न्याय र समानताबिना खोजिँदै छ ‘समृद्ध लोकतन्त्र’ यहाँ

वर्तमान सत्ता र ०६३ को परिवर्तनका मुख्य अनुहारहरुबाट एउटा चेतावनी आउन थालेको छ। नेपालको संविधान (२०७२) का मुख्य खम्बा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता भएकाले तीमध्ये कुनै एक ’खम्बा’ ढलेमा मुलुक फेरि ०६३ पूर्वको अवस्था या एकात्मक हिन्दु अधिराज्यमा फर्कने खतरा उनीहरुले देख्दै आएका छन्। तर, यो चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था किन आइरहेका छ, परिवर्तनको १२ वर्षपछि? त्यसमा पनि पटकपटक सत्तामा रहेका दल र त्यसका नेतृत्व र अहिले चेतावनी जारी गर्ने सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको जिम्मेवारी कति छ, त्यसको आत्मनिरीक्षण र आत्मालोचनासँगै सुधारको कुनै अभ्यास भइरहेको छैन।

उनीहरुले पहिला दाबी गरेजस्तै नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उनीहरुको नियत र उद्देश्य देखिएन। स्वीटजरल्याण्डमा ‘सेपिङ द फ्यूचर अफ डेमोक्रेसी’ विषयमा आफ्नो अभिमत दिँदा प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले ‘प्रजातन्त्र पे्रसका लागि मात्र हैन, आम जनताका लागि पनि हो’ भन्ने सामान्य अभिव्यक्ति दिए। तर, सत्ताको अति केन्द्रिकरण, न्यायको खरिद विक्री, न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको अंकुश, सत्ताको उपल्लो तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारमा राज्यको उच्चतम तहको संरक्षण, शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा उदासीनता, द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्न वृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित प्रतिबद्धताको उपेक्षाबारे कोही अनभिज्ञ छैन।

यी समग्र विषयमा राज्य नेतृत्वको जवाफदेहीविहीनताले नेपालमा प्रजातन्त्र संविधानका प्रावधान र नेताहरुका अभिव्यक्ति र सञ्चारसँगै असंगठित रुपमा नागरिक तहबाट बढ्दो आयतनमा सरकारबिरुद्ध तेर्सिएका चुनौतीमा सीमित छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका गतिबिधिबाट दशवर्षे सशस्त्र आन्दोलनका उपलव्धीस्वरुप प्राप्त भनी दाबी गरिएका संविधानका ‘चार खम्बा’ मा खतरा पुगेको आरोप स्वयम् नै प्रजातन्त्रको मौलिक सिद्धान्त विपरीत छन्। प्रजातन्त्रमा सत्ताले असफलताको जवाफदेही लिन्छ। अरुलाई दोष दिएर उन्मुक्ति खोज्नु प्रजातन्त्रमा स्वीकार्य र शोभनीय मानिँदैन।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको मूलमा एउटा घोषित आशय थियो। राजाले २०६१ माघ १९ गते लिएको सत्ता ०४७ को संविधान अनुकूल नभएकाले सत्ता राजनीतिक दलहरुमा हस्तान्तरित हुनुपर्छ। यद्यपि कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि एमालेका विभिन्न नेताहरु त्यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायीत थिए।

भारतमा तत्कालीन विदेश सचिव श्यामशरण र उनीद्वारा सञ्चालित प्रशासनिक संयन्त्रको स्वार्थ र अवधारणा अन्तर्गतको १२ बुँदे सहमतिले भूमिगत माओवादी र नेपाली कांगे्रस, एमालेसहित अन्य पाँच दललाई एक ठाउँमा ल्यायो– २०६२ मंसिर देखि ०६३ वैशाखसम्म आन्दोलनको साझा योजना बोकी। ०६३ वैशाख ११ को शाही घोषणापछि यिनीहरु सत्ताका संयुक्त समूहमा परिणत भए र त्यही पद्धति अन्तर्गत वृहत शान्ति सम्झौता र संयुक्त शासनको निरन्तरतासँगै दुई दईवटा संविधानसभामा निर्वाचित भए।

छद्य र दुराग्रहपूर्ण समझदारीकै कारण द्वन्द्वमा विद्रोही पक्षको ‘कृत्रिम राज्य’ पक्षसँग ‘वृहत शान्ति सम्झौता’ गराइयो। गिरिजाप्रसाद त १२ बुँदेपछि माओवादीका नेता र सहकारी बनिसकेका थिए। तर, सम्झौता उनी र ‘विद्रोही’ नेता प्रचण्डबीच भयो। राजाका रुपमा राज्य पक्षको निरन्तर ‘अभिभावक’ र नेपाली सेनाका परमाधिपति रहेका ज्ञानेन्द्र शाह, नेपाली सेना अनि अन्य सुरक्षा निकायहरुलाई शान्ति सम्झौतामा स्थान दिइएन।

