धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटका लागि मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम पेश गरिसक्नु पर्ने समय सकिनै लागे पनि बजेट निर्धारणको मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
मापदण्ड स्वीकृत नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयहरुले अहिले स्वीकृत नभएकै मापदण्डलाई आधार मान्दै योजना छनौट गरिरहेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योजना छनौटको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको कार्यविधी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन नसकेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदमा पठाएको मापदण्डलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आधार मान्न अरु मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद अर्यालले योजना छनौटका लागि तयार पारिएको मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा रोकिएको बताए । मन्त्रालयले योजना छनौटलाई नै मध्यनजर गरि मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको भए पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन ढिलाई भइरहेको उनले बताए ।
विषयगत मन्त्रालयले भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मापदण्डकै आधारमा आफुहरुले बजेट निर्माणका लागि योजना छनौट गर्ने गरेको बताएका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर महेशराज भट्टले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको योजना छनौटको मापदण्डकै आधारमा आफूहरुले योजना छनौट गरिरहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले २–४ पेजको योजना छनौट गर्ने मापदण्ड उपलब्ध गराएको छ’ उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा हामीले योजना छनौट गरिरहेका छौँ ।’ उनले मापदण्ड आधार मात्रै भए पनि योजना भने मन्त्रालयले आफ्नै तरिकाले निर्माण गर्ने गरेको बताए ।
‘हाम्रो मन्त्रालयको दायरा धेरै ठूलो छ’ सचिव भट्टले भने, ‘त्यसैले हामी सबैसँग छलफल गर्दै विशेषज्ञका सुझावका आधारमा योजना छनौट गरिरहेका छौँ, मापदण्ड त्यसको सारथी बन्नेछ ।’ मन्त्रालयले योजना छनौट कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइ सकेको उनले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर गोगन हमालले आर्थिक मन्त्रालयबाट उपलब्ध भएको योजना छनौटको मापदण्डलाई आधार मानी काम गरिरहेको बताए । ‘मन्त्रालयमा नेता कार्यकर्ता, माननीयसँगै स्थानीय तहबाट सिफारिस सहितका योजना माग आउने क्रम उच्च रहे पनि मापदण्डले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकारमा रहेर योजना छनौट गरिंदै आएको उनले बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रदान गरिएको योजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड पुस्तिकाले काममा सहजता हुने गरेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले यही जेठ १५ गते भित्र सबै मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरि काम अगाडि बढाई रहेको बुझिएको छ’ मन्त्रलायका सचिव इन्जिनियर हमालले भने, ‘हामी योजना छनौटमा पूर्ण रुपमा केन्द्रित भएर लागिपरेका छौँ, तोकेको समय भित्र मन्त्रालयको आगामी वर्षको योजना बुझाउन प्रतिबद्ध छौँ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जेठ २० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेशका मुख्यसचिव नारायण प्रसाद बिडारीले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम माथि पछि पनि छलफल हुने भएकाले अहिलेको मापदण्ड आधार मात्रै हुने बताए ।
‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निर्धारण गरेको योजना छनौटको मापदण्ड छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुँदैछ भन्ने जानकारी आएको छ’ सचिव बिडारीले भने, ‘यदी मन्त्रिपरिषदले मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर पठाउँछ भने त्यसै अनुसार योजनामा भएका कमजोरी पनि सच्याउन सकिन्छन्, अहिले नै बिग्रीहाल्छ भन्नु केही छैन ।’
उनले मन्त्रालयले छनौट गर्ने योजनाका बारेमा आफुले लगातार चासो लिँदै आएको भए पनि योजना तयार नभईसकेका कारण केही भन्न नसक्ने बताए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
