काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ। निर्माणको जिम्मा लिएको इटालियन कम्पनी सीएमसी दि राभेनाले बीचमै काम छाडेर भागेपछि आयोजना अलपत्र बनेको हो। सन् २००१ मा सुरु भएको आयोजना १८ वर्षसम्म पनि विभिन्न वहानामा पुरा हुन नसकेको आयोजना फेरि अन्योलमा परेको हो ।
सरकारले सीएमसीसँग बिहिबार ठेक्का सम्झौता तोडेको छ। बिहिबार बसेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोजनास्थल छाडेर हिडेको इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई ठेक्का रद्द किन नगर्ने भन्दै त्यसको जवाफ १४ दिन भित्रमा पठाउन समितिले गत माघ ६ गते पत्राचार गरेको थियो।
आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई कुनै जानकारी नै नगराई हिडेको सिएमसीबाट कुनै पनि जवाफ नआएपछि ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
समितिले सिएमसी कम्पनीलाई नै काममा फर्काउन प्रयास गरेपनि पत्रमा तोकिएको मितिभित्र आधिकारिक जवाफ नआउँदा कानुनी जटिलता पैदा हुन पुगेको ठहर समितिले गरेको छ।
यस्तो परिस्थितिमा ठेक्का सम्झौता रद्द नगर्दा थप अन्यौल पैदा हुन सक्ने र नेपाल सरकारले फिर्ता लिएको बैंक ग्यारेन्टी रकम समेत गुम्न सक्ने जोखिम भएकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ।
ठेक्का तोडिए पनि आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न समितिले सरकारलाई विकल्प सहितको प्रस्ताव तयार गर्ने जनाएको छ। सरकारले अब गर्ने निर्णय दृढतापूर्वक कार्यन्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाई हुने तर्फ पनि समिति सचेत रहेको कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले बताए।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना अब कसरी अगाडि बढ्छ त?
आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलकै शब्दमा:
हामीले सिएमसीलाई सकेसम्म मनाउन कोसिस गरेकै हौं। अनुनय, विनय, सल्लाह, छलफल सबै प्रयास भए। त्यसका बाबजुत पनि ऊ आउन सकेन। हामीले त्यही भएर बोर्डको बैठक बसेर वैकल्पिक उपाय अपनाउने निर्णयमा पुग्यौं। सिएमसीसँग सम्झौता रद्द गर्यौ।
अब आयोजनाको तर्फबाट हामीले सरकारलाई विकल्प दिने हो। विकल्पको छनोट गर्ने र यसरी जाऊ भनेर निर्देशन दिने सरकारले हो। मेलम्चीमा नहुनु दुर्घटना भयो। त्यो पनि इतिहास नै बन्यो। अब हामीले वर्तमानमा त्यसको फाइदा लिन सक्नु पर्यो।
मेलम्चीको पानी एकदमै छिटो ल्याउनु पर्छ, यो एकदमै जरुरी पनि हो । सबैले महसुस गरेको विषय पनि हो। यसलाई सही समयमा मूर्त रुपमा अगाडि बढाउनका लागि सही समयमा सही निर्णय सबै पक्षले गरिदिनुपर्छ ।
निर्णय सही भयो, छिटो छरितो तरिकाबाट प्रस्ताव गरेर ल्याउने र नेपाल सरकारले त्यही अनुसार निर्देशित गर्छ भन्यो भने हामी त्यही अनुसार प्रस्ताव लैजान्छौं। छिटो छरितो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यावत उपायहरु खोजेका छौं ।