नेपालमा भविष्यमा विदेशी शक्तिको उपस्थितिको निरन्तरता तथा हैकम सुनिश्चित गर्न द्वन्दको बीउ जीवित राख्नु आवश्यक थियो। इयान मार्टिन, श्याम शरणदेखि युरोेपेली संघ सबै यो षड्यन्त्रमा सामेल रहे। त्यो संयन्त्रमा हाम्रा नेताहरु सक्रिय सहभागी रहे। क्रान्तिको ‘श्रेय’ लिने, विदेशी शक्ति पुज्ने र दोष पूर्व शासक या राजालाई दिने रणनिति अपनाए पनि अहिले उनीहरु आफैँले निर्माण गरेको माकुरेजालमा कस्सिन थालेका छन् यी नेताहरु। त्यसैले बराबर संविधानको खम्बा ढल्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

शान्ति प्रक्रिया र वृहत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा अनि परिवर्तित राजनीतिका व्यवस्था तथा राज्य सञ्चालनमा उनीहरुले न त राजसंस्थालाई कुनै भूमिका दिए, न जनताको प्रत्यक्ष मत र मान्यतालाई कुनै संस्थागत मान्यता दिए। यति मात्र हैन, २०१७ यताका मानपदवीको मान्यता खोसियो र अहिले जारी मर्यादाक्रममा राजसंस्थाका प्रतिनिधिलाई कुनै ठाउँ दिइएन।

पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्मको हैसियत निषेधित बन्यो। इतिहास निषेधित बन्यो। त्यसैले अहिलेका समस्त त्रुटिका प्रशासनिक र राजनीतिक जिम्मेवारी ओली, प्रचण्ड र संविधान निर्माणमा विधि र प्रक्रियालाई स्थान नदिने अनि इतिहासलाई निषेध गर्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका सबै राजनीतिक शक्तिहरुले लिनुपर्ने स्पष्ट छ।

वृहत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न भनी निर्धारित म्यादभन्दा आठ वर्षपछि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र ‘बेपत्ता खोजबिन’ आयोगले आफ्नो बढाइएको चार वर्षको अवधि पूरा गर्दैछन् माघ २६ गते। तर, हिन्दी सिनेमाका अजित शैलीमा सरकार यी दुई आयोगहरुलाई न त मर्न दिन चाहन्छ (लोकाचार र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउन), न बाँच्न नै दिन चाहन्छ, आवश्यक कानुनी अधिकार दिएर।

षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट ऊ यी आयोगहरुलाई कुनै स्पष्ट अधिकार नदिई कर्मकाण्डी म्याद थप्न चाहन्छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले राजीनामा दिने शर्तमा हुने म्याद थपपछि अर्को अध्यक्ष बन्न किचलो हुने र त्यहीबीच कुनै अर्को कठपुतली संयन्त्र अर्कै नाममा निर्माण गर्ने षड्यन्त्रमा यो सरकार छ। त्यसैबाट ‘संक्रमणकालीन’ न्याय दिलाउने षड्यन्त्रमा ‘मानव अधिकार’ अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पालेपोसेका केही ‘शकुनीहरु’ हाल सक्रिय हुँदा यो षड्यन्त्रको आभाष पाउन कठिन छैन।

अयोग्य मानिएका ४००८ लडाकु, सरकारबाट भत्ता मुहैया गराइएका तर भत्ता अन्यत्रै पुगेको तथ्य र वास्तविक लडाकुलाई ‘योङ कम्युनिष्ट लिग’ बनाउने बाह्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट रचिएका खेलको परिणतिलाई सम्वोधन गर्न सहज छैन। तत्कालीन विद्रोही नेताहरुले शासन गर्ने, योद्धाहरुले न्याय नपाउने अर्कोतिर राज्य द्वारा द्वन्दमा मारिएकाहरुको परिवारले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैँयाको ‘शहादत रकम’ बुझ्ने तर विद्रोही तर्फबाट मारिएका र घाइते भएका सुरक्षाकर्मीहरुले कुनै अनुदान नपाउने, माओवादीबाट कब्जा गरिएका सम्पत्ति अहिले हकदारमा पनि फिर्ता हुन नसकेको अवस्थामा नेताहरुसँग ‘राजनीतिक उपलब्धी’ गुम्न दिनु हुँदैन भन्नुबाहेक विकल्प के नै छ र? शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने, द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय नपाउने अनि ‘अग्रगामी’ उपलब्धी उल्ट्याउने कुचेष्टा भएको भन्दै अरुलाई दोष दिने कि आत्मनिरीक्षण गर्ने? नेता र कुनै पनि परिवर्तन अजम्मरी हुँदैन।

नेपालमा द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय नपाउनुको व्यापक र विकराल अर्थ हुने छ। संक्रमणकालीन न्यायको अभावमा शान्ति सम्झौताले वैधानिकता गुमाउने छ। र, शान्ति सम्झौताको वैधानिकता वा कार्यान्वयनबिना राजनीतिक परिवर्तनको वैधानिकता र स्वीकार्यता रहने छैन। त्यो अवस्थामा स्वयं धरापमा परेका शान्ति प्रकृया र ‘राजनीतिक उपलब्धी’ को कमजोर जगमा रहेको संविधानको केही अर्थ होला र?

