पोखरा – पोखराकै चर्चित लभ्लीडाँडा व्यक्ति विशेषले कब्जामा लिन खोजिरहेका बेला संरक्षणको काम थालिएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा १८ को पहलमा आइतबार जग्गामा ४ किल्ला प्रमाणित गर्न सुरु भएको हो ।
साविक ग्यारजाती गाविस हाल पोखरा १८ मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा विभिन्न १४ वटा कित्ताको १ सय ६० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा छ । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीको समन्वयमा महानगरका अमिनले लालपुर्जा र नापीनक्सा अनुसारको जग्गा ४ किल्ला प्रमाणित गर्ने काम थालेको वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले जानकारी दिए । ‘लालपुर्जा र नापीनक्सामा कायम भएको जग्गा रेखांकन सुरु गरेका छौं,’ उनले भने ।
गएको आइतबार ११ बजे वडाध्यक्ष थापा ३ जनाको अमिन टोली लिएर फिल्डमा पुग्दा केही व्यक्तिले अवरोध गरेका थिए । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीबाट रेन्जर नवराज शाही वन रक्षक लिएर त्यहाँ पुग्दा अवरोध भयो ।
लालपुर्जामा कायम रहेको सरकारी जग्गा छुट्याउने काममा झन्डै २० जनाको संख्यामा पुगेको टोलीले अवरोध प्रयास गरे । उनीहरुले आफ्नो बाउबाजेले चर्चेको सम्पत्ति भएकाले सरकारको हक नलाग्ने भन्दै सरकारी काममा समस्या उत्पन्न गराउने प्रयास गरे ।
अवरोध गर्न खोजिए पनि तत्कालै महानगरबाट खटिएको नगर प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरीको टोली पुग्नासाथ काम सुरु भएको थियो । थोरैमात्र पुरुष उपस्थित त्यहाँ अधिंकाश महिला समूहले उक्त जग्गा सरकारी नभएको झुठो दाबी गरिरहे ।
प्रतिक्रियामा वडाध्यक्ष थापाले गत माघ २७ र फागुन ३० गते जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीले सरकारी जग्गा भएको प्रमाणित गरेपछि संरक्षण स्वरुप वडाले काम थालेको बताए ।
उक्त जग्गा २०५६ सालदेखि युद्धबहादुर कोइराला, कृष्णबहादुर कोइराला र ईश्वरीदेवी कोइराला समेतले आफ्नो नाममा दर्ता कायम गर्न दाबी गर्दै आएका हुन् ।
उनीहरुले तत्कालीन जिल्ला वन हुँदै वन विभागसम्म दाबी गरेको पत्रअनुसार खुल्न आएको छ ।
उनीहरुको दाबी उपर राष्ट्रिय वनको जग्गासँग जोडिएको ऐलानी, पर्ति, बुट्यान कायम रहेको क्षेत्र वनकै नाममा हुने वन विभागको २०५७ चैत २ को निर्णयले स्पष्ट पारेको छ ।
कोइरालाहरुले दाबी गर्दै निषेधित बोर्ड टाँस गरी खनजोत गर्दै कब्जामा लिएको जग्गा (रातो घेरामा) तस्बिरः गुगल अर्थबाट
केही महिनाअघि नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको लालपुर्जामा लभ्लीडाँडामा विभिन्न १४ कित्तामा १ सय ६० रोपनी क्षेत्रफल यकिन गरेको छ । कित्ता नम्बर ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३७, ३३८, ३३९ र ३४० बाट उक्त क्षेत्रफल कायम भएको महानगरका अमिन दिवाकर सुवेदीले जानकारी दिए ।
वन विभागले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय पठाएको सचिवस्तरीय निर्णयबारे जानकारी गराइएको पत्रको आशय अनुसार ३२५–३४१ सम्मका सबै कित्ता वन क्षेत्र रहेको २०५७ सालमै जानकारी दिएको थियो ।
लभ्लीडाँडाकै पछिल्लो लालपुर्जामा नदेखिएका तर मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकमा ‘पर्ति’ भनी कायम रहेका २ कित्ता ३३५ र ३३६ छन् । क्रमशः ७ आना ३ दाम र ५ आना ३ पैसा ३ दाम सो कित्तामा क्षेत्रफल देखिएको छ ।
तर जग्गाधनीको विवरणमा (बाबुको नाम) एककुमारी कोइराला र धनञ्जय कोइराला देखिएकाले सुक्ष्म रुपले अनुसन्धान गर्नुपर्ने वनका कर्मचारीले बताए ।
कोइरालाहरुले त्यस क्षेत्रमा निषेधित बोर्ड टाँस गरी खनजोतसमेत गर्दै आइरहेका छन् ।
व्यक्तिले हडप्न खोजेको जग्गाको सम्बन्धमा वनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरालाई स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनसहित राय लेखी पठाइसकेको छ ।
जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै पोखरा ४ बस्ने श्यामबहादुर कोइराला, ज्ञानबहादुर कोइराला, सञ्जीवबहादुर कोइराला, शंकरबहादुर कोइराला लगायतले कब्जामा लिएको वनले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कित्ता ३४१ मा रहेको झन्डै साढे ३२ रोपनी जग्गा २०५६ सालमै बाराही उच्चमाविको नाममा मालपोल कास्कीबाट दर्ता कायम भएको खुलाइएको छ । तर फिल्डबुकमा उक्त जग्गासमेत पर्ति उल्लेख छ ।
लभ्लीडाँडामा रहेका अन्य पर्ति जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गइसकेको जनाइएको छ । कति क्षेत्रफल व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खुलाइएको भने छैन ।
वन कार्यालयले २०७५ असार २६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरालाई पठाएको प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरी विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाएको छ ।
अख्तियारले ०७५ जेठ ३१ मा जिल्ला वनलाई स्थलगत निरीक्षण सहितको राय प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो । वनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जिम्मेवारी सकेर पठाइसकेको भएपनि अख्तियारबाट निर्णय नआइसकेको डिभिजन वनका रेन्जर नवराज शाहीले जानकारी दिए ।
फैसला नभइसकेको र पर्ति कायम भएको जग्गामा कुनै पनि किसिमको मानवीय हकदाबी गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताए । जग्गा दाबी गर्नेमध्येका एक स्थानीय सञ्जीवबहादुर कोइरालाले १९९० सालदेखि २०३२ सम्मको बाउबाजेले तिरो तिरेको र हालसम्म पनि आफूहरुले उपभोग गर्दै आइरहेको बताए ।
‘२०४६ सालदेखि यता ३ पटकसम्म मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘माग दाबी गर्ने निवेदकलाई जानकारी नगराई मालपोतले कसरी सरकारी गराएको भन्ने खोज्दैं छौं ।’
लामो समयदेखि दर्ता प्रक्रियामा रहेको उक्त जग्गा वन कार्यालयले सिफारिस नदिँदा रोकिएको थियो । पैत्रिक सम्पत्ति भएको र त्यसमा आफूहरुको हकदाबी रहने उनले बताए ।
४ किल्ला प्रमाणितको काम सकेलगत्तै वडाले कंक्रिट पिल्लर गाडेर संरक्षित गर्ने भएको छ । आउँदो असारमा डिभिजन वन कार्यालयले डाँडामा वृक्षरोपणको योजना बनाएको रेन्जर शाहीले जानकारी दिए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
