धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बिहीबारदेखि अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्य गरेको व्यहोराको पत्र पढेर सुनाएका थिए। सभामुख थापाले तेस्रो अधिवेशन (हिउँदे) का प्रमुख उपलब्धीबारे जानकारी समेत प्रदेश सभामा जानकारी गराएका थिए।
तेस्रो अधिवेशनबाट सात वटा विधेयक पारित भएका छन् भने प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन, २०७५ पनि पारित भएको छ। तेस्रो अधिवेशनमा जम्मा २८ वटा बैठकहरु सम्पन्न भएका छन्।
ती बैठकहरुबाट सहकारी सम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ पारित भएका छन्।
मन्त्रीपरिषद्ले पेश गरेको स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको छ भने औद्योगिक विकास सम्बन्धी विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको छ। तेस्रो अधिवेशनमा प्रदेश भित्र भएका विभिन्न घटनाक्रममा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदहरुलाई ११ पटक विशेष समय र ४ पटक शुन्य समयको व्यवस्था मिलाइएको थियो।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन समाप्तिको अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेश सदस्य कृष्ण बहादुर चौधरीले पहिलो वर्ष सिकाईको वर्ष रहेकोले अब सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सबै क्षेत्रलाई बराबरी न्याय हुनुपर्ने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य कर्णबहादुर मल्लले आफूहरुले सुरुवातमा सरकार गलत बाटोमा गइरहेको भनेर इङ्गित गरेका विषय हाल सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि उठाइरहेकोले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले जनतालाई राहत दिने गरी केही विधेयकहरु पारित भएको र केही विस्तृत छलफल आवश्यक भएका कारण छलफलकै क्रममा रहेको बताए। उनले जनताले सरकारले चाँडो काम गरोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक भएको बताए।
सरकारका तर्फबाट बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विधेयक बनाउने कुरामा, प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रदेश सभाका विषयगत समितिमा नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा अन्य प्रदेश भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश अगाडी रहेको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
