पोखरा- गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको विषय प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश गरेको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति कुमार खड्काले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको विषयमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार र जनगुनासो सम्बन्धमा एजेण्डा प्रस्तुत गरेका हुन्।
बैठकमा उपस्थित समिति सदस्यहरुले एजेण्डामाथि छलफल गर्दै तथ्य बुझ्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एक हप्ता भित्र इन्धन खर्चको विवरण माग गर्ने राय दिएका छन्।
सभापति खड्काले सदस्यको रायलाई सम्बोधन गर्दै इन्धनमा मन्त्रीहरुले मन्त्रालयबाट पनि खर्च गर्न पाउने अधिकार भए/नभएको उल्लेख सहित सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सो शीर्षकमा भएको खर्च विवरण पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए।
‘कुन मितिमा, कति मात्रामा हालेको विवरण माग गर्छौं, माननीय मन्त्रीज्यूहरुको सुविधा ऐन अनुसार छ/छैन, हेरेर आगामी बैठकले थप निर्णय गर्छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐन, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक २ सय ५० लिटर डिजेल, १० लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। प्रदेश मन्त्रीहरुको हकमा १५० लिटर डिजेल, ५ लिटर मोबिल मासिक रुपमा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मन्त्रीले मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट इन्धन सुविधा लिँदै आएपनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि सोही शीर्षकमा जिल्ला बाहिर जाँदा मासिक ६० देखि १ सय लिटर सम्म सुविधा लिएको खुल्न आएपछि लेखा समितिको ध्यानाकर्षण भएको हो। मन्त्रीहरुको हकमा मन्त्रीपरिषदबाट नै इन्धन उपलब्ध गराइने भएको हुँदा पुनः मन्त्रालयबाट पनि सोही शीर्षकमा सुविधा लिनु सुविधा ऐन, २०७५ विपरित देखिन्छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, सामाजिक सुरक्षा विकास मन्त्री नरदेवी पुन, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगर, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएको थियो। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने सुविधा ऐन विपरित इन्धन खर्च नलिएको मन्त्रीपरिषद लेखा कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने नियम छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ । यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले आँलटाँल जवाफ दिँदै आएका छन् ।
भर्खरै
लोकप्रिय
