मे र अक्टोबर १६४८मा युरोपका विभिन्न मुलुकहरूवीच जर्मनीको वेस्ट फेलियामा भएका विभिन्न सन्धिहरूको सामूहिक नाऊ ग्रहण गरेको वेस्टफेलिया सन्धिले नै राष्ट्र राज्यको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्यो र कुनै मुलुक भित्रका सबै संगठन, संरचना, भूभाग र त्यहाँका जनतामाथि त्यही मुलुकको सरकारको मात्र नियन्त्रण रहन्छ भन्ने मान्यतालाई राष्ट्रहरू माझको सम्वन्धको आधार शिलाको रूपमा स्थापना गर्यो। आफ्नो भूभाग भित्र हरेक मुलुक स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छ। उसको भूभाग भित्र कुनै अर्को मुलुकको हित, सरोकार र स्वार्थ र हस्तक्षेप हुनसक्दैन भन्ने मूल विश्वास र मान्यतामा नै वेस्टफेलिया सन्धि आधारित छ।
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व व्यवस्था मूलत वेस्टफेलिया सन्धिकै देन हो। जब जब शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी र सामरिक महत्वाकांक्षावाट ग्रस्त भएर वेस्टफेलिया सन्धिको मर्म र मान्यतालाई आदर गर्न र स्वतन्त्र तथा प्रभुसत्तासम्पन्न मुलुकहरूवीच संयम, सन्तुलन र सह-अस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सकेनन् , विश्व ठूला र खतरनाक युद्ध विभीषिकाबाट पीडित हुन पुग्यो। पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध त्यसैको परिणाम थियो।
पराराष्ट्र नीतिको आवश्यकता, औचित्य र लक्ष्य
संसारका हरेक मुलुक सानो र कमजोर होस् वा ठूलो र शक्तिशाली – उसले अर्को मुलुकको व्यवहारलाई अनुकूल वा प्रतिकूल हुने गरी असर पुर्र्याइरहेको हुन्छ।
आफ्ना लागि अनुकूल त्यस्तो व्यवहारलाई सुरक्षित र स्थिर राख्नु, विस्तार गर्नु र प्रतिकूल व्यवहारलाई न्युन वा समाप्त पार्नु उसको राज्य नीतिको
अङ्ग हुने गर्दछ र त्यो नै परराष्ट्र नीतिको मूल सवाल हो।
अर्को राज्यको आफू प्रतिकूल राज्य व्यवहारलाई अधिकतमरूपमा आफ्नो अनुकूल व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु, त्यसलाई नियमन गर्नु अर्थात अर्को राज्यको व्यवहारलाई आफ्नो मुलुकको हितमा सुनिश्चित गराउनु नै परराष्ट्र नीतिको लक्ष रहन्छ।
राष्ट्रहरूको समुदायमा आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको सुरक्षा, प्रवर्द्धन र विस्तारमा अन्य राष्ट्रहरूबाट पर्न सक्ने सम्भावित दवाव र हस्तक्षेप विरूद्ध आफ्ना राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र विश्व समुदायका सदस्य राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू माझ आफ्ना राष्ट्रिय हित मैत्री राष्ट्र, संगठन र संरचनाहरूसँग घनिष्ट मित्रता कायम राख्नु, सहकार्य बढाउनु र आफ्नो मुलुक, आसपासको क्षेत्र र समग्र विश्वमा शान्ति र व्यवस्था स्थापना गर्नु हरेक मुलुकको परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष हुने गर्दछ।
नेपालको सुरक्षा, स्थिरता, एकता र अखण्डताको रक्षा र नेपाली जनताको सुख,कल्याण र समृद्धिका आशा, आकांक्षा र सपनाहरूलाई वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्नमा मुलुक भित्रका सबै जनताका आस्था, विश्वास र सम्मानहरूलाई आत्मसात गर्ने बहुलवादमा आधारित उदार प्रजातान्त्रिक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था पहिलो शर्त हो।
