सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। ५ वर्षभित्रमा ५ लाखभन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रम घोषणा गरे। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गएसँगै बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य हुने र देशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुने सरकारको दाबी छ।
देशभित्रै रोजगारी दिने महत्वकांक्षी सरकारी कार्यक्रम यो पहिलो भने होइन। तर पहिलेका भन्दा यो कार्यक्रम फरक र बृहत छ। तर जुन संख्यामा रोजगारी र रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने भनिएको छ, यो भने आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्तै भेटिन्छन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौतीबारे देशसञ्चारका उजिर कार्कीले कुराकानी गरेका छन्ः
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित त हुँदैन?
हामीले ५ वर्षभित्रमा ५ लाखलाई रोजगारी न्यूनतम भनेका हौं। त्योभन्दा बढीलाई दिन सकिन्छ। हामीले त्यसका लागि कुनकुन क्षेत्रमा के के गर्यो भने थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं।
त्यसमध्ये अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट खर्च गर्दाखेरि मात्रै त्यसमा एक दुई वटा पूँजीगत खर्च हुनेमध्ये एक-दुईवटा श्रममा खर्च हुने कम्पोनेन्टमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्यायो भने पनि दुई लाख ३६ हजार व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिन सकिने हामीले देखेका छौं।
अहिले निर्देशिकामा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रावधान जुन आएको छ, यदि हामीले साना, उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने आयोजनाहरुमा पहिले नै खरिद नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई निर्देशिकामा समावेश गरेका छौं। त्यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यहाँबाट धेरै रोजगारी सिर्जन गर्न सकिन्छ।
त्योभन्दा बाहिर गएर हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने गरी उनीहरुलाई सीप दिलाएर निजी क्षेत्रमा रोजगारी दिने कार्यक्रम पनि आउँदैछ। योभन्दा बाहेक रोजगारीका नयाँ क्षेत्र के हुनसक्छन् भनेर पनि हामीले खोजी गरिरहेका छौं।
साक्षरता अभियान, वृक्षरोपण, सरसफाइ अभियान, स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका क्याम्पियनहरु, विद्यालयमा खेलकुद र सूचना शिक्षा अनिवार्य गरेर सूचना प्रविधिमा सामान्य सीप सिकाउने हो भने ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने देखिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्र, अस्पताल, विश्वविद्यालयहरुमा, स्थानीय तहहरुलगायत सरकारी निकायमा भएको नीति नियमलाई कार्यन्वयन गर्न सकियो भने शैक्षिक बेरोजगारहरुलाई पनि सामान्य तालिम दिएर रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्रहरु देखेका छौं। त्यसका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर कार्यन्वयन गर्नु पर्ने वाध्यकारी बनाउनुपर्छ।
पहिले पनि सरकारले रोजगार लक्षित कार्यक्रम ल्याएकै हो, ती कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएनन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ती कार्यक्रम भन्दा के फरक छ?
पहिलेका कार्यक्रमहरु निश्चित वर्गलाई लक्षित गरेर सानो परिमाणमा सुरु गरिएका थिए। र परीक्षणमा सफलता भए विस्तारै बिस्तार गर्ने गरी आएका कार्यक्रमहरु थिए । निश्चित अवधि कार्यन्वयनमा गइसकेपछि नतिजा प्रभावकारी नआउँदा त्यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु बन्द पनि भएका छन् ।
यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संविधानले रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समावेश गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न आएको भएको कारणले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। सरकारसँग वाध्यकारी अवस्था छ। संसारभरि नै निश्चित आर्थिक अवस्थाभन्दा तलका बेरोजगारहरुलाई न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हेतुले यस्ता खालका कार्यक्रम सञ्चालन सरकारले गरेको हुन्छ।
त्यसका खालका कार्यक्रमहरुको अवस्थाका आधारमा र हाम्रा पनि विगतका कर्णाली रोजगार कार्यक्रम लगायतको अनुभवका आधारमा तिनीहरुका जटिलता र चुनौतीहरुलाई चिर्दै हामी यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले कार्यन्वयन गर्नु पर्ने भएकोले यो समन्वयको पनि चुनौतीचाहिँ होला।
तर यो नेपाल सरकारको नेतृत्वम तीनै तहका सहकार्य र साझेदारीमा, सँगसँगै निजी, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्रको समेत साझेदारीमा कार्यन्वयन गर्ने गरी हामीले सबै क्षेत्रलाई हामीले कार्यक्रम ढाँचा तयार गर्ने क्रममै संलग्न गराएर काम गरिरहेकोले पहिलेका कार्यक्रम भन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास हाम्रो छ।
कतै यो कार्यक्रम पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र त बन्दैन ?
