प्रदेश संसदहरु यतिबेला नाम र राजधानीको बहसमा छन्। सातमध्ये तीन वटा प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाए पनि बाँकी चार वटा प्रदेशले अझै टुंग्याउन सकेका छैनन् । पश्चिममा रहेका प्रदेशहरुले गण्डकी, सूदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको राजधानी पनि टुंगो लागाइसकेका छन्।
तर प्रदेश नम्बर १, २, ३ र ५ को भने नाम र राजधानीको विषयमा अझै विवाद छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको मतहरु फरक–फरक छन् । यसमा पनि प्रदेश नम्बर एकमा भने छलफल निक्कै कम भइरहेको चर्चा चलिरहेको छ । माघ २० गतेबाट प्रदेश १ को संसदको तेश्रो अधिवेशन सुरु हुँदैछ।
एक वर्ष बितिसक्दा पनि किन टुंगिएन प्रदेशको नाम र राजधानी ? अब सुरु हुने संसदमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने तयारी कस्तो छ ? देश सञ्चारका उजिर कार्कीले प्रदेश सांसद राजन राईसँग गरेको अन्तरसंवाद:
नयाँ संरचना, नयाँ व्यवस्था अनि, नयाँ सांसदको एक वर्ष कसरी बित्यो ?
हामी जिल्लाको सक्दाखेरि देशकै विकासका निम्ति महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्छौं । जिल्लाको त हाम्रो दायित्व नै हो । यो बीचमा मुख्यगरी हामीले दुई वटा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कोसिस गर्यौ । एउटा हामीले विधिविधानको काम गर्यौं । २४ वटा कानून निर्माण गरेकाछौं । विकास निर्माणका काममा पनि हामीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यौं ।
अरु प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नम्बर एक हरेक निर्णयमा पछाडि परेजस्तो देखिन्छ। प्रदेशको नाम र केन्द्रको कुरा अझै पनि टुङ्ग्याउन सक्नु भएको छैन । के पर्यो त्यस्तो अप्ठ्यारो ?
यो कुरा म गलत त भन्दिन । तर तुलनात्मक रुपमा सबै कोणबाट पछाडि भन्ने होइन । नाम र राजधानी तोक्ने केही प्रदेशले निर्णय गरिसके हामी बाँकी छौं। तर हामी ढिलो हुनको कारण पनि बहस अन्तरक्रिया घनिभूत हुनुपर्छ, विवाद हुनु हुँदैन भन्ने हो । विवादले हराउन पनि सक्छ सबैलाई, तर बहसले जिताउँछ । हामी भरसक सर्वसहमत रुपमा मुलुलकलाई अगाडि बढाउँ भन्ने मान्यताको आधारमा पर्याप्त छलफलमा लागेका हौं । अब माघको २० गतेबाट तेश्रो अधिवेसन सुरु हुँदैछ । हामी फागुन महिनाभित्रमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउनेछौं।
प्रदेश नं १ मा अलिबढी नामको विषयमा विवाद देखिन्छ, के–के विकल्पको बारेमा छलफल भएको छ ?
यसलाई विवादभन्दा पनि छलफल भनौं। नामको सन्दर्भमा छलफल राम्ररी नै चलिरहेको छ । यो छलफलले प्रदेश नम्बर एकलाई उपयुक्त किसिमको निकास दिन्छ । अनौपचारिक रुपमा हुने छलफलमा र त्यो जनताको बीचमा पनि भइरहरको छ। सगरमाथा प्रदेश, कोशी प्रदेश र किराँत प्रदेशको कुरा आइरहेको छ । कतिले भूगोल, सभ्यता, संस्कृति सबै मिसाएर साँझा किसिमको नाम दिनुपर्छ पनि भनिरहनु भएको छ । किराँत सगरमाथा अथवा कोशी किरात जस्ता नाम राखौं भन्ने पनि प्रस्ताव आइरहेको छ। लिम्वुवान भन्ने पनि थोरथोरै सुनिएको छ। यी नामहरुका विषयमा राम्रै किसिमले छलफल भइरहेको छ।
यस्तै विवाद रहिरह्यो भने यी विकल्प भन्दा फरक पार्टीले ह्वीप जारी गर्न पनि त सक्ला नि ?