त्यस्तो लक्ष अन्तर्गत आफ्ना राष्ट्रिय हित विपरित हुने राष्ट्रहरूसँग सम्वन्ध सुधारका लागि सतर्क र सचेत प्रयाश गर्नु आवश्यकता अनुसार त्यस्ता विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन -संरचनाहरूबाट निरपेक्ष रहन पनि सक्नु पर्दछ।
अर्को विचारणीय पक्ष के छ भने, कुनै मुलुकको अर्को मुलुकसँगको व्यवहारमा उसले अवलम्वन गरेको राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दर्शन, आर्थिक अवस्था र क्षमता, अर्को मुलुकलाई हेर्ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा र अभ्यास एवम भूगोलले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ।
मुलुकको परराष्ट्र नीतिले यी पक्षहरूलाई गम्भीररूपमा आत्मसात गरेको हुनु पर्दछ।विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू वीचको स्थिर, स्थायी र
न्यायपूर्ण शक्ति सन्तुलनमा नै नेपाल जस्ता मुलुकहरूको सुरक्षा हित सुनिश्चित हुनुका साथै ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूवीच कुनै पनि समयमा
विकास हुन सक्ने युद्ध, तनाव र द्वन्द्व वा त्यस्ता मुलुकहरूवीचको सम्बन्धमा नयाँ किसिमको समीकरण निर्माण हुँदा आफ्नो मुलुकमाथि आइपर्ने
चुनौती र अवर को निरन्तर समीक्षा र अनुगमन गरी उक्त परिवेशलाई आफ्नो वृहत राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आफ्ना रणनीतिहरूलाई निरन्तर अद्यावधिक गरिरहनु पर्दछ।
विश्वका प्रमुख र शक्तिशाली मुलुकहरूवीच आफ्ना लागि अनुकूल विद्यमान शक्तिसन्तुलनको स्थितिलाई निरन्तरता दिन र आफ्ना कारणले त्यस्तो शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा असन्तुलन आउन नदिनु पनि परराष्ट्र नीतिको लक्ष रहन्छ र रहनु पर्दछ।
यातायात, सञ्चारका क्षेत्रमा आएका अत्याधुनिक प्रगति र आविष्कारहरू अनि विश्व अर्थतन्त्रको अन्तरसम्वन्धित चरित्रले विश्वका सबै मुलुकहरू
कमोवेस यौटै वृहत भूमण्डलीय अर्थतन्त्रको अंग बनेका छन्। यस परिप्रेक्षमा विभिन्न सन्धि, सम्झौता व्यवस्थित, परिभाषित द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार तथा वाणिज्य सम्वन्धि व्यवहार र आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नु र त्यस्तो प्रक्रियाको साझेदार बन्ने पनि पराराष्ट्र नीतिको लक्ष हुने गर्दछ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको परिवेश र सीमा
हरेक मुलुकका आफ्नै किसिमका भूगोलका सीमा हुन्छन्।शिक्षा र सन्देश पनि हुन्छन्।भूगोलले नै मुलुकको नियति पनि निर्धारण गरेको हुन्छ ।
आफ्नो भूगोलको शिक्षा र सन्देशलाई सम्मानपूर्वक आत्मसात गरेर सो अनुरूपका परराष्ट्र नीति अवलम्वन गरेर राष्ट्रको हित, सुरक्षा र सम्मानको
अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन। आफ्नो भूगोलको सीमालाई चुनौती दिने सामर्थ्य शक्तिशाली मुलुकहरू राख्लान, नेपाल राख्दैन।
नेपालको सुरक्षा, स्थिरता, एकता र अखण्डताको रक्षा र नेपाली जनताको सुख,कल्याण र समृद्धिका आशा, आकांक्षा र सपनाहरूलाई वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्नमा मुलुक भित्रका सबै जनताका आस्था, विश्वास र सम्मानहरूलाई आत्मसात गर्ने बहुलवादमा आधारित उदार प्रजातान्त्रिक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था पहिलो शर्त हो।
