पोखरा- उच्च अदालत पोखराले पोखरा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई काम नरोक्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
स्ववियुका तर्फबाट सभापति सुनिल तिमिल्सिना समेतले पोखरा विश्वविद्यालय, उपकुलपति चिरन्जिवी शर्मा, कार्यकारी परिषद्लाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र सुभाष पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
विश्वविद्यालयको १९ औं साधारण सभाले स्ववियुको कार्यकाल संसोधन सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल र समन्वय गरी कार्यकारी परिषद्ले कार्यकाल थप गरी स्ववियुलाई निरन्तरता दिनका लागि विश्वविद्यालयको आगामी सभामा पेश गर्ने समेत निर्णय भइसकेकोले कार्यकारी परिषद्को निर्णय नआउन्जेल स्ववियुको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
‘विश्वविद्यालय सभा, नियमावली संसोधन गर्न अधिकार प्राप्त निकाय हुँदा उपरोक्त अनुसार कार्यकारी परिषद्ले स्ववियुको पदावधि थप गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी सभामा पेश नगरुजेन्ल वा यो निवदेनको टुंगो नलागेसम्म जुन पहिला हुन्छ सो अवधिसम्म निवेदकहरुलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका तर्फबाट गरी आएको कामकारवाही गर्नमा कुनै प्रकारको अवरोध नगर्नु नगराउनु’ भन्ने आदेशमा उल्लेख छ।
स्ववियुका तर्फबाट अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल र विपक्षी अर्थात् विश्वविद्यालयका तर्फबाट अधिवक्ता मदनप्रसाद तिवारीले बहस गरेका थिए।
सभाले गरेको निर्णयलाई कार्यकारी परिषद् मार्फत कार्यान्वयन गराउन भन्दै स्ववियु सभापति सुनिल तिमिल्सिना, सचिव सुरज परियार र कोषाध्यक्ष प्रकृति दवाडीले गएको माघ ३ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए।माघ ४ गते मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आज बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो।
नेविसंघले विद्यार्थी तथा स्ववियु आचारसंहिता, २०६५, विपरित स्ववियु पदाधिकारीहरु चलेको भन्दै उपकुलपति, रजिष्ट्रार, विभिन्न संकाय निर्देशकको कार्यकक्षमा गएको पुस २३ गतेदेखि माघ ८ गतेसम्म तालाबन्दी गरेको थियो।
नियमावली अनुसार पदाधिकारीहरुले अन्तिम सेमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै दुई हप्तासम्म विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा लगाइएको ताला विश्वविद्यालय प्रशासनसँगको सहमतिमा गएको माघ ८ गते खुलेको थियो।
स्ववियु सचिव सुरज परियारको गएको भदौमा, उपसभापति प्रतिक्षा गैरेको असोजमा सैद्धान्तिक परिक्षा सकिएकोले विश्वविद्यालय प्रशासनले नै उनीहरुलाई स्वतः पदबाट खारेज गराउनुपर्ने नेविसंघको माग थियो।
नेविसंघले लगाएको ताला खुलाउनुपर्ने र स्ववियु विश्वविद्यालय सुधार सम्बन्धी राख्दै आएका माग पूरा गर्न तदारुकता नदेखाएको भन्दै स्ववियु सभापति तिमिल्सिना र सचिव परियारले माघ ७ गते अनसन थालेका थिए।
तर अनसन बसेको २४ घण्टा नबित्दै प्रशासनले डिन हरिबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन सुझाव समिति गठन गरी स्ववियुले राखेका माग सम्बन्धमा सात दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएपछि माघ ८ गते अनसन तोडिएको थियो।सो समितिले भोलि (बिहीबार) विश्वविद्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
