सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरिसकेको छ। घोषणासँगै पहिलो चरणमा देशभरका रोजगारदाता सूचिकरणको काम भइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सोमबारसम्ममा करिव एक हजार ७ सय रोजगारदाता सूचीकरण भएका छन्। यो भनेको निक्कै कम हो ।
तर रोजगारदाता सूचिकरणको काम निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ। निक्कै तामझामका साथ घोषणा गरिएको कार्यक्रमलाई सकारले नयाँ युगको सुरुवात भएको संज्ञा दियो । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि यो योजना निक्कै महत्वपुर्ण छ । तर धेरैलाई अझै पनि कार्यन्वयन हुनेमा भने शंका छ।
गत मंसिर ११ गते यो योजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका थिए। चार महिना पूरा हुन लाग्दा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यन्वयनको अवस्था कस्तो छ त? सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक तथा प्रवक्ता रमा भट्टराईसँग देश सञ्चारका उजिर कार्कीले कुराकानी गरेका छन्:
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यन्वयन कसरी भइरहेको छ ?
आगामी आर्थिक वर्षबाट योगदान संकलन गरेर सेवा सुविधा वितरण गर्न थाल्ने गरी काम गरिरहेका छौं । त्यही अनुसार प्राविधिक काम भइरहरको छ, सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको छ।रोजगारदाताहरु सूचिकृत हुनेक्रम चलिरहेको छ ।
चार महिना हुन लाग्यो, कति रोजगारदाता सूचिकृत भए ?
आजको मितिसम्म करिव १ हजार ७ सय रोजगारदाता आवद्ध भएका छन्। गत मंसिर ६ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाका लागि रोजगारदातालाई सूचिकृत हुन आह्वान गरेका थियौं। फागुन १५ गतेसम्म प्रदेश नम्बर तीनका मात्रै १ हजार २ सय ४३ वटा रोजगारदाता संस्था आवद्ध भएका छन्। देशभरीबाट १ हजार ७ सय संस्थाहरु आवद्ध भइसकेका छन्।
संस्थाहरु मात्रै सूचिकृत भइरहेका छन् । श्रमिकहरु चाहिँ कहिलेबाट सूचिकृत हुन थाल्छन् ?
जब संस्था सूचिकृत हुन्छन् । उनीहरुले आइडी नम्बर प्राप्त गर्छन्। त्यसपछि संस्थाले आफु अन्तरगतका कर्मचारीहरु सूचिकृत गर्न थाल्छ। तर हामीले अहिलेसम्म कर्मचारी दर्ताको काम सुरु गरेको छैनौं।
अहिले सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर तीनको देखियोे, देशभरी प्रभावकारी रुपमा कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
वैशाख १५ गतेसम्ममा प्रदेश नम्बर ६ र ७ को पनि सकिन्छ । माघ १५ गते सुरु भएको थियो । अरु प्रदेशमा पहिले नै सुरु भएको थियो । अरु प्रदेशको त्यस पहिले नै सुरु भइसकेको थियो । तर अहिले पनि सकिएको होइन । हामीले काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसावले समय तोकेका हौं। सिस्टम बन्द भएको छैन। अहिले पनि रजिष्टर गर्नका लागि सक्नु हुन्छ ।
सूचिकृत हुनका लागि रोजगारदाताले के-के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिले त आफ्नो संस्थाको आधिकारीक कागजात ल्याउनु पर्यो । हाम्रो कार्यविधिले तीन खालको कागजात मागेको छ। एउटा पान नम्बर, अर्को कम्पनी दर्ता भएको कम्पनी रष्टिारको प्रमाण पत्र अथवा आफ्नो क्षेत्रमा इजाजत दिने संस्थाको प्रमाण पत्र आवश्यक पर्छ। सञ्चालक समिति अथवा आफ्नो बोर्डको निर्णय पनि भनिएको छ तर पनि अहिले हामीले अलि सहज हिसावले काम गरिरहेका छौं । यी सबै कागजात पनि खोजिरहेका छैनौं। हामीले एकरुपताका लागि पानको प्रमाण त्रपत्रलाई दिएका छौं । अरु कागजात कतिपयले राखे पनि सबैले राख्नु भएको छैन।
अहिलेसम्म रजिष्टर भएको संख्या त एकदमै कम होइन र ?