उक्त चरित्रको राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थाको पक्षमा आफ्ना निकट छिमेकीहरू सहित नेपालको तेस्रो छिमेकी राष्ट्र र राष्ट्र समूहको रूपमा रहेका अमेरिका, युरोप र जापान जस्ता मुलुकहरू र विश्वमा शान्ति, सद्भाव,साझा समृद्धि र विकासको लक्षमा क्रियाशील राष्ट्र संघ लगायतका
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको विश्वास,सहमति र समर्थन आर्जन गरेर ती व्यवस्थाहरूले माग गर्ने द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्य
तथा साझेदारी गर्नुलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मूल लक्षको रूपमा अङ्गिकार गर्नु भन्दा उचित र उन्नत विकल्प हामीसँग नहोला।
३. पराराष्ट्र नीतिका माथि उल्लेखित लक्ष्य परिवेश र सीमालाई मध्यनजर गरी नेपालले आफ्ना छिमेकीहरू र अन्य मित्र राष्ट्रहरूक सम्वन्धमा देहायका रणनीतिहरू अंगिकार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
नेपाल भारत सम्बन्ध
भूगोल,इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक जनजीवनले नेपाललाई भारतसँग अभिन्नरूपमा जोडेको छ। तर दुई मुलुकको पृथक राष्ट्रिय राजनीतिक इतिहास छ। सयौं बर्षको स्वतन्त्र र प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य अस्तित्व छ। नेपालको भूगोल, इतिहास, धर्म, परम्परा, संस्कृति र सामाजिक जन जीवनले निर्दिष्ट गरेको सम्वन्धको चरित्रलाई दुवै मुलुकको स्वतन्त्र र प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य हैसियतसँग सामन्जस्य गराउन दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वले समय समयमा प्रदर्शन गरेका अहङ्कार, कुण्ठा र आग्रहहरू दुई मुलुकवीचको सम्वन्धमा वाधा, समस्या र चुनौती बन्ने गरेका छन्।
त्यसैले नेपालको स्वतन्त्र र प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य हैसियत र नेपाली जनताका राष्ट्रिय आकांक्षाहरूप्रति भारत सरकार र भारतीय जनताको मनसा,
वचसा र कर्मणा अविचलित निष्ठा र प्रतिवद्धता सुनिश्चित गराइरहने र नेपालमा भारतका संवेदनशील सुरक्षा सरोकारहरूप्रति नेपाल सरकारको निरन्तर
तथा प्रमाणित प्रतिवद्धताको नीति अवलम्वन गर्नु र सो नीतिगत लक्षलाई संस्थागतरूपमा नै अनुवन्धित गराउने प्रवल द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय
र बहुपक्षीय संरचनाहरू निर्माण गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता हुनु पर्दछ।
यहाँ एउटा बिर्सनै नसकिने यथार्थ के हो भने नेपाल र भारतको अत्यधिक ठूलो जनसंख्याका साझा आस्था र विश्वासका मूल्य, संस्कृति र परम्पराहरू
छन्। ती पराराष्ट्र नीतिका सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पनि हुन्।
आफ्ना सामाजिक र सांस्कृतिक धरातललाई आत्मसात नगर्ने परराष्ट्र नीतिले जनताको समर्थन र राष्ट्रको अन्तर चेतनाको शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन र
सफल पनि हुँदैन।
त्यसैले नेपाली र भारतीय जनताका ती साझा आस्था र विश्वासका मूल्य,संस्कृति र परम्पराहरूलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक
व्यवस्था नेपालले अवलम्वन गरेको अवस्थामा त्यसले दुई मुलुकको राज्य स्तरका सम्वन्धमा समय समयमा आउन सक्ने चुनौतीलाई सामनागर्न र
सन्तुलनमा ल्याउन पनि निर्णायक भूमिका खेल्दछ।
त्यसको अनुभव विगतमा नेपालले गरेको पनि छ।नेपाल र भारतको वृहत्तर राष्ट्रिय हितका यस्ता सवालमा यहाँका वा त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वका कुण्ठा र आग्रहहरूलाई एक अर्को मुलुकप्रतिको नीतिमा अनुवाद हुन नदिन दुवै मुलुक पर्याप्तरूपमा सचेत र सावधान हुनै पर्दछ। त्यसको लागि वौद्धिक समुदाय,नागरिक समाज र प्रेसलाई पनि जिम्मेवार बानाउने रणनीति पनि दुवै मुलुकले अंगिकार गर्नु पर्दछ।
नेपाल चीन सम्बन्ध
नेपालको चीनसँग पनि ऐतिहासिक सम्वन्ध रहिआएको छ। त्यसमा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अनुवन्धनहरू पनि छन्। तर भूगोलको सीमा, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक भिन्नताहरू र भारतमा नेपाली र नेपालमा भारतीयहरूलाई जस्तै सहज आवागमनको व्यवस्थाको अभावमा नेपाल-चीन सम्वन्ध सरकारी र औपचारिक स्तरमा नै सीमित छ भन्न सकिन्छ।
त्यसैले चीनसँग सरकारी र जनस्तरमा व्यापक सम्वन्ध विकासमा पनि नेपालको प्राथमिकता रहनुपर्दछ। चीनद्वारा प्रस्तावित बहुपक्षीय बेल्ट रोड अवधारणा र सो सम्बन्धि संजालमा जोडिएर नेपाल चीनसँगको सम्वन्धलाई स्थायी संरचनामा आवद्ध गर्न सक्दछ।
बेल्ट रोड हुँदै चीनसँगको व्यापार र पारवहन सम्वन्धलाई आधुनिक यातायात प्रणालीबाट सार्थक र गतिशील बनाउने, चीन भएर नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको लागि सुगम पारवहन सम्वन्ध विकास गर्नमा नेपालले आफ्नो र चीन सरकारको समेत सघन रणनीतिक प्रतिवद्धता निर्माण गर्न विशिष्ट रणनीतिक पहल लिनु आवश्यक छ।
तर यहाँ के कुरा बिर्सन सकिन्न भने, नेपालको चीनसंगको पारवहन सम्वन्ध भारतसँगको त्यस्तो सम्वन्धको विकल्प हुन सक्दैन, परिपूरक मात्र हुन सक्दछ भन्नेमा नेपाल सचेत र सावधान हुनसक्नु पर्दछ।
नेपालको चीनसँगको सवन्धमा भारतीय संवेदनशीलता र नेपालको भारतसँगको सम्वन्धमा चीनको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै दुवै मुलुकसँगको नेपालको सम्वन्धमा परस्पर विश्वास र समझदारी निर्माण गर्नु र त्यसलाई सुनिश्चित गराइरहनु नेपालको पराराष्ट्र नीतिको प्रमुख रणनीतिक लक्ष बन्न आउँछ।
नेपालको अमेरिका, युरोप र जापानसँगको सम्बन्ध
भौगोलिक रूपमा अमेरिका नेपाल भन्दा धेरै टाढा होला तर व्यवहारमा अमेरिका नेपालको तेस्रो छिमेकी हो। वर्तमान विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वमा रहेको अमेरिका भारत र चीनका नीति र राज्य व्यवहारमा समेत हस्तक्षेपकारी प्रभाव राख्न समर्थ छ।
उसको सशक्त रणनीतिक उपस्थिति नेपाल वरिपरीको भूगोलमा छ। आफ्ना राजनीतिक र सैनिक सामर्थ्य विकास गर्दै चीन लगायतका मुलुक
अमेरिकाको शक्ति र प्रभावलाई चुनौती दिने हैसियतमा पुग्न सम्भव छ। तर अमेरिकाको आकार-प्रकार, संसारका दुई ठूला महासागरलाई जोड्ने असाधारण महत्वको र आफ्नो क्षेत्रमा चुनौतीविहीन भूराजनीतिक अवस्थिति, तेल-ग्यास तथा खनिज पदार्थ लगायतका प्राकृतिक साधन र स्रोतको विराट भण्डार, ज्ञान, विज्ञानको अद्वितीय विशाल राशी र अतुलनिय प्राविधिक श्रेष्ठताको स्थितिले उसलाई विश्वको दोस्रो सैनिक र आर्थिक शक्ति बन्न नै दिदैन।
उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको बराबरी गर्न अर्को कुनै मुलुकलाई सजिलै सम्भव पनि छैन। अमेरिकासँगको नेपालको दौत्य सम्वन्ध चीनसँगको भन्दा पुरानो हो। नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्ने प्रमुख दाता राष्ट्र पनि हो अमेरिका। नेपालको भारत र चीनसँगको सम्वन्धमा उठ्न सक्ने तनाव र असुरक्षाको स्थितिमा अमेरिका नेपालको भर र बल बन्ने र सन्तुलनकारी भूमिकामा उपस्थित हुने सामर्थ्य राख्दछ।
त्यसैले नेपालले आफ्नो अमेरिकासँगको सम्वन्धलाई भारत र चीनसँगकै सम्बन्धको समकक्षतामा स्थापना गर्नुपर्दछ। नेपालको राजनीति र वौद्धिक समुदायमा अमेरिकाको असाधारण प्रभाव छ र अमेरिकाको सहयोग र सद्भावनाको अभावमा नेपालको सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लक्षहरू सहज नहुने मात्र होइन असम्भव बन्न पुग्दछन्।
युरोप, जापान र नेपाल
अर्कोतिर विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व त अमेरिकाले गरेको छ तर वर्तमान विश्व व्यवस्था जुन मूल्य र विश्वासलाई अवलम्वन गरेको छ ती मूल्य र
विश्वासहरूको निरूपणमा युरोपको निर्णायक योगदान रहिआएको छ। युरोपले वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई अमेरिकी नेतृत्वको पुरक नेतृत्व पनि
प्रदान गारिरहेको छ।
यस अवस्थामा नेपालले अमेरिकासँगै युरोपका मुलुकहरूसँग सहयोग, विश्वास र हार्दिकताको सम्वन्ध स्थापना नगरिरहन सक्दैन। पश्चिमी सभ्यता र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व नै युरोपले गर्दछ। युरोप आफैं विश्व व्यवस्थाको मानक निर्माता हो।
यस मामिलामा रूस, चीन, भारत, ब्राजिल लगायतका ठूला मुलुकहरूसँग पनि आफ्ना कुनै मानक नभएका मात्रै होइनन् — त्यस्ता मानकहरू निर्माण गरेर तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र वैधता दिलाउने प्रभाव र सामर्थ्य निर्माणका लागि अर्को दशकौं दशक लाग्न सक्दछ। त्यसको राजनीतिक, वैचारिक र वौद्धिक धरातल निर्माणका लागि पनि त्यस्तै समय लाग्ने स्वत सिद्ध छ।
त्यसैले आफ्ना राज्य व्यवहारहरूलाई, सेवा र सुविधाको स्तरलाई युरोपेली मानदण्ड अनुरूप सामन्जस्य राख्न नसक्ने मुलुकहरूले आफ्नो स्थिरता,
शान्ति र एकता कायम राख्नु सजिलै सम्भव छैन।अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवार र सम्मानित राष्ट्र पनि मानिदैन।
आफ्नो आन्तरिक क्षमताले आफ्नो सुरक्षा र स्थिरता कायम राख्न नसक्ने नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थाको मुलुकले त्यस्तो सामन्जस्यतालाई आफ्नो सुरक्षा र स्थिरताको आधारकोरूपमा ग्रहण गरेकै हुनु पर्दछ।
आफ्नो प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको पहिचान सहित एसियामा जापान राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक सवालहरूमा अमेरिकी र युरोपीय मूल्यप्रणालीहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्दछ।