आगामी केही दिनमा सम्भवतः बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगले ७५ (पहिले) मध्ये ६४ जिल्लामा उसले गरेका आंशिक छानबिनको प्रतिवेदन पेश गर्ने छ, ‘पिडक’ नखुलाई। ‘पिडक’ लाई सजाय दिने कानुन सरकार बनाउन चाहँदैन। किनकि अब एमालेसँगै माओवादी पनि सत्तामा छ, एउटै दलका रुपमा। यद्यपि प्रसंगले अधिकांश राज्य र सुरक्षा निकायका अधिकारी ‘दोषी’ मानिने छन्। र, त्यसको राजनीतिक उपयोग सत्ताधारी दलले नै गर्ने छ, खासगरी माओवादीले।

तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बेथिति पैदा गर्नुको कारण पनि बुझ्नु आवश्यक छ। किनकि उसले काम गर्न पाएको भए राजनीतिक हैसियत ओगटेका अनेकौँ नेतामाथि छानबिन र कारवाही हुने थियो। एमाले–माओवादी विलयपछि त्यो सम्भव छैन। ओली सरकारको प्राण माओवादीसँगको सहकार्यमा टिकेको छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली डा. गोविन्द केसीसँग साउनमा भएको सहमति उल्ट्याउन उद्यत छन् तर संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न डराइरहेका छन्। अन्यथा संविधानका खम्बा ढल्नेछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीट्जरल्याण्डमा नेपालमा प्रजातन्त्र छ र सबैका लागि छ भन्न त भ्याए। तर, जघन्य अपराधमा उन्मुक्तिको मार्गचित्र उनी आफ्नो सत्ताका लागि निर्माण गर्दैछन्। पीडितलाई न्याय पाउनबाट रोक्ने सरकार प्रजातन्त्रिक हुँदैन। त्यसको अर्थ हो, प्रजातन्त्रको ‘रट’ लगाएर नेपालमा प्रजातन्त्र छ भन्ने ओली या अन्य नेताहरु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रश्नको घेरामा परेका छन्। स्वीट्जरल्याण्डमा ओलीलाई न्यूयोर्क टाइम्सका प्रतिनिधिले प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रश्न गर्नुको अर्थ त्यही हो।

तर नेपालमा द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय नपाउनुको व्यापक र विकराल अर्थ हुने छ। संक्रमणकालीन न्यायको अभावमा शान्ति सम्झौताले वैधानिकता गुमाउने छ। र, शान्ति सम्झौताको वैधानिकता वा कार्यान्वयनबिना राजनीतिक परिवर्तनको वैधानिकता र स्वीकार्यता रहने छैन। त्यो अवस्थामा स्वयं धरापमा परेका शान्ति प्रकृया र ‘राजनीतिक उपलब्धी’ को कमजोर जगमा रहेको संविधानको केही अर्थ होला र?

त्यो संविधान र प्रकृयालाई स्विकार्य तहमा पुर्‍याउन नेताहरुले समीक्षा प्रयास त सुरु गर्नैपर्छ आत्मालोचनाबाट, तर त्यो भन्दा बढी इतिहासलाई निषेध गर्दा वर्तमानले वैधानिकता हासिल गर्न सक्तैन, अनि भविष्य अपेक्षित सुनिश्चितता तथा सम्वृद्धितर्फ जान सक्दैन। अहिले नेपाली कांग्रेस, केही हदसम्म नेकपा र मधेशी पार्टीमा यी त्रुटिहरुबारे गम्भीर चासो बढेको देखिन्छ।

स्थापित पार्टीहरुमा नेतृत्व प्रतिको आक्रोश देखिनुलाई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनताप्रति नेतृत्व तहबाट भएका अपराधको स्वीकारोक्तिको प्रारम्भिक चरण मानिनुपर्छ। यसपछिका प्रवृति र सुधारका मागले संगठित अभियानका रुप लिने छ। नेताहरुले त्यसवेला कुनै उन्मुक्ति पाउने छैनन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

अग्रगामी छविमा हराएको न्‍याय र सर्वोच्चको चुनौती