हामीले पूरा कसरत गरेका छौं । यसका लागि दातृ निकायसँग पनि हामीले छलफल गर्यौ ।एडीबी पनि विश्वस्त भएको छ। हामी अहिले एउटै ट्रयाकमा छौं । एडिबी पनि यसलाई सामान्य प्रक्रियामा लगेर दुई वर्ष–तीन वर्ष यो प्रोजेक्टलाई लम्ब्याउन पर्छ भन्ने पक्षमा छैन।
हुन त ऊ दातृ निकाय हो । उसले ऋण दिने हो, प्रोजेक्ट लम्विएको फाइदा भन्ने किसिमको आंकलन गरिन्छ । तर अहिले एडीबीलाई पनि के भयो भने विगत १७ वर्षदेखि चलाईरहेको प्रोजेक्ट कतिन्जेलसम्म चलाउने त अब ।
त्यो हिसावले उनीहरु पनि यसलाई सकेसम्म छिटो ट्रयाकमा ल्याएर सिध्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन्।
हामीसँग हाते मालो गरेर अगाडि बढ्न उनीहरु तयार छन्। अब रह्यो सरकारले कसरी अगाडि बढाउने सोच गर्छ भन्ने विषय। त्यो हिसावले हामीले अहिले सोचेको के हो भने स्पेसिफिक कामहरु मात्रै बाँकी रहेको ।
एउटा डाइभर्ट गर्ने ड्याम बनाउनु पर्छ मेलम्ची खोलामा । त्यो बनाएपछि पानी डाइभर्ट भएर हाम्रो टनेलमा छिर्छ। अरु बनिसकेका छन्। त्यसपछि ठाउँ–ठाउँमा गेट हाल्नु पर्नेछ। ९ वटा गेट हालेपछि पानी सुन्दरीजल निस्कन्छ। त्यसमध्ये चार वटा गेट हालिसकिएको छ।
अब पाँच वटा रहेको छ। पाँच वटा गेटको लागी हामीसँग गेट आइसकेको छ। फिल्डमा पुगिसकेको छ सबै सामान। जसले त्यो सामान बनाएको छ, हिजोको कन्ट्रयाक्टरसँग पनि उसको के सम्झौता भएको थियो भने बनाउने मात्र होइन, त्यो इन्सटलेसन गर्ने, त्यसपछि टेस्टिङ गर्ने त्यो ठीक छ कि छैन भनेर देखाएर प्रमाणित गर्ने काम पनि त्यो बनाउने टीमको जिम्मामा छ । ऊ हामीसँग सम्पर्कमा छ ।
प्रिसिजन भन्ने भारतीय कम्पनी हो । उसले सीएमसीबाट पाउनु पर्ने पैसा पाएको खण्डमा काम गर्छु भनिरहेको पनि छ। धेरै पैसा नपाएको भएर छिटो काम गरे पैसा पाइन्छ भने ‘आइएम रेडि’ भनेको अवस्था छ।
भेन्टिलेसनको काम गर्ने सीएमसीकै शव कन्ट्रयाक्टर थियो ऊ पनि तयार छ । ऊ बाहेक अरुले त्यो काम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । चाहेर पनि हामीले अरु कन्ट्रयाक्टरलाई दिन सक्दैनौं । सामान आइसकेको छ, उसले आधा काम पनि गरिसकेको छ । उसको विकल्प खोजेको अवस्थामा हामीले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले भएकै शव कन्ट्रयाक्टरले काम गर्दा छिटो छरितो पनि काम हुन्छ भन्ने मान्यता हो।
अब टनेलको फिनिसिङ ५ सय मिटर बाँकी छ । अब हामीले अर्को भनेको विगतमा भइसकेका काममा केही कमजोरी देखिए भने त्यसमा सुधारका कामहरु हुन्छन्। क्यामेराहरु जडान गर्ने, सेन्सरहरु राख्ने, स–साना स्टिमेटहरु जडानको काम मनिटरिङ गर्नका लागि बाँकी छ। स्पेसिफिक कामहरु भनेको यीनै हुन् ।