जापान विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुनुका साथै शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उसको श्रेष्ठता निर्विवाद छ। हालका बर्षहरूमा आएर विश्वको प्रमुख सैन्य शक्तिको रूपमा समेत स्थापित भइसकेको जापान नेपालको घनिष्ट मित्र र सहयोगी राष्ट्र हो।
अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूसँगको घनिष्ट राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य सम्वन्धले गर्दा जापानको अमेरिका र युरोपमा बलियो प्रभाव र वर्चस्व छ
तर नेपाल मामिलामा उसको संवेदनशीलताको स्तर अमेरिका र युरोपको भन्दा बढी छ।
त्यसैले नेपालको जापानसँगको सम्वन्धलाई नेपालको अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूसँगको सम्वन्धमा उठ्ने सम्भावित चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने क्रममा जापानको सद्भावना प्राप्त गर्न सक्दछ र त्यस्तो सद्भावनालाई प्रभावकारी मध्यस्थको भूमिकामा समेत आउन सक्ने भएकोले नेपालले जापानसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्नु पर्दछ।
नेपाल र अमेरिका तथा युरोपका मुलुकहरूवीचको सम्वन्धमा उठ्न सक्ने सम्भावित चुनौती माझ जापान प्रभावकारी मध्यस्थ पनि बन्न सक्दछ।
त्यसैले नेपाललाई विश्व समुदायको सम्मानित सदस्य बन्न, उसका विकास, समृद्धि र सुरक्षाका रणनीतिक आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्न र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्न अमेरिका, युरोप र जापानसँगको घनिष्ट सम्वन्ध अपरिहार्य छ।
त्यसैले भारत र चीनसँगको सम्वन्धलाई अत्यन्त हार्दिक र मित्रतापूर्ण बनाउँदै अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स , जर्मनी लगायतका युरोपेली मुलुकहरू र
जापानसँग निकट सम्वन्ध कायम राख्नु नेपालको सर्वोपरी हितमा छ।
नेपालको रूस तथा एसिया, युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका मुलुकसँगको सम्बन्ध
रूस नेपालको घनिष्ट मित्र राष्ट्र हो। सांघाई सहयोग परिषदमा रूस र चीन महत्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र हुन्।भारत पनि त्यसको सदस्य छ। सांघाई सहयोग परिषदको लक्ष सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षा र विकासमा साझा रणनीतिक प्रयत्नहरू निर्माण गर्नु र त्यसलाई प्रत्याभूत गर्नु हो।
नेपाल पनि उक्त परिषद्को डाइलग पार्टनर हो त्यसैले सांघाई सहयोग संगठनले पनि नेपाल र रूसलाई जोडेको छ।
राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्र रूसको सद्भाव नेपालका आन्तरिक र वाह्य समस्या समाधान र सम्भावित कुनै पनि भावी चुनौती सामनामा नेपालका लागि अपरिहार्य बन्न सक्दछन्। विश्व समुदायमा मित्रताको लागि बर्षौंसम्म विश्वास, सद्भाव र मित्रताको लगानी गरिरहनु पर्दछ।
यो आफूलाई खाँचो भएको कुरो बाजारमा गएर किन्यो र प्रयोग गरिहाल्यो जस्तो होइन।
नेपाल चीनद्वारा अघि बढाइएको बेल्ट रोड इनिसिएटिभको साझेदार राष्ट्र हो र रूस उक्त प्रस्तावको माह्त्वपूर्ण अङ्ग हो। बेल्ट रोड हुँदै भविष्यमा
नेपालको तेल र प्राकृतिक ग्यासको आवश्यकता पुरा गर्नमा रूस महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्दछ। नेपाली उत्पादनहरूको लागि पनि रूस सुरक्षित बाजार हुन सक्दछ।