सामान्यतय पार्टीले त्यस्तो गर्दैन गर्नु हुन्न भन्ने मैले बुझेको छु। जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाएकाले हामीले जनताको धारणा अभिव्यक्त गर्ने हो । संविधानले पनि प्रदेशको राजधानी र नामांकन गर्ने सन्दर्भमा संविधानले ह्वीपको परिकल्पना गरेको छैन । त्यसकारण हामी पर्याप्त छलफल गर्छौं । सकेसम्म सर्वसहमतीमै नाम र राजधानी तोक्छौं । बहुमत जनताले शासन गर्नका लागि दिएको हो । तर छलफल बहस नै नगर्नु भन्ने त होइन नि । यो विषयमा त संविधानले नै व्याख्या गरेको छ, सर्वसहमत नभए, दुई तिहाई । त्यसो भएकोले अरु अर्थमा अहिले नै नबुझौं ।
कतिपय सांसदको चाहिँ केन्द्रले धेरै काम गर्न दिएन भन्ने गुनासो पनि छ, के रोक्यो त्यस्तो केन्द्रले ?
हामी आफैं अभ्यासका चरणमा छौं । केन्द्रले अधिकार दिएन भन्नु उचित नहोला । अभ्यासले सिकाउने पनि हो । एकै पटकमा सबै मान्छे अभ्यस्त हुन्छ, पूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी अभ्यासका क्रममा पनि छौं केही हदसम्म ढिला भाको सत्य हो। केन्द्रको कारणले काम गर्न सकेनौं भन्ने तहसम्म चाहिँ म छैन । काम गर्ने सामर्थ भए काम गर्न अप्ठेरो छैन।
एउटा सत्ता पक्षको सांसदको नजरमा सरकारको काम कस्तो देख्नुहुन्छ ?
केही हदसम्म तपाईहरुकबो बुझाइमा सतयता छ । जुन स्पीडमा काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो सरकारले गर्न सकेको छैन । तर प्रशस्त आशा र संभावनाहरु छन्। तर यो सरकारले एक नम्बर प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हामीले लामो समय राजनीतिक आन्दोलनमा बितायौं । तर अब राजनीति स्थिर भएको छ। दुई तिहाईको सरकार छ । प्रदेशतिर पनि त्यही स्थिति छ। यही मौकामा मुलुकलाई अग्रगति दिनुपर्छ त्यही कुरामा हामी लागिरहेका छौं।
नेपालका लागि नयाँ संरचना प्रदेश, जहाँ तपाईहरु गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । के–के कुराचाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ ?
अहिले नेपालमा यो सिस्टमकै विरोध गर्ने शक्तिहरु पनि छन्। देशी विदेशी शक्तिहरु पनि छन्। उनीहरुले अवान्छित गतिविधि गर्न प्रयत्न गरेपनि असाध्यै जटिलता चाहिँ अहिले महशुस भएको छैन।
अब त एक वर्ष पनि बित्यो । आफ्नै एक वर्षे कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा जनताले गरेका विश्वास थेग्दैछु जस्तो लाग्छ ?
मैले पनि मुल्यांकन गर्ने जनताको नजरबाटै हो। म जिल्ला पनि गइरहेकै छु। कतिपय त आलोचना पनि हुन्छन् नै, मैले त्यसलाई स्वभाविक रुपमा नै बुझेको छु । उहाँहरुले पनि राम्रै हिसावले प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। राम्रै गर्दै छौ भन्नु हुन्छ । मैले पनि सकेसम्म कोसिश गरिरहेकै छु । भोलिका दिनमा अझै राम्ररी काम गर्न सकिन्छ ।
एक वर्षको अनुभवले के सिकायो ?
एक वर्षको अनुभवले के सिकाएको छ भने जनताका सपनाहरु असाध्यै ठूल्ठूला छैनन् । विकासका चरणमा कसरी मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्छौं । हाम्रा लालावालाको भविष्य सुरक्षित गर्न सकौं भोलिका दिनमा । नेपाली जनताले स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरुमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने जस्ता सामान्य नै छन् ।
जनताका यी सपनाहरु जटिल र असम्भव होइनन् । हामीले सक्छौं पूरा गर्न । केही वर्ष भित्रै केही हदसम्म पूरा गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । जनताको सपनाको सुरक्षाको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ । किन भने तपाईहरुले त्यो जिम्मेवारी हामीलाई दिनु भएको छ । यो कुरामा म प्रतिवद्ध नै छु।
भर्खरै
लोकप्रिय
