पोखरा-गण्डकी मेडिकल कलेजमा ब्याचलर इन फार्मेसीमा अध्ययनरता एक विद्यार्थी गुनासो गर्दै थिए। कलेजमा भर्ना भएर पढ्न थालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो तर अहिलेसम्म उनले विद्यार्थी परिचयपत्र पाएका छैनन्।
परिचयपत्र नपाएकै कारण गत वर्ष फागुन २ गते पोखरामा आयोजना भएको ‘आएसओ बिएबि’ नामक मेडिकल सेमिनारमा भाग लिन पाएनन्। भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेको पत्र कलेज प्रशासनलाई बनाइदिन आग्रह गरे।
प्रशासनले उल्टो हप्काएर पठायो। कलेजको विद्यार्थी भएको प्रमाणित नहुँदा सेमिनारमा सहभागि हुन नपाउनु उनलाई पीडा त छँदै छ । त्यसमा पनि प्रशासनको क्रुर व्यवहारले बेलाबेलामा टर्चर समेत भइरहेको उनी सुनाउँछन्।
नाम नखुलाउने सर्तमा उनी भन्छन्, ‘वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म कलेजले शीर्षक नै नखुलाई पैसा माग्छ, केका लागि हामीले यत्रो पैसा तिर्नु। तिर्नु नै परे बिल सहित दिनुस् भन्दा मेरो कार्ड समेत पाएको छैन्,’ उनले थपे। फार्मेसीमा पढ्ने विद्यार्थीले कुल ६ लाख ९४ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर तोकिएको शुल्कभन्दा बढि ४ लाखसम्म गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट बिना शीर्षक रकम असुल्न थालेपछि विद्यार्थी पठनपाठन छाडेर आन्दोलित बनेका छन्।
कलेजका एमबिबिएस, बिडिएस, बिएन नर्सिङ, बिएस्सी नर्सिङ, फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थीले अवैधानिक तवरले विभिन्न बहानामा कलेजले रकम असुल्न थालेपछि कलेजको प्रशासन कक्ष र बेसिक कक्षा सञ्चालन हुने पोखरा २७ स्थित कलेजमा बिहीबारदेखि ताला लगाएका हुन् । आन्दोलित विद्यार्थीले मनोमानी शुल्क लिएको भन्दै कलेज विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा आइतबार उजुरी दर्ता गराएका छन्।
कलेजले सरकारले जारी गरेको नियमलाई लत्याउँदै विद्यार्थीबाट वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बढि रकम असुल्दै आएको प्रमाणका आधारमा कलेजका विद्यार्थीले प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले २०७२ भदौ ३१ को मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयानुसार एमबिबिएस तर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि काठमाडौं उपत्यका बाहिर र भित्र छुट्टाछ्ट्टै शिक्षण शुल्क तोकेको छ।
त्रिभुवन विश्विद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले गरेको परिपत्र अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र ३५ लाख र बाहिरका मेडिकल कलेजहरुमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ। विद्यार्थीले सो शुल्क भर्ना हुनेबेलामा ५० प्रतिशत, दोस्रो किस्ता २५ प्रतिशत तेस्रो वर्षमा र तेस्रो किस्ता २५ प्रतिशत चौथों वर्षमा बुझाउनुपर्ने नियम छ।
सरकारले तोकेको शुल्कमा त्रिवि रजिष्टे«न, इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विद्यार्थी दर्ता शुल्क एकमुष्ठ समावेश गरिएको हुन्छ । कलेजले सोही शीर्षकमा सादा काजगमा हस्ताक्षर गरेर दोहोर्यार रकम असुली गर्दै आइरहेको भन्दै प्रमाण समेत विद्यार्थीले प्रशासनमा पेश गरेका छन् ।
कलेजका प्रिन्सिपल रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले तोकेको शुल्कले मात्रै विद्यार्थी पढाउन नसकिने जिकिर गरे।
‘शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको शुल्क बाहेक कलेजले कुनकुन शीर्षकमा रकम लिने भन्ने विवरण त्रिवि कार्यकारी परिषदले माग गरेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले हाल विद्यार्थीबाट लिँदै आएको रकमबारेको शीर्षक उल्लेख गरेर पठायौं । निर्णय भएर आएन।’
गण्डकी मेडिकल कलेजको मात्रै नभई नेपालभरका मेडिकल कलेजहरुको साझा समस्या रहेको उनले बताए । सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको दुई÷दुई वर्षमा समायोजन गर्ने भनिएपनि समयमै निर्णय हुन नसक्दा कलेजलाई समस्या परेको उनले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले विद्यार्थीको उजुरी अनुसार तोकिएको शुल्क भन्दा बढि रकम कलेजले कुन अधिकार प्रयोग गरि लिएको स्पष्ट पार्न समय दिएको बताए।
सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढि लिन नपाइने, बढि लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, बुझाइएको रकमको अनिवार्य रसिद भौचर दिनुपर्ने जस्ता माग राखेर अनिश्चतकालीन समयसम्मका लागि कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेको आन्दोलित विद्यार्थीहरुको भनाई छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