कम्पनीहरु भए अनुसार त यो कम नै हो । तर यो समयमा स्वच्छाले सरकारले आनह्वान गरेकै भरमा जति आउनु भयो यो सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। यसका फाइदा फेवाइदा विश्लेषण नगरिकन जति आउनुभयो, यो सहि छ। भन्नेबितिकै आइहाल्छन् भन्ने अनुमान पनि थिएन हाम्रो। अब उहाँहरुलाई यस योजनामा समेट्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि सरकारले तयारी पनि गरिरहेको छ। हामी अब यसलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउँछौं ।
सूचिकृत नहुने रोजगारदाताहरुलाई के कारबाही हुन्छ ?
हाम्रो ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।सरकारी सेवा सुविधाबाट उहाँहरुलाई वञ्चित गरिन्छ । इजाजत नवीकरण नगर्ने कुरा भयो। कर लगायतका कुरामा बाँधेर पनि उहाँहरुलाई यो कार्यक्रममा आउन बाध्य पार्ने नै हो। सामाजिक सुरक्षा योजना जुन सरकारले ल्याएको छ यसको विकल्प छैन सबै अनिवार्य आउनै पर्छ। श्रम ऐनको कार्यन्वयन गर्नका लागि पनि यसमा आउनै पर्छ । उहाँहरु यहाँ आउन नचाहेका काराण छन्।
साना रोजगारदाताहरु जसले श्रम ऐनले तोकेको सेवा सुविधा प्रदान गर्नु भएको छैन आफ्ना कर्मचारीहरुलाई। उहाँहरु आर्थिकभार थपिने डरले आउन इच्छुक देखिनु भएको छैन। ठूला रोजगारदाता अथवा अलि धेरै नाफामा चलेका संघसंस्थाहरु, विदेशी सहयोगबाट चलेका संस्थाहरु एनजीओ आइएनजीओबाट धेरै सुविधा पाइरहेका कर्मचारीहरु आफैं आउन नचाहेको अवस्था छ।
यहाँ तोकेभन्दा धेरै सुविधा आफूले पाइरहेको छ भने किन त्यहाँ जाने भन्ने हुन्छ । त्यसमा पनि हामीले ३१ प्रतिशतबाट सेवा सुविधा सञ्चालन गर्ने हो। अब कसैले त्योभन्दा बढी सेवा सुविधा दिन सक्छ/चाहन्छ भने विभिन्न शीर्षकमा दिन मिल्छ । तर उहाँहरु आफ्नो सेवा सुविधा घट्छ कि भनेर पनि यहाँ आउन इच्छुक देखिइरहनु भएको छैन। तर उहाँहरु यहाँ नआइ कुनै विकल्प नै छैन। समयमै आउनुभयो भने उहाँहरुलाई नै सजिलो । तर आउनु भएन भने पनि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुँदा रोजगारदाता र कर्मचारीलाई के फाइदा हुन्छ ?
श्रम ऐनको कार्यनवयन गर्न रोजगारदातालाई बाध्य पार्न सक्यो भने सबै रोजगारदाता दर्ता हुन बाध्यनै हुन्छन् । उहाँहरुले हामीले सञ्चय कोष लगायतका विभिन्न सेवा दिएका छौं भन्नुहुन्छ भने पनि ती भनेको स्वाच्छिक हुन्। तर यो बाध्यकारी हो । यहाँ दर्ता हुँदा संस्थालाई र कर्मचारीलाई दीर्घकालिन फाइदा छ। यहाँ दर्ता भएपछि उनीहरुले पेनसनको सुविधा पाउँछन्।
कर्मचारीको पारिवारिक वृति, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, दुर्घटना, बीमा लगायतका सम्पूर्ण सेवा सुरक्षाका कुरा यहीबाट समेटिन्छन्। आफू अशक्त भयो भने कोषमा जम्मा गर्न थालेको १५ वर्ष नपुगे पनि पेनशन पाउने । औषधि उपचारखर्च पाउने लगायतका कुराहरुले गर्दा कामदारको हकमा एकदमै हितकारी छ। रोजगारदाताको हकमा के छ भने यहाँ २० प्रतिशत योगदान गरेर पठाइसकेपछि उहाँहरुमा कुनै पनि खालका आर्थिक भार हुँदैन।
श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको औषधि उपचार बिमाका कुरा यतैबाट समेटिन्छन्। ट्रेड युनियन कर्मचारीहरुसँगको विवाद मनमुटावहरु रहँदैन । ती सबै कुरा यतैबाट नेतृत्व गर्ने भएकाले श्रम सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन्छ, काममा समझदारी बढ्छ। यसले उत्पादनमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउँछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै सकरात्मक सहयोग पुग्छ।
यति धेरै राम्रो हुँदा हुँदै पनि यो आयोजना बिचमै अलपत्र पर्छ कि कार्यनवयन हुँदैन कि भन्ने शंका छ नि?
