विधेयक अनुसार प्रदेशमा भएका सबै वर, पिपल र चौतारोको लगत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशले राखिने उल्लेख छ । धार्मिक, सांस्कृतिकसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि विधेयकले वर, पिपल, चौतारोको संरक्षण गर्न कानुनी रुपमा सहयोग मिल्ने भएको छ । यदि कोही कसैले संरक्षित वनस्पति र संरचनाको नास गरेमा दण्ड गरिने समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पेस गरेका छन् । प्रदेश सभाको आगामी बैठक माघ १४ गते डाकिएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
