पोखरा-कास्की जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा ६२ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएको छ। ३ हजार ९ सय २७ मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि असार अन्तिमसम्ममा २ हजार ४ सय ६४ मुद्दाको मात्रै छिनोफानो भएको जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
पुराना १ हजार ३ सय ३८ सहित यसवर्ष अदालतमा २ हजार ५ सय ८९ मुद्दा दर्ता भएका भएका हुन्। फर्छ्याैट हुन बाँकी १ हजार ४ सय ९७ मुद्दाको छिनोफानो प्रक्रिया चलिरहेको न्यायाधीश अधिकारीले जानकारी दिए। ‘यस वर्ष लक्ष्य भन्दा केही कम मुद्दा दर्ता भए,’ उनले भने, ‘ढंगले काम गरौँ ढंगले अघि बढौँ भने अनुसार नै न्याय सम्पादनमा आफ्नौ गतिले काम गरेका छौँ।’
६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेपनि हाल ५ जनाले न्याय सम्पादनको काम गर्दै आइरहेको उनले बताए। न्यायाधीश रमानाथ पौड्याल सरुवा भएका थिए। यस वर्षमात्रै २ हजार ५ सय ६३ मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य अदालतले राखेको थियो।
चालु आवमा कास्की जिल्ला अदालतले सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको सबैभन्दा धेरै फैसला सुनाएको छ। ८ सय ८१ मुद्दामध्ये ६ सय ४७ मुद्दा किनारा लगाएको न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
भदौ १ गतेबाट लागू परिवर्तित कानुन अनुसार पुरुषले पनि सिधै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने प्रावधान छ। उक्त कानुन अनुरुप कास्की अदालतमा कुल संख्याको करिब २० प्रतिशत पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गरेको उनले बताए।
मुद्दाको छिनोफानोसँगै जिल्ला अदालतले विशेष प्रकृतिका निवेदन उपर समेत सम्पादन गरेको छ। यस वर्ष १ सय १४ जनाले अदालतबाट बिवाह गरेका छन्। २० जनाको मृत न्यायिक घोषणा गरिएको छ। १ सय ५२ जनाको अधिकृत वारेसनामासम्बन्धी कार्य सम्पादन गरिएको न्यायाधीश अधिकारीले जानकारी दिए।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठनसँगै मानाचामल सिंगल सम्बन्धी मुद्दा अदालत दर्ता गर्न छाडेको छ। सामान्य विवादका घटनाहरु स्थानीय तहमै मिल्ने वातावरण विस्तारै तयार हुँदै गएकाले आगामी दिनहरुमा अदालतमा दर्ता हुन सक्ने मुद्दा तुलनात्मक रुपमा कमी आउने विश्वास गरेको न्यायाधीश अधिकारीले सुनाए।
असारमा मात्रै कास्की अदालतबाट जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहका न्यायिक इजलासको निरीक्षण भएको उनले बताए। निरीक्षणपछिको मूल्यांकन रिर्पोट केही समयमै सम्बन्धीत स्थानीय तहमा पठाइने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
