नेपालगञ्ज– नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका केही वडाका जनप्रतिनिधिको घरमा शौचालय नभएको पाइएको छ।
खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा घर सर्वे गर्दा जनप्रतिनिधिकै घरमा शौचालय नभएको पाइएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले फागुन १५ गतेभित्र उपहानगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरेर आफ्नो गतिविधिलाई बढाएको छ। यद्यपि, उपमहानगरपालिकाको खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने ‘मिति’ आधा दर्जन पटक सरिसकेको छ।
खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा खटिएका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका लाइनमेन ओबीराज आचार्यले जनप्रतिनिधिकै घरमा शौचालय नभएको पाइएको बताए। ‘अहिले सबैजनाले बनाइरहनु भएको छ । केहीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ आचार्लले भने।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको २३ मध्ये आठ वटा वडा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी छ। वडा नं. १४ भवानीयापुर खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वडाध्यक्ष ओमकारनाथ मिश्रले ६ सय ४५ मध्ये सबैजसो घरमा शौचालय बनिसकेको बताए। वडाध्यक्ष मिश्रले आफ्ना वडा सदस्यको घरमा पनि शौचालय नरहेकाले बनाउन लगाएको बताए।
वडा नं. १७ परसपुर र २२ नम्बर पुरैनीको अवस्था पनि उस्तै छ। यी ठाउँमा पनि जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीयले घरमा शौचालय बनाइरहेका छन्। ‘जनप्रतिनिधि नै खेतमा शौच गर्न जाने गरेका छन्, हामीले शौचालय त बनाउनै पर्छ भनेपछि बल्ल बनाइरहेका छन्,’ आचार्यले भने।
जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने अभियान शुरु भएको आठ वर्ष भइसक्यो। घोषणा अभियान कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेको छ। शुरुवाती चरणमा ठूल्ठूला संघ संस्थाले साथ दिएपनि पछि बिस्तारै छोड्दै आएकाले घोषणा भएकै कतिपय साविकका गाविसमा अझै शौचालय पूर्णरुपमा बनिसकेको छैन।
धेरैजसो ठाउँमा साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर शौचालय बनाएर खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भएपनि अझै स्थानीय शौचालयमा दिसा गरेको पाइँदैन। करकापमा बनाइएका शौचालय बन्द गरेर राखिएको छ भने केहीले बाख्रा बाँध्ने र सामान राख्ने ठाउँ बनाएका छन्। ‘शौचालयमा दिसा गर्दा गन्हाउँछ’ भन्नेहरु खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएका गाउँमा धेरै भेटिने गरेका छन्।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका आठ वडा र जानकी गाउँपालिकाको एउटा वडा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाँकी छ। जानकीको इन्द्रपुर खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी छ। इन्द्रपुर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामै थियो, पछि जानकी गाउँपालिकामा सारिएको हो।
खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने, घोषणा भइसकेपछि ‘पोष्ट ओडिएफ’ अन्तर्गत सरसफाई, आनीबानी परिवर्तन, चेतना जगाउनेलगायतका कार्यक्रम गर्ने बताइएको थियो। त्यो पनि हुन सकेको छैन। अझ यतिबेला त कुन सरकारी निकायले यो अभियानको समन्वय गर्ने भन्ने अन्यौल बढेको छ। पहिला जिल्ला विकास समितिले यसको नेतृत्व गरेको थियो। जिविस समन्वय समितिमा बदलिएको छ। अब नगरपालिका या सम्बन्धित गाउँपालिकाले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। उसले सहयोगी संघ संस्थालाई राम्ररी परिचालन गर्न सकेको छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