शंका गर्नु स्वाभाविक नै होला। धेरै हदसम्म हामीले बुझाउन पनि सकिरहेका छैनौं होला। यो कार्यक्रमले कुनै कार्यकर्ता, कुनै निश्चित वर्ग, कुनै समुदाय, विचारमा आस्थामासम्वद्ध मान्छे, कुनै क्षेत्र यस्ता खालका आफ्नो बिरानो केही पनि चिन्दैन। यो निश्चित मापदण्डका आधारमा त्यो मापदण्डभित्र पर्ने बेरोजगार व्यक्तिहरु यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन्।
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनले बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई प्रष्टसँग परिभाषित गरेको छ। एक वर्षमा न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त नगरेको र नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम आम्दानी नभएको बेरोजगार १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मको व्यक्ति बेरोजगार हो भनेर परिभाषित गरेको छ र यो मापदण्डभित्र पर्ने जो कोही व्यक्ति यो कार्यक्रमको लाभग्राही बन्न सक्छ। यसमा अरु फ्याक्टरले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। यसमा शंका गर्नु पर्ने कुनै ठाउँ छैन।
निर्वाह भत्ता धेरैले आश गरेका छन्। तर, तपाईँहरुको नियम हेर्ने हो भने निर्वाह भत्ता पाउने सम्भावनाका व्यक्ती कमै देखिन्छन्। कसरी दिने त निर्वाह भत्ता?
सरकारले १८ देखि ५९ वर्षसम्मको युवा व्यक्ति जो आर्थिक रुपले पनि काम नगराई भत्ता बाँड्न थाल्यो भने राज्यको ढिकुटीले धान्ने कुरा पनि हुँदैन। अर्थतन्त्रका लागि सकरात्मक त्यो हुँदै हुँदैन। त्यसैले यो कार्यक्रमको लक्ष्य भत्ता बाँड्ने होइन। यसले निस्क्रिय श्रमलाई सक्रिय गराएर उत्पादनका साधानहरुको महत्वपुर्ण परिचालन गरेर तिब्र आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने यसको लक्ष्य हो।
र, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक परिस्थिति अन्य गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो। त्यो निर्वाह भत्ता भनेको एउटा परिवारको कुनै पनि सदस्यले एक आर्थिक वर्षमा न्युनतम सय दिनको समेत रोजगारी नपाउँदाखेरि त्यो परिवारको उक व्यक्तिले सयदिन मध्ये रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता पाउने हो।
त्यो निर्वाह भत्तामा समावेश हुनका लागि भेरै मापदण्ड छन्। त्यो मापदण्डमा पर्नेले मात्रै यो भत्ता पाउन सक्छन्। यसका लागि नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा काम आय भएको हुनु पर्यो, सरकारले गरिविको रेखामुनि भनेर तोकेको आय हुन सक्छ।
उसको यही सय दिन मध्य पाएको रोजगारी पनि हुन सक्छ ।नेपाल सरकारले कुनैलाई आधार मानेर वस्तुगत ढंगले नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ। स्वरोजगारमा कोही सदस्य सामेल भएको हुनु भएन । सरकारी कोष, कुनै दातृ निकाय, विदेशी–स्वदेशी संघ संस्था, निजी क्षेत्रमा समेत काम गरेर अवकास भएर निर्विती भ्ररण त्यो लिएको छ कसैले भने उनीहरुले पनि पाएनन् ।
अथवा सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारी सार्वजनिक कोषबाट सुविधा प्राप्त गरिररहेको परिवार र वैदेशिक रोजगारीमा गएको परिवार भएको व्यक्तिले पनि यो सुविधा पाउँदैनन्। सामाजिक सुरक्षाको जरुरी पर्ने परिवारले भत्ताको रुपमा भन्दा पनि राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने राज्यको जुन न्युनतम सामाजिक सुरक्षाको दायीत्व हुन्छ त्यो दायीत्व पूरा गर्नका लागि यो निर्वाह भत्ता प्रदान गरिने हो। कोही बेरोजगारी छ हाज रोजगारी गुमायो भन्र्दैमा उसले भत्ता पाउने होइन।
भत्ता दिन पैसा छ तपाईहरुसँग ?