यी कामहरु फास्ट ट्रयाकबाट गर्ने र पहिलेकै शव कन्ट्रयाकटरबाट गराउने टाइपका छन्। हेडवसको काम छ, अरु ठूला कामहरु टेन्डर प्रक्रियामै गए पनि हामीलाई खास फरक पर्दैन । किनकी पानी डाइभर्ट भइसकेको हुन्छ। त्यो किसिमको मोडालिटी हामीले सोचिरहेका छौं । त्यसको लागि एप्रुभल आउनु पर्यो। यो किसिमको अवस्था भएकाले यसरी जान सकिन्छ भनेको खण्डमा हामीचाहिँ पूर्ण तयारी अवस्थामै छौं।
भोलि हायर अथोरेटिले सोधेको अवस्थामा यस्ता विषेश प्रकृतिका कामहरु विषेश प्रकृतिकै मान्छेहरुबाट गराउनु पर्ने भएकाले जसको सामान प्रयोग गरेका छौं, उही मार्फत् काम गराउने भन्छौं। अरु कामहरुचाहिँ सामान्य प्रक्रियाबाटै जाँदा फरक नपर्ने कामहरु सामान्य प्रक्रियाबाटै जाने तयारीमा हामी छौं। जसले गर्दाखेरि पानी डाइभर्ट गर्नका लागि हामीले धेरै समय कुर्न नपरोस् । त्यसका लागि हामीले योजना बनाइसकेका छौं।
ठेकदार कम्पनी भागेको भोलिपल्टबाटै हामीले विकल्प तयार गरिसकेका छौं । आएन भने ढिलोे हुन्छ भनेर हामीले आन्तरिक तयारी गरिनै रहेका थियौं । अब सरकारले निर्णय गरेर ‘गो अ हेड’ भन्ने वित्तिकै हामी फिल्डमा गएर काम गर्ने अवस्थामा छौं।
सेनालाई दिने कुरा मैले सुने पनि आधिकारिक होइन। केही मिडियामा मेरो नाम जोडेर आयो, त्यो गलत हो । मैले कसैसँग पनि भनेको छैन। शान्ती सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यहाँ कसैले लफडा गर्ला भनेर त्यो भनिएको हुन सक्छ। तर मेरो नाम कसरी जोडियो मलाई नै थाहा छैन।
हाम्रो पैसा डुब्यो भनेर यहाँ संघर्ष समितिहरु बनेका छन्। पीडित पक्ष पनि नभएका हैनन्। तर त्यो आयोजनाले तिर्नु पर्ने पैसा हामीले भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। कानुनले मिल्दैन यस्तोबाट असजिलो हुन्छ कि भनेर त्यो हिसावले कुरा आएको हुनसक्छ। एडीबीको सहमती हुन्छकी हुँदैन । उसको लगानीको प्रोजेक्ट हो यो । उसँग सल्लाह गरेर मात्र बोल्न सक्ने अवस्था हुन्छ अहिले फ्याट्ट बोलेर मात्रै हुँदैन।
तर अहिले हामीले तयार गरेको विकल्प भनेको एडीबीको पनि सहमतीमा उनीहरुसँग दैनिक जसो छलफल गरेर तयार गरिएको हो। उनीहरुकै रिपोर्ट लिएर हामी अगाडि बढेका हौं। नेपाली सेना यसमा काम गर्न इच्छुक हो कि होइन ? अहिले सेनाको नाम जोडिराखिएको छ, त्यो पनि त्यतिकै त पक्कै आइरहरको छैन । त्यो पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ।
एडीबीसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको छैन। जहाँसम्म लाग्छ नेपाली सेना लगाएर काम गर्ने हो भने उनीहरुको नीतिअनुसार हुँदैन । एडीबी तयार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
यो अलि गम्भीर विषय पनि हो । यो हाम्रो तहबाट उठाएर विभाजित गराउन चाहँदैनौं। हामी हामीले तयार पारेको विकल्प अनुसार नै मेलम्ची पूरा गर्न तयार छौं । अरु विकल्प सोचेका छैनौं।
(मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख सूर्यराज कँडेलसँग उजिर कार्कीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
भर्खरै
लोकप्रिय
