काठमाडौँ- दुई नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा संघीय समाजवादी फोरमले मुस्लिम समुदायका लालबाबु राउतलाई अघि सारेपछि मधेसको राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
तराईको स्थायी सत्तामा लामो समयदेखि आधिपत्य जमाउँदै आएको यहाँको उपल्लो समुदायबाट सिधै अल्पसंख्यकको हातमा पुगेपछि संघीयतापछिको मधेशको जातीय र राजनीतिक समीकरणबारे अनेक अड्कलबाजी सुरु हुन थालेको छ।
मधेशलाई एकात्मक शासन व्यवस्थामा काठमाडौंको उपनिवेशका रुपमा केही ‘मधेसी एलिट’हरुले प्रस्तुत गरे पनि त्यहाँको माथिल्लो जातिको नेतृत्व त्यहाँका बहुसंख्यकका लागि अनिवार्य रहेको प्रमाणपत्रका रुपमा यसलाई हेरिएको छ। राउत मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि मधेशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्दै आएको मैथिली ब्रामण, भूमिहार कायस्थ र केही हदसम्म राजपूत समुदायले यसलाई कसरी लेलान्, आउँदा दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
यी समुदायको जनसंख्या मधेशको एक प्रतिशत रहे पनि महत्वपूर्ण पदमा उनीहरुको नियन्त्रण जनसंख्याको अनुपातमा धेरै ठूलो छ।
मधेस गठनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा माथिल्लो जातिको हात छ भने संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्वमा पिछडिएको तथा अल्पसंख्यकको प्रभाव छ। राष्ट्रियसभामा मुस्लिम शून्य रहेको अवस्थामा फोरमले आफू एक मात्र अल्पसंख्यकको हिमायती पार्टी रहेको सावित गरेको छ, राउतलाई मुस्लिम मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेर।
नागरिक समाजका संयोजक गणेशकुमार मण्डल तराईमा पछि परेको समुदायका नेताबीच नै प्रतिस्पर्धा गराउनु र उनीहरुलाई नै अवसर दिनु फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सही कदम भएको टिप्पणाी गर्छन्। हुन त राउत आफैँ सक्षम व्यक्ति हुन्। पार्टीको उपाध्यक्ष रहेका राउत बौद्धिक पृष्ठभूबाट राजनीतिमा जमेका व्यक्ति हुन्।
ब्राह्मण र भूमिहरुमा झा, मिश्र, ठाकुर, त्रिपाठी, कायस्थ कर्ण, श्रीवास्तव र राजपुत समुदाय तराई मधेसमा ‘एलिट’ वर्गका रुपमा रहँदै आएका छन्।
शैक्षिक र चेतनाका दृष्टिले अघि रहेको यी समुदायले सकेसम्म अरु समुदायलाई मूल प्रवाहमा आउन दिँदैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।
संख्याका हिसाबले कम भए पनि राज्य सत्तामा आफ्नो सदाबहार उपस्थिति चाहने यी समुदायले २ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई सहजै स्वागत गरे पनि मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार बनेका राउतलाई कति सहजताका साथ स्वीकार गर्लान्, आउँदा दिनका घटनाले प्रष्ट गर्नेछन्।
समग्र २ नम्बर प्रदेशको जनसंख्याको उपस्थितिका आधारमा हेर्दा पहिलोमा दलित दोस्रोमा यादव र तेस्रोमा मुस्लिम समुदाय पर्छन्।
संख्याका हिसाबले धेरै भए पनि यो समुदाय अहिलेसम्म कम अवसर पाउँदै आएको छ। राउतको मुख्यमन्त्रीमा उम्मेदवारी मात्र होइन, प्रदेशसभाको चुनावबाट मुल प्रवाहबाट पर रहेको समुदायका व्यक्तिहरु निर्वाचित हुनु पनि मधेसको राजनीतिमा नयाँ फड्को हो।
यसरी पिछडिएको वर्ग मुल प्रवाहमा आउनुका कारण के हो त ? भन्ने प्रश्नमा संघीय समाजावादी फोरमका नेता डा. शिवजी यादव बद्लिँदो विश्व परिवेशले नै मधेसको राजनीतिमा पनि प्रभाव पारेको जिकिर गर्छन्। शिक्षा, आर्थिक हैसियत र राजनीतिक चेतका कारण नै तराईमा दबिएको समुदाय शासन गर्ने ठाउँमा पुगेको यादव बताउँछन्। कतिपय तराईमा ‘एलिट’ वर्गपछि परेको भन्दा पनि पछि परेको समुदाय अघि आएको सन्दर्भमा यसलाई बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। तर, बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर विश्वास भने तराई सीमान्तकृत, पिछडा वर्ग अझै पनि अघि बढ्न नसकेको धारणा राख्छन्।
विश्वासको भनाइ छ, ‘तराईको पिछडिएको वर्ग भनेको दलित र जनजाति हुन्। उनीहरुको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। तराईमा अर्को विद्रोह भयो भने अन्यथा नमाने हुन्छ।’
ब्याकवार्ड समुदाय अझै पनि उही अवस्थामा रहेको उनको विचार छ जसको नाउँमा उच्च वर्गले नै अवसर लुटिरहेको छ।
भारतको उल्टो नीति
नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव जमाउँदै आएको भारतले तराईको राजनीतिको सन्दर्भमा उल्टो नीति लिएको देखिन्छ। सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर भारतका युपी, विहार राज्यहरुमा मण्डल आयोगको सिफारिस लागू भएपछि आएको राजनीतिक परिवर्ननका कारण दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति र महिला नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा देखिए। तर, यसको झण्डै दुई दशक भन्दा बढी समय अथात् २०६३ मा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको मधेस आन्दोलनपछि उसले तराई मधेसमा लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा उपल्लो जातको नेतृत्वलाई क्षेत्रीय पार्टीका नेतृत्वका रुपमा स्थापित गर्ने कोसिस गर्यो।
उपेन्द्र यादवको मधेसी फोरम एउटा समानान्तर संगठनका रुपमा आगाडि आयो, गैर उपल्लो जातिको नेतृत्वसँगै। उपेन्द्र यादवप्रति भारतको अविश्वास स्पष्टताका साथ देखा पर्नुको कारण पनि यही हो। तत्कालीन तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिकमा भारतको समर्थक मानिने सद्भावना पार्टीलाई तराईका उच्च वर्षको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रुपमा लिने गरिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