एकदम मजाले काम भइरहरको छ । बिचमा कुनै कारणले रोकिन्छ कि भन्ने सोच्दै नसोच्नु भए हुन्छ । दर्तामा आएका रोजगारदाताको संख्या थोरै देखिँदैमा शंका गर्नु पर्ने अवस्था हुँदैन। हामी पहिलो चरणको पनि पहिलो तीन महिनामा छौं। हामीले देशव्यापी रुपमा अभियान चलाएर उहाँहरुलाई अष्पट भएका कुराहरु बुझाउन सकेकै छैन।
हामीले बुझाएर आग्रह गर्दा पनि उहाँहरु आउनु भएन भने सरकारले इजाजत रद्द नगरेर, कर फर्छ्यौट नगरेर, उहाँहरुका बै.क खाता रोक्का गरेर उहाँहरुलाई बाध्य पारेर ल्याउन सक्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिले नै आएनन्, भएन भन्नु पर्ने अवस्था छैन । साउनबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने गरी सेवा सुविधा पनि सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छौं।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुँदाका चार फाइदा
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सविधा
यस अन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया बापतको शुल्क, रोग परिक्षण तथा उपचार वापतको खर्च वा औषधि वापतको सुविधा पाइन्छ। अस्पताल भर्ना भई अपचार गराउँदा वार्षिक १ लाख रुपैयाँ र अस्पताल भर्ना नभई उपचार गराउँदा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी उपचार खर्च पाईन्छ । तर कूल दावी रकमको २० प्रतिशत रकम योगदानकर्ता आफैले व्यहोर्नु पर्छ।
मातृत्व सुरक्षा योजनामा गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, श्ल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार वापतको खर्च र प्रसुती स्याहारको लागि एक महिना बराबारको न्यूनतम पारिश्रमिक पाईन्छ।औषधि उपचार र स्वास्थ्य सुविधा पाउन कम्तीमा ६ महिनाको योगदान गरेको हुनु पर्दछ भने मातृत्व सुरक्षा सुविधा पाउन पछिल्लो १८ महिनामा कम्तिमा १२ महिनाको योगदान गरेको हुनु पर्दछ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा
रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवस्थाजन्य रोगको उपचारमा लग्ने सम्पूर्ण खर्च पाइन्छ । तर व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनु पर्दछ । रोजगारीजन्य दुर्घटना बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा ७ लाख रुपैयाँ सम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ । तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा अन्य वीमा प्रणलीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यस्तो सुविधा प्राप्त हने छैन।
आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा
योगदानकर्ताको मुत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविघा अन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत दरले मासिक रुपमा जिवित रहेसम्म निवृत्तभरण (पेन्सन) र निजको १८ वर्ष उमेर पुरा नभएको सन्तानलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ।
यसैगरी योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा नीजको आश्रित बाबुआमाले मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जिवनभर पाउने व्यवस्था छ।
वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा
योगदानकर्ताको अवकाशपछि अवकाश योजना वा निवृत्तभरण (पेन्सन) मध्ये एउटा सुविधा पाउने व्यवस्था छ। अवकाश योजनामा हाल सञ्चय कोष र उपदान पाउनेले अवकाशपछि एकमुष्ठ रकम पाउने व्यवस्था छ भने पेन्सन योजनामा योगदानकर्ताले जिवित रहेसम्म मासिक पेन्सन पाउने व्यवस्था छ।
अवकाश योजना पाउनेले सामसयिक सौदाबाजी गरी सञ्चयकोष र उपदानको हालसम्मको रकम कोषमा जम्मा गराई पेन्सन प्राप्त गर्न सक्छन्। तर २०७६ साल साउन १ गते पछि रोजगारीमा प्रवेश गर्ने सबैलाई अनिर्वाय रुपमा पेन्सन स्किममा सहभागी हुने कानूनी व्यवस्था छ।
कोषबाट सञ्चालन हुने स्किम अन्तर्गतका सुविधा पाउन रोजगारीदाताले आफ्नो र योगदानकर्ताको समेत योगदान रकम मासिक रुपमा कोषको खातामा जम्मा गर्नु पर्दछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
