गण्डकी प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय, ८ अर्ब लागत अनुमान

पोखरा-गण्डकी प्रदेशले आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालनार्थ गठित स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन कार्यदलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

तिन महिनाको समयावधी पाएको डा. तीर्थबहादुर थापा संयोजकत्व कार्यदलले बिहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङ समक्ष झण्डैं ८ अर्ब प्रारम्भिक लागत अनुमान सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनका लागि १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख लागत अनुमान गरिएको संयोजक थापाले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि महत्वाकांक्षी योजनामा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना अघि सारिएको थियो। जस अनुरुप चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन सहित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो।

प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि न्यासिक परिषद् (ट्रस्टिज बोर्ड) गठनको परिकल्पना गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा सो बोर्ड गठन हुनेछ। परिषद् अन्तर्गत नीति तथ वित्त व्यवस्थापन, अर्थ संकलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अनुगमन तथा मूल्यांकन उपसमिति रहने व्यवस्था गरेको छ।

बोर्ड मातहत कुलपतिको जिम्मेवारी रहने भएपनि जनशक्ति व्यवस्थापन आयोगलाई कुलपति मातहत राख्ने प्रस्ताव भने छलफलको विषय बनेको छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले मुलुकमा सञ्चालनमा आइरहेका विश्वविद्यालय जनशक्ति परिचालनमा स्वार्थ राखेकाले उन्नती गर्न नसकेको बताए। कर्मचारी नियुक्ती भर्नामै ठूलो चलखेल र भागबन्डाको स्थिती हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि बद्नामको पात्र भएको उनको भनाई थियो।

प्रदेशमा स्थापना हुने विश्वविद्यालय शिक्षण सिकाईमा आधारित प्रावधिक तथा यहाँ आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनको केन्द्र बनाउनुपर्ने भन्दै कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने उनको जोड थियो। कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले कुलपति आफैंमा कार्यकारी भएको हुँदा यसको मातहत जनशक्ति आयोग राख्दा स्वायत्त नहुने जनाए। सचिव अधिकारीले विश्वविद्यालय ऐन मस्यौदा बनाउने काम जारी भएकोले प्रतिवेदनका केही आधारहरुलाई टेकेर समेत परिमार्जन गरिने बताए।

स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म

प्रदेशले सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारण न्यासिक परिषद्ले तय गर्ने मापदण्ड अनुरुप नै गर्न पाउँछ।प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुरुप विश्वविद्यालयले प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक तथा व्यवहारिक व्यवस्थापन, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र, प्रविधि, आविष्कार र शिक्षामा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधीसम्मका कोर्ष डिजाइन गरी पठनपाठन सञ्चालन योजना छ।

हाल प्रस्तावित योजना अनुसार विश्वविद्यालयले प्रदेश बाहिरका कलेजहरुलाई सम्बन्ध दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धन दिनुपर्ने कलेजहरुले समेत सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस समायोजन हुन चाहेमा न्यासिक परिषद्ले तय गरेको मापदण्ड अनुरुप समायोजन गर्न सकिने जनाइएको छ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले तनहुँको बेलचौतारास्थित भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयसँग समन्वय गरिसकेको छ।प्रदेश सरकारले सो स्थान उपयुक्त हुने निर्णय गराई संघीय सरकारसँग जग्गा प्राप्तीको लागि अनुरोध सिफारिस पठाएपनि हालसम्म प्रक्रिया अघि नबढेको मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।