पोखरा– गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न ११ निर्णय गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले पोखरामा आयोजना गर्ने विधान अधिवेशन तयारी बैठकका लागि आर्थिक सहयोग गर्नेदेखि दिवंगत भएका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य स्व. टेकबहादुर घर्तीमगरको परिवारलाई सहित विभिन्न ८ शीर्षकमा एकैदिनमा ७९ लाख रुपैयाँ सहयोग बैठकको निर्णयले गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए।
यी हुन् निर्णयः
१) प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा महीला सदस्य पद रिक्त भएकाले नवलपुर गैडाकोट ८ निवासी डा. भीमा ढुगांनालाई सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको छ ।
२) प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा पुरस्कृत गरिने उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरुलाई छनोटका लागि प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलको संयोजकत्वमा र उपसचिव भन्दा माथिका कर्मचारी पुरस्कृतका लागि छनोट गर्न पूर्व सचिव हरिबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
३) मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा हलुका सवारी चालक पदमा ३ जनालाई करारमा लिने निर्णय भएको छ ।
४) मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न संघसंस्था, दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलाडीहरु, दिवंगत प्रदेश सभा सदस्यको परिवारलाई गरि एकैपटकमा ७९ लाख रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ । निम्नानुसारको सहयोग घोषणा गरिएको छ ।
क) नेपाल पत्रकार महासंघको पोखरामा फागुन ९ र १० गते आयोजना हुने विधान अधिवेशन बैठक तयारीका लागि २३ लाख ।
ख) नवलपुर जिल्लाको पर्यटकीय स्थल गजेन्द्र मोक्ष धाम त्रिवेणी २० लाख ।
ग) पोखरा थिएटर, गैह्रापाटन १५ लाख ।
घ) दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलाडीहरुका लागि ५ लाख ।
ङ) फागुन ७ गते पोखरामा हुने सफल पोखरा म्याराथनका लागि २ लाख ।
च) सहारा एकेडेमी पोखरा २ लाख ।
छ) बहिरा संघ गण्डकी प्रदेश २ लाख ।
ज) बागलुङबाट निर्वाचित दिवंगत भएका स्व. टेकबहादुर घर्तीमगरको परिवारलाई १० लाख ।
५) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पेश गरेको बहुवर्षीय ठेक्का निर्देशिका पारित भएको छ ।
७) उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान विधेयक, २०७५ का लागि प्रदेश सभामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरिएको छ ।
८) उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको औद्योगिक ग्राम सम्बन्धि मापदण्ड एवं स्थापना तथा विकास कार्यविधि, २०७५ पारित भएको छ ।
९) बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले निम्न तिन विधेयक लाई प्रदेश सभामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको हो ।
१०) गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको जटिलता व्यवस्थापनको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउने इयर लिफ्टिङ कार्यविधि, २०७५ पारित भएको छ । सुविधा प्राप्त गर्न महीलाको स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेशस्तरीय सम्पर्क समितिमा सम्पर्क गरी सुविधा लिन सक्नेछन् । समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गरी अस्पतालसम्म पुर्याउने सुविधा निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको हो ।
११) जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय संघीय सरकार मार्फत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेकोले ११ वटै जिल्लामा प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
