कर छलीमा सहकारी, अधिकांशले बुझाएनन् विवरण

पोखरा-मुनाफाको आधारमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छल्न पोखरामा सञ्चालित अधिकांश सहकारीले विवरण नबुझाएको पाइएको छ।

जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट नियमन हुँदै आएका सहकारी हाल स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएयता आर्थिक सहितको विवरण बुझाएका छैनन्।

सहकारी डिभिजन कार्यालय कास्कीबाट ३ सय १७ सहकारी १ वर्ष अगावै पोखरा महानगरलाई हस्तान्तरण भएपनि सहकारी महाशाखामा अधिकांशको जानकारी समेत छैन्।

‘सहकारीको कार्यालय कहाँ छ भन्ने कुरा समेत थाहा पाएका छैनौं,’ सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक सूचना जारी गरेर विवरण अद्यावधिक गर्न पटपटकको आग्रहलाई स्वीकारेका छैनन्।’

यसअघि डिभिजन कार्यालयबाट नियमित अनुगमन नहुँदा फितलो नियामक भएकै कारण हाल समस्या बल्झिएको उनले बताए। ‘सूचना जारी गरेयता डेढ सय बढी सहकारीले विवरण त बुझाएका छन् तर जति मात्रामा विवरण आउनुपर्ने हो सो अनुसार प्राप्त भएन,’ उनले भने।

सहकारीलाई मुनाफा आर्जनको २० प्रतिशत कर लाग्ने प्रावधान भएकै कारण कर छल्न अधिकांश संस्थाले यस्तो गर्दै आइरहेको उनले बताए।
स्थानीय तह मार्फत सहकारीको व्यवस्थापन गर्न महानगरले गएको गत वर्षको मंसिरमा सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेको छ।

समितिको ७ सदस्यीय टोलीले सहकारीलाई अनुगमन गरी नियन्त्रणको काम थाल्न लागिएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए। सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ गण्डकी प्रदेश सभाबाट समेत पारित भइसकेपछि महानगरले समेत सोही प्रारुपमा छुटै ऐन व्यवस्था गरिसकेको छ।

पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसी नयाँ दर्ता सहकारीलाई प्रमाणपत्र दिँदै।तस्बिर-ईश्वर देवकोटा/देश सञ्‍चार

समिति मार्फत सहकारीको दर्ता, अनुगमन, सुपरीवेक्षण सहित खारेजीसम्मको अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ। समितिको पछिल्लो निर्णयानुसार महानगरमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण सहकारीको अनुगमन गर्ने भएको छ।

वैशााख महिना भित्रै अनुगमन थाल्ने गरी काम अघि बढाइएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए। ‘कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता सहितको विवरण बुझ्न सहयोग हुन्छ र महानगरमा सम्पर्क नराख्ने सहकारीलाई समेत समितिले निर्देशित गर्नेछ,’ उनले भने।

सहकारीले मासिक, चौमासिक र वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन सहित नीतिगत बुँदाहरुमा फेरबदल भएको जानकारी अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर अधिकांश सहकारीले पुरानै ढर्रामा काम गरे जसरी तदारुकता नदेखाउँदा अनुगमन अनिवार्य जस्तै भएको उनको भनाई छ।

अनुगमनका क्रममा विषयगत रुपमा सञ्चालनमा भए नभएको समेत पत्तो पाइने उनले बताए। ‘बहुउद्देश्यीय, कृषि विषयगत क्षेत्रमा दर्ता सञ्चालन भएका सहकारीले बचत तथा लगानीको काम गर्ने गरेको गुनासो व्यापक छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन पछि त्यस्ता सहाकारीलाई ऐनले व्यवस्था गरेअनुरुप नै कार्यसम्पादन गर्न बाध्य बनाउने छौं।’

समितिले महानगरमा सञ्चालित सहकारीको प्रोफाइल तयारी गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको अधिकारीले जानकारी दिए।महानगरलाई हस्तान्तरण भएका सहकारीहरुमा बचत तथा ऋण १७१, उपभोक्ता सम्बन्धी १८, दुग्ध सम्बन्धी १३, बहुउद्देश्यीय बहुमुखी अन्तर्गत १४, कफी सम्बन्धी ७, मौरी सम्बन्धी ३, कृषि सम्बन्धी ८०, मत्स्य पालन सम्बन्धी १ र १० विविध विषयगत सहकारी छन्।

पोखरामा १७ सहकारी थपिए

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएयता दर्ता प्रक्रिया पालो कुरेका १७ सहकारीले दर्ताको प्रमाणपत्र बुझेका छन्। ०७५ साउन यता महानगर सहकारी शाखामा दर्ता प्रक्रियामा रहेका विभिन्न १७ विषयगत सहकारीलाई दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको महानगरका सूचना अधिकृत गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए।

दर्ता प्रमाणपत्र पाउनेमा १२ बचत तथा ऋण सहकारी छन्। ४ बहुउद्देश्यीय र १ कृषि सम्बन्धी कार्य सञ्चालनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।
यससँगै पोखरा महानगर कार्यक्षेत्र रहेर सञ्चालनमा आएका सहकारीको संख्या ३ सय ३४ पुगेको छ। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै पहिलो पटक महानगर सहकारी व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो।

प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मेयर मानबहादुर जिसीले सहकारीको मर्म अनुसार सञ्चालनमा आउन निर्देशन दिए। ‘दुई वटा लेखा राख्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘अनि सहकारी प्रशिक्षणको नाममा थाइल्यान्ड र सिंगापुर जान आवश्यक पनि छैन।

सहकारी सञ्चालकले समुदायको भावना अनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्छ रोजगारीको सिर्जना गराई उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ। अनावश्यक ठाउँमा सहकारीले खर्च गर्ने होइन।’सहकारी ऐनले निर्देशन गरे अनुरुपको एक सहकारी एक व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्थालाई आत्मसात गर्न समेत उनले आग्रह गरे।

अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिमा सहकारी महत्वपूर्ण अंग भएको भन्दै मेयर जिसीले विधि विधानमा रहेर समुदायको साझेदारीमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने औल्याए।

दर्तामा आएका सहकारीका शेयर सदस्य तथा सञ्चालकको विवरण अध्ययन एवं अनुगमन पश्चात्त दर्ता सम्पन्न गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको सहकारी समितिका संयोजक तेजनारायण अधिकारीले सुनाए।

सञ्चालनमा रहेका तथा नयाँ दर्ता भएका सहकारीले ऐन अनुसार कार्यपद्दतीको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्‍याए कारबाही गरिने समेत उनले जनाए। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी संख्याको आवश्यकता भन्दा गुणात्मक सहकारीको खाँचो भएको बताए।

‘बाक्सामा पैसा राखेर लगानी गर्ने र ब्याज खाने मात्रै सहकारीको नीति होइन,’ उनले भने, ‘सहकारीको मर्मलाई आत्मसात गर्दै उत्पादनमा जोड दिई रोजगारी सिर्जना गर्ने सहकारीको खाँचो छ।’

सहकारीले कर छलीको आरोप खेपिरहेका बेला आर्थिक अनुशासनलाई ध्यानमा राखी काम गर्न उनले आग्रह गरे।