पोखरा-मुख्यमन्त्री सहित मन्त्री तथा पदाधिकारी, कर्मचारीहरुको भ्रमण खर्चलाई मितव्ययी बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यविधि मार्फत नियमन गर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले भ्रमण बापत व्योहोर्ने खर्चलाई मितव्ययी बनाउन खर्च मापदण्ड, २०७५ कार्यविधि पारित गरेको हो।
मापदण्ड कार्यविधि अनुसार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कास्की जिल्ला बाहिर जाँदा बढिमा ४ जनासम्मको दैनिक भ्रमण भक्ता स्विकृत हुनेछ। टोलीमा स्वकीय सचिव, निजी सचिव, सुरक्षा गार्ड जो भएपनि ४ जना बेसीले भक्ता बुझ्न नपाइने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।
मन्त्रीहरुको हकमा जिल्ला बाहिरको भ्रमणमा जाँदा बढिमा ३ जनासम्मको मात्रै भक्ता स्विकृत गरिने कार्यविधिले निर्धारण गरेको छ। कार्यविधिअनुसार काठमाडौं जानुपर्ने भएमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बढिमा २ जनासम्मको दैनिक भ्रमण खर्च पेश गर्न पाउनेछन्।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री उनका स्वकिय सचिवहरुले ५ महीनामा झण्डैं ९ लाख बराबर रकम भ्रमणमा मात्रै खर्च गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। प्रदेशका मन्त्रीहरुले दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको गुनासो बढेपछि प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिले गएको माघ १५ गतेको बैठकबाट ७ दिन भित्र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च विवरण माग गरिसकेको छ।
सरकारी गाडि प्रयोग गरेर कार्यक्रममा सहभागि हुन गएका मन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुले बाटा खर्च बापतको रकम नपाउने भएका छन् । जिल्ला बाहिरका कार्यक्रममा सहभागि हुन जाँदा सरकारी गाडि प्रयोग गरिएको भएपनि बाटा खर्च बापतको रकम बुझ्दै आएका थिए। कार्यविधिले यो व्यवस्था विस्थापन गरेको हो।
कार्यविधिले प्रदेश सरकारबाट आयोजना हुने कार्यक्रमलाई समेत मितव्ययी बनाउन निर्देशित गर्ने भएको छ। सीप विकास तालिमहरुमा सहभागि सहित प्रशिक्षकहरुले मसलन्द, खाना, खाजा सहित २ हजार ५ सय रुपैयाँ बढि भुक्तानी नगरिने मन्त्रिपरिषद सचिव लालमणि ओझाले जानकारी दिए।
वस्तुगत उपकरणहरु दिने कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँसम्मको उपकरण हस्तान्तरण गर्न सकिने कार्यविधिले तय गरिदिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि बैठकले पारित गरेको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका लागि १ सय ३६ जनाको दरबन्दी स्विकृत गरेको छ। कार्यविधिले वर्गिकरण अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लाका लागि स्वयंसेवकमा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट आवेदन आह्वान गर्न सामाजिक सुरक्षा विकास मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको हो। कार्यविधिअनुसार योग्यता पुगेका स्वयंसेवकको कार्यवधि २ वर्ष कायम हुनेछ।
भारतसँग सिमाना जोडिएको एकमात्र त्रिवेणी छोटी भन्सार स्तरोन्नती गर्दै सुरक्षा व्यवस्थाका लागि जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल व्यवस्था गरिदिन बैठकले संघीय गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आउँदो फागुन ३ गते विशेष कार्यक्रम गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ। कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
