फेवाताल संरक्षण गर्न मन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन (के–के भए निर्णय ?)

पोखरा- पोखरा-मानवीय अतिक्रमको चपेटामा परेको फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन गण्डकी प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले फेवातालको चारकिल्ला तोक्ने र ताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

समितिमा प्रदेश सदस्य रामजी बराल जीवन, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य छन्।

विभिन्न मितिमा परेका रिटलाई एकै इजलासमा राखेर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले फेवाताल अतिक्रमण गरि बनाइएका संरचना भत्काउन गएको पुसमा आदेश दिएको थियो।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वशंकर लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

समितिको प्रतिवेदनमा करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा बदर गर्न सिफारिस गरिएको छ। पुरिएको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी भन्दा बढी जमिन व्यक्तिको नाममा बनाएकाले सो जग्गा पुनः तालको नाममा दर्ता गराउन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ।

माघ २ गते प्रदेश मन्त्रालयलाई प्राप्त सो आदेशमा ६ महीनाभित्र तालको चारकिल्ला प्रमाणित गर्ने र एक वर्ष भित्र व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा बदर गरि तालको नाममा ल्याउन आदेश दिइएको छ।

फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै २०६७ माघ ९ गते रमेश घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीले अर्को रिट दायर गरे । २०६८ सालमा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई समेत विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।

मन्त्री तथा समिति अध्यक्ष लम्सालले समितिको बैठक बसेर ढिलाई नगरी तत्कालै काम थाल्ने बताए । फेवाताल संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

बैठकले गरेका अन्य निर्णय

– पोखरा चक्रपथ तथा मोनोरेल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनको पावर चाइना सिपिङ पावर स्पिन लाइन हार्डवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिन संघ सरकारसँग स्वीकृति माग गर्ने।

– गण्डकी प्रदेशमा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धी कार्य गर्न इजिप्टमूलका स्विस नागरिक फेडी साडा लालाई मानार्थ परामर्श नियुक्त गर्ने।

– पृथ्वीराजमार्ग चौडा गर्ने क्रममा तनहुँको आँखुखैरनीस्थित इलाका प्रहरीको कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदा विद्युत प्राधिकरणको ३० रोपनीमध्ये ६ रोपनी जमिन प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने।

– प्रदेश निजामती पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने।