होलीको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहद्वारा निर्णय लिइनु पर्ने बताए। प्रमुख प्रतिपक्षका महामन्त्रीको यो कथनले एकातिर वर्तमान संविधानको कमजोर हैसियत प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कोतिर उनले आफ्नै दलका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि चुनौति दिएका छन्।
हालै देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘अगुवाई’ मा ल्याइएको ‘गणतन्त्र’ र ‘धर्म निरपेक्षता’ अपरिवर्तनीय हुने सन्देश प्रवाह गरेका थिए।
तर, प्रश्न उठ्छ, ‘होली वाइन’ बाट निर्देशित नेपालको राजनीतिलाई फागुपूर्णिमा या ‘होली’ का दिन शशांक कोइरालाले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले के कति नै प्रभाव पार्ला र? आखिर अहिलेको नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनताको प्रभुत्व कति नै बचेको छ र?
नेपाल कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा अब विदेशीहरु नै बढी बोल्न थालेका छन्। नेपाली नेताहरुको भूमिका त्यसमा ताली बजाउनु, मौन बस्नु या प्रभावहीन विरोध गर्नुमा सीमित रहेको छ। त्यही परिस्थिति या यथार्थलाई ओलीदेखि देउवा या प्रचण्डदेखि माधव नेपालसम्मले ‘क्रान्तिकारी छलाङ’ हासिल भई सकेकोले अब आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै आएका छन्।
गत महिना अमेरिकाका कनिष्ठ विदेश मन्त्री जोसफ फेल्ट नेपाल आए र अमेरिकी दूतावासद्वारा छानिएका केही पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत चीन नेपाललाई ऋणको माकुरे जालोमा धकेल्न चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरे। साथै नेपालसँगको सम्बन्ध र उसलाई दिइने सहयोगबारे बढी पारदर्शिता अपनाउन पनि फेल्टले चीनसँग आग्रह गरे।
फेल्टका अभिव्यक्तिहरु छापा माध्यममा प्रकाशित भएलगत्तै चीनियाँ राजदूत हाउ याङछीले नेपालसँगको सम्बन्ध या उसलाई दिइने सहयोग कुनै अदृश्य उन्मूख नरहेको दावीमात्र गरिनन्, अपर्याप्त औद्योगिक क्षमता, आन्तरिक विकासका लागि क्षमताको अभाव, कमजोर आर्थिक र पूर्वाधारको कमिबाट ग्रस्त नेपाल पहिलाको चीनकै पीडाबाट गुज्रिरहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न लागि परेको दाबी गरिन् उनले।
अनि अमेरिकालाई चेतावनी पनि दिइन् राजदूत याङ्छीलेः विकाशोन्मुख देशलाई मद्दत पुर्याउन नसक्ने मुलुकले सहयोग पुर्याईरहेका मुलुकहरुलाई रोक्ने कोसिस गर्नु दुर्भाग्य हो।
नेपालमा अमेरिका र छिमेकी चीनबिचको यो घमासानलाई अबको परिस्थितिमा अस्वभाविक नमाने पनि कसरी विश्वका दुई प्रतिस्पर्धी शक्ति नेपाललाई आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व भित्र तान्ने प्रयास गर्दैछन्, त्यो स्पष्ट हुन्छ। तर अझ दुर्भाग्य नेपालले आधिकारिक रुपमा मुकदर्शक बन्नुलाई नै आफ्नो कूटनीतिक सफलता र चातु¥याई मानेको छ।
मन्त्री फेल्टका काठमाडौँ अभिव्यक्तिको झण्डै एक महिनापछि केही नेपाली सञ्चार माध्यममा अमेरिकी धारणाको लिखित अंशले प्रमुख स्थान पाए, सम्भवतः अमेरिकी श्रोत मार्फत नै।
इण्डो–प्यासिफिक प्रयासमा नेपालको भूमिका या संलग्नताका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भूमिकाको सराहनासँगै तिब्बति शरणार्थीको पक्षमा लाग्न र उत्तर कोरियाविरुद्ध राष्ट्र संघले लगाएको ‘नाकाबन्दी’ लाई सम्मान गर्न र त्यो अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा पनि नेपालबाट अमेरिकाले राखेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।
तिब्बत र तिब्बती शरणार्थीको पाटोलाई नेपालले अत्यन्त संवेदनशील र सन्तुलित तरिकाबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ विगत ६ दशकदेखि नै, र अमेरिकाको यो सुझाव चीनको संवेदनशीलता भन्दा बढी नेपालले अमेरिकी लाइन लिएर चीनलाई चिढाओस् भन्ने रणनीतिक चाहनाबाट निर्देशित छ भन्ने मान्नेहरु नेपालमा धेरै छन्।