त्यसैगरी दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका र पूर्वी एसियाको दक्षिण कोरिया,पश्चिम एसियाको इजरायल,दक्षिण पूर्व
एसियाका म्यान्मार,मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकहरू नेपालका महत्वपूर्ण विकास साझेदार राष्ट्र हुन् र नेपालको ती
मुलुकहरूसँगको सम्वन्ध विकासका अपार सम्भावनाहरू विद्यमान छन्।
त्यसका साथै एसिया, युरोप , अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका ब्राजिल जस्ता मुलुकहरूसंगको सम्वन्ध पनि नेपालको पराराष्ट्र नीतिको रणनीतिक
प्राथमिकताको क्षेत्रमा रहनु पर्दछ।
४. भारत सहितको सहमतिमा राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदद्वारा नेपाललाई शान्ति क्षेत्रकोरूपमा तटस्थ मुलुक घोषणाको अपरिहार्यता
नेपालको अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक जटीलताको क्षेत्रमा अवस्थित छ। भारत र चीनको आर्थिक र सैनिक सामर्थमा निरन्तर वृद्धि भैरहेको सन्दर्भमा उनीहरू प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित हुँदै छन्।
त्यसले आमन्त्रण गर्ने स्वाभाविक रणनीतिक महत्वाकांक्षामा अमेरिका, युरोप र जापान जस्ता मुलुकहरूको प्रवेश अवाश्याम्भावी हुने अवस्थामा
क्षेत्रमा थप तनाव र द्वन्द्वको स्थिति निर्माण हुँदा भारत र चीनकोवीचमा अवस्थित मुलुक नेपालमा पनि भारत, चीन र अमेरिका लगायतका मुलुकहरूको रणनीतिक महत्वाकांक्षा स्वाभाविकरूपमा ठोक्किन आइपुग्दछ।
त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने, राख्ने र व्यवस्थापन गरेर नेपालको शान्ति, एकता, अखण्डता र आर्थिक र सामाजिक हितहरूको रक्षागर्ने एक मात्र बल र भर भनेको मुलुकको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र विलक्षण कूटनीतिक क्षमता मात्रै हो।
वस्तुत: त्यस्तो नीतिलाई राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थबाट माथि उठेको स्थायी राष्ट्रिय सँस्थाको नेतृत्व दिन सक्नुमा नै नेपालको दीर्घकालीन
शान्ति र सुरक्षा निहित छ।
अर्को कुरा, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको रणनीतिक तनाव, द्वन्द्व र महत्वाकांक्षाको दवावबाट मुक्त राखी आफ्नो शान्ति, सुरक्षा, एकता र समृद्धिका लक्षहरूमा बिना अवरोध लागिरहन राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित शान्ति क्षेत्र प्रस्तावकै मोडेलमा भारत, चीन, अमेरिकाको सहमतिमा र राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदद्वारा प्रत्याभूत तटस्थ मुलुकको हैसियत प्राप्त गर्न नेपाल हर सम्भव प्रयत्न गर्नु पर्दछ।
नेपालले त्यसो गर्न सक्यो भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र द्वन्द्वको क्षेत्र बनिरहेको यो क्षेत्रमा आफ्नो शान्ति, एकता, स्वतन्त्रता र समृद्धिका लक्षहरू सुनिश्चित र सुरक्षित गराउन सक्दछ।
त्यो भारत र चीन समेतको हितमा रहेकोबारे उनीहरूलाई बुझाउन पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण रणनीति बन्नु पर्दछ र त्यो नै नेपालको
वृहत्तर राष्ट्रिय हितमा रहेको सत्यलाई आत्मसात नगरी वर्तमान चुनौतिपूर्ण क्षणमा नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा सम्भव देखिन्न।
भर्खरै
लोकप्रिय
