काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले फागुनको पहिलो हप्ताभित्र चुनावको सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक गर्ने बताएसँगै त्यसलगत्तै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।
संघीय संसदमा प्रत्येक दलबाट महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण मंसिर २७ गते नै मतगणना सकिए पनि अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड गर्ने अडान लिएपछि नौ हप्ता ढिलो गरी प्रतिनिधिसभाले फागुनको पहिलो हप्ता पूर्णता पाउने भएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले मंगलबार फागुनको पहिलो हप्ताभित्र राष्ट्रपति समक्ष सम्पूर्ण चुनावको परिणाम बुझाइसक्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रियसभाको मतदान सकिएसँगै मतगणना गर्ने र त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड गरी बन्द सूचीबाट नाम छनोट गर्न तीन दिनको समय दिने आयोगको तयारी छ। प्रत्यक्षतर्फका एक सय ६५ को निर्वाचन भइसकेको छ भने अब समानुपातिकतर्फको एक सय १० सिटमा दलहरुले कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला हुने गरी बन्द सूचीबाट छनोट गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्नेछ। अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बनाइ सक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। नयाँ सरकार गठनका लागि सांसदहरुले शपथ ग्रहण नै नगरे पनि सरकार गठन हुन सक्ने विगतको अभ्यासले देखाउँछ।
राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्नेछ। अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बनाइ सक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। नयाँ सरकार गठनका लागि सांसदहरुले शपथ ग्रहण नै नगरे पनि सरकार गठन हुन सक्ने विगतको अभ्यासले देखाउँछ।
२०४७ सालको संविधान र अहिलको संविधानमा चुनावपछि सरकार निर्माणको प्रावधान उस्तै छ। २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २०४८ साल जेठमा भएको पहिलो आम चुनावमा बहुमत ल्याएको कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तत्काल राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनकै सिफारिसमा संसदको अधिवेशन सुरु भएको थियो।
त्यसबेला संसदको अधिवेशन असार ६ गते सुरु भए पनि कोइराला जेठ १५ गते नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यस्तै २०५१ सालमा भएको मध्यावधि र ५६ सालमा भएको आम चुनावपछि पनि संसद अधिवेशनभन्दा पहिलै मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको संसद सचिवालयको रेकर्डले देखाउँछ।
२०५१ को चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई तत्कालीन राजाले मंसिर १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसबेला संसदको पहिलो अधिवेशन मंसिर २८ गते सुरु भएर सांसदहरुले सपथ ग्रहण गरेका थिए।
२०५६ को आम चुनावपछि संसदको बहुमत प्राप्त दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। जति बेला भट्टराईले संसद सदस्यका रुपमा सपथ ग्रहण गरेका थिएनन्। २०५६ मा पनि भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको तीन हप्तापछि असार ६ गते संसदको अधिवेशन सुरु भएको थियो।
नेपाल संविधानको धारा ७६ (१) मा संसदमा बहुमत ल्याएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
उपराधा २ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउन सक्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
उपधारा १ र २ बमोजिमको सरकार गठन गर्न संभव नभएमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने र तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उपधारा ३ ले गरेको छ। तर, अहिलेको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेको बहुमत ल्याएकाले उपराधा २ बमोजिम दुई दलको समर्थनमा सरकार गठन हुने देखिन्छ।
दुई दलबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति चुनाव अघि नै भएकाले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका निर्विकल्प उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ।
नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो हुन्छ?
दुई दलको समर्थनमा सरकार गठन हुने भएकाले एमाले माओवादी दुवै दलले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको औपचारिकपत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
कानुनविद्समेत रहेका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार एमाले र माओवादी दुवैले संसदीय दलको नेता चयन गरेर उनीहरुको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनुपर्छ। पत्रमा प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ को बहुमत एक सय ३८ सांसदको समर्थन अनिवार्य हुनैपर्छ। एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै संसदीय दलको निर्विकल्प उम्मेद्वार हुन्।
दुई दलको बहुमत पुग्ने औपचारिक पत्र राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