मन्त्री फेल्टको अभिव्यक्तिलाई चीनले जसरी प्रतिवाद गरेको थियो गत महिना, नेपालले अमेरिकाबाट निर्देशित भई तिब्बती शरणार्थी मामिला सञ्चालित गर्न थाल्यो भने त्यसको परिणाम उत्तरबाट नआउला भन्ने सोच्नु मुर्खता हो। परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुर दैनिकलाई बताए अनुसार अमेरिकाका यी दुवै शर्त नेपालको मान्यता भन्दा फरक छैनन्।
नेपालको उत्तर कोरियासँग कुटनीतिक सम्बन्ध छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे, माओवादी नेता तथा प्रतिनिधिसभाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल बाहेक उत्तर कोरियासँग नेपालले प्रगाढ र फरक समिकरणसहितको सम्बन्ध बनाउनु पर्छ भन्ने नेताहरु अरु छैनन् नेपालमा।
त्यति हुँदाहुँदै पनि खासगरी पूर्ववर्ती माओवादीहरुको विश्वमान्यता ‘साम्राज्यवादी अमेरिका’ विरुद्ध लक्षित र त्यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु त्यहि विश्व मान्यता अन्तर्गत दीक्षित भएकाले उत्तर कोरिया उनीहरुको राजनीतिक आस्थाको केन्द्र रहिआएको छ।
हाल पत्नी सीताको उपचारका लागि अमेरिकीहरुकै चाहनामा अमेरिका पुगेका प्रचण्डलाई वेवास्ता या अलग्याउनु भन्दा अमेरिका पक्षीय छवी बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गन्तव्य अनुरुप उनलाई त्यो लाइनमा ल्याउने प्रयास अमेरिकाले गर्ने छ। बदलिँदो विश्व परिदृश्यमा अमेरिका महत्वपूर्ण साझेदार र सहयोगी हो नेपालमा । र उसका चासो र चिन्ता जायज छन् भन्ने आसय दाहालले व्यक्त गरे भने त्यो अमेरिकाको ठूलो विजय मानिने छ।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अजुन कार्कीले समेत दाहाललाई कुटनीतिको यो अभ्यास पढाउने अनुमान विज्ञहरुले गर्न थालेका छन्। पश्चिमा दाताहरु र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्य र फाइदाको लामो यात्रा तय गरेका कार्कीको दाहालसँगको सामिप्य र प्रभाव उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा सरोकारवाला बाह्य शक्तिले बुझेकै छन्।
गृहमन्त्री बादलसँग अमेरिका सम्भवतः सशंकित छ। उनले अध्यागमन विभागलाई मौखिक आदेशबाटै गिरफ्तार केही उत्तर कोरियालीलाई रिहा गर्न बाध्य बनाएका छन्। उत्तर कोरियाली प्रसंगलाई अमेरिकाले पटक–पटक नेपालमा उठाउनुको पछाडि यस्तै गतिविधिहरुले भूमिका खेलेका छन्। यो वृहत सन्दर्भमा अमेरिका र चीन नेपालमा भिडे पनि करिब एक दशक पहिलासम्म नेपालको महत्वपूर्ण आन्तरिक राजनीतिमा समेत निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको भारत मौन छ।
नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव विस्तार, चीनको प्रतिरोध र प्रतिस्पर्धा तथा भारतको मौनताका आ–आफ्ना अर्थ छन्। ‘होली वाइन’ परिघटना या ‘एसिया प्यासिफिक शिखर’, हालै युरोपेली संघद्वारा नेपालसँग विकासमा मात्र हैन राजनीतिक साझेदारी पनि अघि बढाउन इच्छुक रहेको घोषणा, अमेरिकाद्वारा नेपालमै चीनका गतिविधि विरुद्ध सचेत रहन नेपाललाई आग्रह, वर्तमान सरकारले कम्युनिष्ट विल्ला भिरेपनि दाता संस्थाहरु मार्फत अमेरिकासँग उसको निकटताको प्रभाव नेपालको आन्तरिक नीतिमा अनुभूति हुनु/गरिनु अस्वभाविक हैन।
यी सबै गतिविधिले संविधानमा महत्वपूर्ण ठाउँ ओगटेका संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई पश्चिमा सहयोग रहने सत्ता शक्तिको अनुमान स्वभाविक हो। तर पश्चिमको प्रभुत्वबाट आक्रोशित चीनको विश्वास सरकार, ओली र प्रचण्डले गुमाउनु अस्वभाविक हैन।
त्यस्तै अबको दिनमा कसरी नेपालमा सम्मानित र प्रभावशाली बन्ने भन्ने सोचबाट भारत पक्कै पनि मुक्त छैन होला। यद्यपी भारतमा अब डेढ महिनामा सकिने निर्वाचनपछि नै त्यो सोचले स्पष्टता पाउने छ।
यो प्रसंगमा शशांक कोइरालाको अभिव्यक्ति र अर्कोतिर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘तराई’ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पाउँदै आएका स्वागत केही ‘संकेत’ हुन सक्छन् आउने दिनमा, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले समेत आ–आफ्ना हिसाबले हेर्ने छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
