पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिबार प्रदेश स्थापना दिवस मनाएको छ । सरकार गठन भएको दिनको अवसरलाई नै प्रदेश दिवस घोषणा गरी मन्त्रिपरिषद प्राङ्गणमा एक औपचारिक समारोहको आयोजना गर्दै पहिलो वार्षिकोत्सव मनाइएको हो।
कार्यक्रमको उद्घाटन पछि बोल्दै प्रदेश प्रमुख एवं समारोहका प्रमुख अतिथि बाबुराम कुँवरले बितेको एक वर्षमा प्रदेश सरकारले आधारभूत तहका संचरना निर्माण गर्दै उपलब्धिमूलक नजिता हाँसिल गरेको बताए । ‘कानुन निर्माण, योजना तर्जुमा, संरचना स्थापना र विकासका कामहरु प्रदेश सरकारले गरेको छ । यसलाई उपलब्धि नै भन्नुपर्दछ,’ उनले भने।
संघीय प्रारुपको अभ्यास आरम्भमा सबै अलमलिएको बताउँदै एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकाले गरेका काम निराशाजनक नरहेको उनले सुनाए । संघीय कानुन निर्माणका कारण प्रदेशको कामकारवाहीमा केहि बिलम्ब भएको स्वीकार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
संविधान अनुसार गरिने कामलाई कसैले छेक्छ, थुन्छ भने त्यस विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न हुँदैन भन्ने कुन जेडदाई आउँदो रहेछ हामी हेर्छौ । कार्यान्वयन गरौं भनेर आवाज उठाऔं,’ उनले भने, ‘समय बित्छ, वर्ष बित्छ, दशक हुन्छ, मान्छे जाने बेला भइहाल्छ, पद पनि जान्छ।
अबको ४ वर्षमा केहि गरिएन भने अर्को ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा हामी सबै आइन्छ की आइदैन त्यो पनि थाहा छैन । अर्को कोही आयो भने पनि त्यहि ४/५ वर्ष पर्खेर हेर्छ । फेरी अर्को आउँछ । यसरी कसरी विकास हुन्छ ? त्यसकारण गरौं हामी ।’ जनताका समस्या समाधान गर्ने सर्वोच्च अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधि नै भएको हुँदा प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न उनले आग्रह गरे।
सोही अवसरमा प्रदेश सरकारले गएको १ वर्षमा गरेका १२१ बुँदे उपलब्धिको फेहरिस्त समावेश ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको एकवर्ष’ नामक पुस्तक प्रदेश प्रमुख कुंवर मार्फत विमोचन गरियो ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनेक चुनौती र व्यबधानहरु सामना गर्दै प्रदेश सरकाले एक वर्ष पूरा गरेको बताए ।
‘संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष बिताएका छौं । धेरैले चिताएको जस्तो उत्साहजनक नै रह्यो,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा अन्य बाहिरी मुलुकहरुको अभ्यास हेर्ने हो भने असाध्यै कठिन परिस्थितीबाट गुज्रिएको हामीले देखेका छौं । त्यसकारण पनि नेपालको संघीयता कार्यान्वयन सही दिशामा अघि बढिरहेको छ ।’ जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधनको बाँडफाँड, वित्तिय स्रोत संसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारको काँधमा भएकोले नेपाल सरकाले नै गतिशिलता देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्राप्तीका लागि गण्डकी प्रदेश सहितका अन्य प्रदेशहरुले समेत संघीय सरकार समक्ष स्पष्ट रुपमा मागहरु राखिरहेको उनले बताए । सोही क्रममा गण्डकी प्रदेशमा मुख्यन्यायधीवक्ता र मुख्यमन्त्रीहरुको भेला सम्पन्न गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले स्मरण गराए । अधिकारका कुराहरुलाई लिएर संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको मुखामुख पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । एउटै धेरै अधिकार सञ्चित गरिरहने परिस्थिती निर्माण भएको हुँदा द्वन्द्वको खतरा समेत देखिने उनको भनाई थियो ।
अन्तर प्रदेश परिषदको दुईपटकको बैठकबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार सूचिमा भएका संगठन निर्माणदेखि जिम्मेवारीका पक्षमा गहन निर्णय भएको मुख्मन्त्रीले जानकारी दिए । निर्णय कार्यान्वयन गराउने सवालमा संघ सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्ने अवस्था भने विद्यमान रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बितेको अवधिमा अत्यधिक कानुन निर्माण भएकोले सरकारको काम प्रति सन्तुष्टि जनाउने ठाउँ रहेको बताए । संघीय सरकार मार्फत रोकिएका कामलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको समेत उनले सुनाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रान्तीय सरकारको सपना साकार सही रुपमा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन भएमा मात्र सफल हुने दाबी गरे । संघीयता राजनीतिक रुपमा मात्रै नभई आर्थिक रुपमा सफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति आफू सकारात्मक रहेको उनले बताए । संघीय सरकारको निरंकुश दृष्टिकोण रहेको बताउँदै ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमै राख्नुले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य नभएको महशुस भइरहेको उनले सुनाए ।
प्रदेश सरकारको गठनको सुरुवातमै मुख्यमन्त्रीले उत्साहका साथ सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम एक वर्षमा ५० हजारलाई रोजगार, घरघरमा बिजुली खानेपानी लगायतका धेरै कुरा आएको भएपनि जनताले महशुस गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । संघीय सरकारकै रवैयाका कारण प्रदेश सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु समेत पूर्ण हुन नसकेकाले यस विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले पुस्तक मार्फत गरेको कामको फेहरिस्त अबदेखि लेखेर होइन योजना कार्यान्वयन भएको ठाउँमा देखाएर जनतालाई आश्वास्त पार्न सुझाए । ‘द्वितीय वर्ष मनाउँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीले किताब देखाउने होइन फिल्डमा गएर हेर्नुस् भन्ने माहोल मिलाउन सक्नुस्,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारको १२१ बुँदे उपलब्धीको १ नम्बरमा प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ र प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ स्वीकृत गरी लागु गरिएको उल्लेख छ ।
२ नम्बरमा सरकारले प्रदेश सभामार्फत २१ वटाभन्दा बेसी कानुन निर्माण गरिसकेको उल्लेख छ । ‘४ कानुन सभामा छलफलका क्रममा छन् । १ सय १७ वटा कार्यविधि/निर्देशिका स्वीकृत भएका छन्,’ उपलब्धि पुस्तिकमा भनिएको छ । चौथों बुँदामा सरकारले राजधानी निर्धारण र प्रदेशलाई गण्डकी नामकरण गरिएको भनेर उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक पुस्तकमा प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनमा आंकलन गरिएका चुनौती र अवसरलाई समेत समावेश गरेको छ । चुनौतीको पहिलो नम्बरमा करको दायरा सीमित रहेको र कर संकलनको आफ्नै संयन्त्र स्थापना भइनसकेको अवस्थामा प्रादेशिक विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरी दिगो तथा उच्च आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्ने राखिएको छ ।
सरकारले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको, पर्यटन तथा जलविद्युत विकासको प्रचुर संभावना लगायतका पक्षहरुलाई अवसरको रुपमा लिएको छ ।
आयोजित समारोहमा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमको आवश्यक तयारी नपुग्दा स्थगन भएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