सबैभन्दा पहिले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन हुनु पर्यो । ती बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई एक आर्थिक वर्ष भरीमा रोजगारीमा अटाउनुपर्यो। र, ती सूचीकृत भएका व्यक्तिहरुले वर्षभरीमा सय दिन पनि रोजगारी नपाउने कति हुन्छन्? त्यो पहिचान गर्नुपर्यो।अनि त्यो संख्यालाई निर्वाह भत्ता बाँड्न कति पैसा लाग्छ भन्ने त्यतिबेला यकिन हुन्छ।
अहिले नै भत्ता दिन यति बजेट छुट्याइसकेको अवस्था छैन तर नेपाल सरकारले अहिले तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। हामीले त्यो मध्ये अहिले दुई अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राखेका छौं। तर बेरोजगारको तथ्यांक नआएसम्म र कतिलाई भत्ता दिनुपर्छ भन्ने संख्या यकिन नभएसम्म भत्तामा यति पैसा खर्च हुन्छ भन्ने अवस्था छैन।
यो कार्यक्रमका चुनौतीचाहिँ के हुन्?
यो कार्यक्रमका दुई-तीनवटा चुनौती छन्। संसारभरि नै र नेपालमा पनि यो समस्या देखिएको छ। हामीले जुन लक्षित वर्ग लक्ष्यित गर्छौं, बेरोजगार पहिचान गर्दा होस् या निर्वाह भत्ता पाउन योग्यको पहिचान गर्दा। हामीसँग सूचना तथ्यांकको अभावमा र भएका सूचना तथ्यांकको वस्तुगतताको अभावमा सुविधा नपाउनु पर्नेले पाउन सक्ने र पाउनु पर्ने सुविधाबाट बञ्चित हुन सक्ने एउटा चुनौती हो।
दोस्रो कुरा- यो कार्यक्रम वहुक्षेत्र र सरकारका बहुतहहरुको साझेदारीमा, सहकार्यमा समन्वयमा गर्नु पर्ने कार्यक्रम हो। हाम्रो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसको समन्वय मात्रै गर्छ।
नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्दा सिर्जना हुने रोजगारीमा, आयोजनाहरुमा, विभिन्न अभियानहरुमा सिर्जना हुने रोजगारीमा रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएका श्रमिकहरुलाई रोजगारी दिएर रोजगारी दिँदा पूरा गर्नु पर्ने कार्यस्थल सुरक्षाको कुरादेखि विभिन्न व्यवस्थापनका काम उहाँहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ।
स्थानीय तह र प्रदेशिक संरचनाले पनि आफ्ना आयोजनाहरुमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बजेट बनाउँदा, योजना बनाउँदा, कार्यक्रम बनाउँदा रोजगारी सिर्जना गर्ने तरिकाले बनाउनुपर्यो। त्यो सबैको समन्वय नेपाल सरकारले श्रम मन्त्रालय अन्तरगत गर्ने हो। यी सबै क्षेत्रसँगको समन्वय कायम गरेर एउटै हिसावले कार्यन्वयन गर्नु यसको अर्को चुनौती हो।
तेस्रो भनेको तथ्यांक, सूचना व्यवस्थापन। हामीले बेरोजगारहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने, रोजगारीका अवसरहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसको नियमित अध्यावधिक गर्ने त्यसका लागि हामीले रोजगार व्यवस्थापन सुचना प्रणाली विकास गर्ने भनेका छौं। यो अत्यन्तै ठूलो र कम्प्युटरमा आधारित प्रणाली हुन्छ।
यसको लागि हामीले सही प्रणालि विकास गर्न सक्यौं भने त्यो चुनौती चिर्न सक्छौं हामीले । हामीले अहिलेसम्म यी चुनौती देखेका छौं र त्यसको तयारी गर्दै अगाडि बढेका छौं। काम गर्दै जाँम्दा देखा परेका चुनौती समस्याहरु सल्टाउँदै अगाडि बढ्ने हो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
