पोखरा– संघीय सरकारले देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यसविरुद्ध खरो आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन्।
यहाँ आयोजित संसदीय पत्रकार मञ्चको पहिलो अधिवेशन कार्यक्रमको उद्घाटन पछि बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय सरकारले फेरि पनि आफैंलाई तेजोबोध गर्ने गरी विधेयक ल्याएमा त्यस विरुद्ध ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरोधमा उत्रने बताएका हुन्।
‘जिस्काए जस्तो, अरिङ्गालको गोलोमा ढुंगा हानिरहेको छ संघीय सकारले,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच अस्थिरता सिर्जना हुने, असमझदारी बढाउने र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाने कुरामा हामीलाई अलमल गराउने बाहेक यो केही पनि होइन।’
संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशमा पूर्ण रुपमा सुनिश्चित नभएसम्म सबै तहका सरकारले सहि तवरबाट काम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘ध्यानपूर्वक निश्चितरुपमा हेरिहेका छौं तर समाचार चाहिँ सुखद छैन्,’ उनले थपे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार संघले प्रदेशलाई उचित जिम्मेवारी दिने कुरामा संघबाट नै संकुचन गर्न खाजेकोप्रति प्रधानमन्त्रीलाई आफूले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराएको बताए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आफूले संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, सचिवहरुको भूमिका संघीय शासन प्रणाली अनूकुल नभएको जानकारी गराइरहेको समेत मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए ।
‘४७ हजार कर्मचारी माथि नै राखेपछि प्रदेशले तत्कालै कसरी कर्मचारी खोज्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संघमा ४७ हजार होइन १७ हजार कर्मचारी भए पुग्छ । किन २८ वटा मन्त्रालय चाहियो । अब १२ देखि १५ वटा मन्त्रालय संघमा भए पुग्छ । विभाग पनि त्यति धेरै आवश्यक छैन् ।’ संघीय शासन प्रणाली महँगो भयो भन्नेहरुलाई बल दिएर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप थियो ।
अन्तर सरकारी वित्त आयोगको व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने माग राखेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई छ । अन्तशुल्कको ७० प्रतिशत संघले १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले लिनु पाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रदेशलाई १२ प्रतिशतमा मात्रै खुम्चाइएको प्रति आपत्ति रहेको उनले सुनाए । ‘७० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारले लिन पाउनुपर्छ । संघले ३० प्रतिशत मात्रै लिए हुन्छ । हामीले भनेका छौं । ७० प्रतिशत कसरी बाँडफाँड गर्ने त्यस विषयमा पनि छलफल गर्छौं ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा बेहाल भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट नभएसम्म आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुन नसक्ने दाबी गरे ।
विधेयकमा के छ, किन विरोध गरे मुख्यमन्त्रीले ?
सरकारले देशको शान्ति सुरक्षामा प्रदेशलाई कमजोर भूमिका दिने गरी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी गृहमन्त्रालयले दर्ता गराएको ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा प्रदेश तहलाई सुरक्षाका विषयमा भूमिका विहीन जस्तै बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय निजामतितर्फको कर्मचारी हुने र उ सिधै केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायि हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिको अवधारण अघि सारिएको छ ।
जसमा राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले देश भरको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे निर्णय लिन सक्ने भए पनि प्रदेश सुरक्षा समितिले आफ्नो प्रदेशभित्र उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौति रोकथामका लागि आफैं ठोस कदम चाल्न नसक्ने र केन्द्रलाई अनुरोध मात्र गर्न सक्ने अवस्था छ।
प्रदेश सुरक्षा समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधि गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सुरक्षाका लागि कारबाही अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको दाफ ८ (ग) मा भनिएको छ, ‘प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुस्थितिको यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने ।’
विधेयकले प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्री र प्रदेश सुरक्षा समितिलाई प्रदेश महातहतका सुरक्षाकर्मी परिचालनको मात्र अधिकार दिनेछ । गृहमन्त्री राबहादुर थापाले गएको माघ १४ गते दर्ता गरेको विधेयकमा प्रदेश सरकारसँग प्रजिअले समन्वयन गर्नुपर्ने भने पनि उसले नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायि हुने हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफ्नो जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे प्रदेश आन्तरिक मामिलामन्त्री (प्रदेशको गृहमन्त्री)को निर्देशन वा सुझाव मान्न बाध्यकारी हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छैन ।
विधेयकको दफा ११ (४) मा उल्लेख गरिएको, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षाको मामिलामा प्रदेश सरकारको समन्वयमा रही काम गर्नेछ ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
